‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’

भारतात धर्मनिरपेक्षता अर्थात सेक्युलॅरिजम नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. भारतातील धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्वधर्मसमभाव किंवा निधर्मीपणा असे काही लोकांना वाटते. धर्मनिरपेक्षता या शब्दाच्या अर्थाच्या वेगवेगळ्या छटा आहेत. यात प्रामुख्याने ÷उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास, धर्म आणि राज्य यांनी परस्परांच्या कक्षा ठरवून घेणे. म्हणजे धर्माच्या कक्षेत धर्माला पूर्ण स्वातंत्र्य असते आणि या स्वातंत्र्याचे रक्षण राजसत्तेने करणे, सगळ्याच धर्माबाबत समान आदर, समान प्रतिष्ठा आणि कोणत्याच धर्मकार्यात हस्तक्षेप न करणे. यापेक्षा व्यापक स्वरुपात विचार करत, प्रत्येक व्यक्तीला धर्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्याचप्रमाणे धर्म बदलण्याचा, धर्म सोडण्याचा, धर्माचे मर्यादित आचरण करण्याचा अशा सर्व प्रकारचे अधिकार व्यक्तीला असतात, अशी कल्पना भारतीय संविधानाने स्वीकारलेली आहे. ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ संविधानात नव्हता. ४२ व्या संशोधनाद्वारे ३ जानेवारी १९७७ रोजी तो जोडण्यात आला. यासह ‘समाजवाद’ हा शब्दही नव्हता यामुळे हे शब्द हटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असल्याने देशात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.


४२वी घटना दुरुस्ती वादाग्रस्तच 

राज्यघटनेच्या सरनाम्यात समावेश असलेले ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द हटविण्यासाठी वकील बलरामसिंग आणि करुणेशकुमार शुक्ला, तसेच प्रवेशकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे, की हे दोन्हीही शब्द मूळ संविधानात नव्हते. जेव्हा हे दोन शब्द प्रस्तावनेत जोडले गेले त्यावेळी देशात आणीबाणी लागू होती. यावर कोत्याही सदनात चर्चा झाली नाही आणि कोणत्याही चर्चेविना हे दोन्ही शब्द संमत करण्यात आले. संविधान सभेचे सदस्य के टी शाह यांनी तीन वेळा ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द संविधानात जोडण्याचा प्रस्ताव दिला होता परंतु, तीनही वेळा संविधान सभेने हा प्रस्ताव धुडकावू लावला. इतकेच नाही तर घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीदेखील या प्रस्तावाचा विरोध केला होता. १९७६ साली करण्यात आलेली ही दुरुस्ती राज्यघटनेच्या तत्वाच्या, तसेच भारताच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक गाभ्याच्या विसंगत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या दुरुस्तीमुळे राज्यघटनेतील भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलम १९(१) कलमाचा आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कलम २५चे उल्लंघन होत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. कम्युनिस्टांची राज्याची कल्पना देशाच्या धार्मिक आणि आर्थिक - सामाजिक स्थितीशी मिळतीजुळती नसल्याने ती भारताच्या संदर्भात लागू करता येणार नाही, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी केलेली ही ४२वी घटना दुरुस्तीदेखील वादाग्रस्तच राहिली आहे. त्यातील सर्वाधिक वाद निर्माण होता तो ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दावरुन...आता दाखल झालेल्या याचिकेच्या आधीही वाद झालेले आहेत. 

भाजपा आणि काँग्रेसचे मतांचे गणित 

तिन वर्षांपूर्वी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी केंद्र सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द घटनेच्या सरनामामधून वगळले गेल्याने निर्माण झालेल्या राजकीय वादाचे पडसाद दीर्घकाळ उमटले होते. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारी धर्मनिरपेक्षता कोणती, यावर वैचारिक मंथन न करता घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचा शब्दश अर्थाचा कीस काढण्याचा बराच प्रयत्न झाला. इतीहासाची पाने उलटल्यास असे लक्षात येते की, १९५० साली भारतीय घटनाकारांच्या नजरेसमोर सम्राट अशोकाच्या बलशाली आणि समतावादी राष्ट्राचा आदर्श उभा होता. सम्राट अशोकाचे राज्य हे धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हे त्याच्या शीलालेखांवरील संदेशांवरून सिद्ध झालेले आहे. भारतीय संविधान सभेतील एका चर्चेत घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले होते की, ‘भारतीय राष्ट्रध्वजावरील अशोक चक्र हे धर्मराज्याचे प्रतीक आहे! ते गतीचे निदर्शक आहे. गती हेच जीवन असून, थांबणे म्हणजे जणू मृत्यूच होय!’ भारतीय राष्ट्रध्वजावरील अशोक चक्राच्या समावेशावरून व अशोकचिन्हासारख्या भारताने स्वीकारलेल्या राष्ट्रीय चिन्हांवरूनसुद्धा भारतीय घटनाकारांची धर्मनिरपेक्ष राज्याची हीच मनीषा सुस्पष्ट होते. मात्र धर्मनिरपेक्षता याकडे पाहण्याचा भाजपा आणि काँग्रेसचा पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगवेगळा आहे. दोघांचेही त्यात मतांचे गणित आहे, हे सांगायला कुण्या ज्योतिष किंवा तज्ञांची आवश्यकता नाही! 

धर्मनिरपेक्ष असलेले शासन जगात कोठेही नाही

मूळ सेक्युलर या इंग्रजी शब्दाचा धर्मनिरपेक्षता असा अर्थ न घेता, सर्वधर्मसमभाव असा घेतला जातो. वरकरणी सर्वधर्मसमभाव ही संकल्पना उदात्त व व्यापक वाटत असली तरी सोयीच्या राजकारणाचा त्याला वास येतो. ऑक्सफर्ड डिक्शनरीच्या अनुसार धर्मनिरपेक्षता म्हणजे ‘शासन नीतिनियम, शिक्षण इ. धर्मापासून स्वतंत्र असले पाहिजे’, हे मत. आधुनिक काळातील शासन या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष असावे, अशी अपेक्षा केली जाते. अशा राज्यात सामाजिक हिताच्या मर्यादेत राहून सर्व धर्मांना आपापल्या मार्गाने जाण्याचे स्वातंत्र्य असते. ब्रिटिश लेखक-विचारवंत जॉर्ज जेकब होलीओक यांनी पहिल्यांदा धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना मांडली. राज्य, किंवा सरकार आणि शिक्षण यांपासून धर्म वेगळा ठेवणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, अशी साधीसोपी त्यांनी त्याची व्याख्या केली होती. संपूर्णतः धर्मनिरपेक्ष असलेले शासन जगात कोठेही नाही. परंतु पुढारलेल्या सर्व देशांत शिक्षण, कायदा, आर्थिक व राजकीय धोरण तसेच या व अशा इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांत धर्माच्या नावाने ढवळाढवळ करू दिली जात नाही. भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद २५ (२ ब) ही असे सांगतो की, ‘समाजकल्याण आणि सुधारणा’, यांच्यासाठी केलेला कोणताही कायदा, तो धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्कावर अतिक्रमण करतो या सबबीखाली अवैध ठरविता येणार नाही. धर्मनिरपेक्षता ही व्यापक आणि आधुनिक संकल्पना आहे. डॉ. आंबेडकरांना या धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ उमगला होता. परंतु भारतीय समाजाची संमिश्र बहुअंगी संस्कृती विचारात घेऊन त्यांनी हा शब्द भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट केला नसला तरी मूलभूत अधिकारातील धर्मस्वातंत्र्याच्या कलम २५ आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये याचा गर्भित अर्थ अधोरेखित केला आहे. यामुळे यावर अनावश्यक वाद वाढविण्यापेक्षा बाबासाहेबांना जी व्यापक संकल्पना अपेक्षित आहे, ती अंगिकारली पाहिजे.

Post a comment

Designed By Blogger