पेट्रोल-डीझेल पाठोपाठ गॅसदराचाही भडका उडणार?

कोरोनाचे संकट हळूहळू कमी होत असल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पुर्वपदावर येण्याकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. मात्र मंदीची झालर अजून दूर होण्यास मोठा कालावधी लागू शकतो. या मंदीच्या सावटातही सर्वसामान्यांना महागाईचे चटके सहन करावे लागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत असताना आता घरगुती गॅसच्या किंमतीचाही भडका उडण्याच्या उंबरठ्यावर देश उभा आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध झाले अथवा तणाव दीर्घकाळ टिकून राहिला, तर त्याचा थेट परिणाम भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांवर होऊ शकतो. यामुळे अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात. आधीच रशिया-युक्रेन संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ९६.७ डॉलर वर पोहोचली आहे. सप्टेंबर २०१४ नंतरचा हा उच्चांक आहे. रशिया हा कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठ्या उत्पादकांपैकी एक आहे. युध्दज्वरामुळे येत्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रति बॅरल १०० डॉलर पेक्षा अधिक वाढ होऊ शकते. रशिया हा युरोपला गॅस पुरवठ्याचा प्रमुख स्त्रोत आहे, म्हणजेच युक्रेनच्या संकटामुळे त्याचा परिणाम होऊ शकतो. आधीच जगभरात गॅसची मोठी टंचाई निर्माण झाली असून एप्रिलपासून त्याचा परिणाम भारतातही दिसू शकतो, त्यामुळे याठिकाणीही गॅसच्या किमती दुपटीने वाढू शकतात. जागतिक स्तरावर गॅस टंचाईमुळे सीएनजी, पीएनजी आणि विजेच्या किमती वाढणार आहेत. या सगळ्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांनाच बसणार आहे.

सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार 

सतत वाढणार्‍या महागाईने सर्वसामान्य मेटाकुटीला आला आहे. घरांच्या किमतीत, पेट्रोल-डिझेलमध्ये वाढ होते आहे. तर दुसरीकडे दररोज लागणार्‍या गरजेच्या वस्तूंच्या, खाद्यपदार्थांच्या किमतीतही वाढ होत आहे. किरकोळ महागाई दर ६ वर पोहोचला आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. रशिया -युक्रेनमधील तणावामुळे युद्धाची परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे, त्याचा परिणाम सर्वत्र दिसून येत आहे. तसेच, आता गॅस देखील प्रभावित होऊ शकतो. ज्यावेळी सरकार नैसर्गिक वायूच्या देशांतर्गत किमतीत बदल करेल, त्यावेळी जागतिक गॅस टंचाईचा परिणाम एप्रिल २०२२ पासून दिसून येईल. देशात घरगुती नैसर्गिक गॅसच्या किमती दरवर्षी एप्रिल आणि ऑक्टोबरमध्ये निश्चित केल्या जातात. एप्रिलच्या किमती जानेवारी ते डिसेंबर २०२१ मधील आंतरराष्ट्रीय किमतीवर आधारित असेल. यामुळे एप्रिल २०२२ पासून स्वयंपाक बनवणे आणखी महाग होऊ शकते. गॅस महागल्यामुळे गृहीणींचे बजेट पुन्हा एकदा कोलमडणार आहे. यावेळी महागाईचा मुद्दा केवळ गॅससाठीपुरता मर्यादित नाही. रशिया-युक्रेन संकट कायम राहिल्यास भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीचा परिणाम जागतिक जीडीपीवरही होईल. या संकटात सर्वसमान्यांना दिलासा देण्यासाठी कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्याने एलपीजी आणि केरोसिनवर सब्सिडी वाढणे गरजेचे आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या प्रादुर्भावातून नक्कीच बाहेर येत आहे. परंतु जगभरातील ऊर्जेच्या वाढत्या मागणीमुळे तिचा पुरवठा कमी होऊ शकतो. यामुळे गृहिणींसह सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार आहे. 

ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता

कोरोना आणि लॉकडाऊनचे चटके सोसल्यानंतर किती मर्यादेपर्यंत महागाईचा मार झेलणे सर्वसामान्यांना शक्य आहे? पेट्रोल व डिझेल दरवाढीचा थेट संबंध महागाईशी असतो. कारण पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की माल वाहतूकीचे दर वाढतात पर्यायाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीही वाढतात. सध्या सुरु असलेली ही दरवाढ सर्वसामान्यांना परवडणारी नाही. जसे कोरोनामुळे रोग प्रतिकारक क्षमता कमी होत असते तसेच दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईमुळे आर्थिक संकट प्रतिकारक क्षमता कमी होत आहे. एलपीजी सिलिंडरचे दर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या निर्धारित करतात. दर महिन्याला गॅस सिलिंडरच्या किंमतीची तपासणी करुन आंतरराष्ट्रीय दर आणि विदेशातील दरांनुसार गॅस सिलिंडरचे दर निश्चित केले जातात. त्यांच्या दरांचा दरमहा आढावा घेतला जातो. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरानुसार देशांतर्गत पेट्रोल-डीझेलचे दर ठरत असल्याने यात सरकारचा दोष नाही किंवा सरकार काहीच करु शकत नाही, अशी भुमिका घेत केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. पेट्रोललियम पदार्थांवरील कर कमी करुन सर्वसामान्यांना दिलासा देणे सरकारच्या हातात आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकारने काही प्रमाणात कर कपात करुन दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र सरकारकडून देखील तशाच अपेक्षा आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांनी आपआपसातील राजकीय मतभेद तुर्त दूर ठेवून महागाईच्या वणव्यात होरपळणार्‍या सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सामंजस्यांची भुमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. आधी कोरोना व लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे अर्थचक्र बिघडले आहे. त्यात आता इंधनदरवाढीचे चटके सोसण्याची ताकद उरलेली नाही. यामुळे यावरुन राजकारण न करता ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. मागील दोन वर्षामध्ये कोरोना कालावधीत लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. अशी परिस्थिती असताना मोदी सरकार देशातील सामान्य नागरिकांना स्वस्त दरांमध्ये स्वयंपाकासाठी वापरला जाणार एलपीजी गॅस आणि इंधन उपलब्ध करुन दिल्यास देणारा निर्णय घेण्याऐवजी अवसंवेदनशीलता दाखवत दरवाढ करत आहे. सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांना पेट्रोल-डिझेल-गॅस यांच्या भाववाढीचे चटके बसत आहेत, ते कधी कमी होतील? याचे उत्तर मोदी सरकारने द्यावे.