जगात तिसरे महायुध्द झाले तर ते पाण्यावरून होईल असे म्हटले जाते. आज आपल्या देशाचा भौगोलीक दृष्ट्या अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते की काही भागांमध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान होते तर काही भागांमध्ये दुष्काळामुळे! महाराष्ट्रातील प्रमुख खोरे, नद्या यातील उपलब्ध पाणी, पाणी वाटपासाठी पूर्ण झालेल्या योजना आणि पाणी वापरण्यालायक असलेली जलसंपत्ती यांचा तौलनिक अभ्यास केला तर पाणी टंचाई स्पष्ट होते. तसेच राज्यातील पाणी टंचाईची स्थिती दिवसेदिवस कशी बिकट होत आहे. भविष्यातील पाण्याचे संकटे आणि कारणाचे मुल्यमापन करण्याऐवजी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करणे हीच निकडीची गरज आहे. म्हणून कायम स्वरूपी पिण्याच्या पाण्याचा, शेती सिंचनाचा व औद्योगिक प्रकल्पासाठी लागणार्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याची प्रत्येक वर्षी केला जाणारा शेकडो कोटी रुपयाचा खर्च एकदाच नदीजोड योजनेत खर्च व्हावा व अनेक नद्या, खोर्यामध्ये उपलब्ध असलेले पाणी वापरात आणणे गरजेचे आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या पाण्यावर पडलेली धुळ नुकतीच नव्या सरकारच्या धक्याने खाली पडल्यामुळे सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नार-पारच्या पाण्यावरून वातावरण तापायला सुरूवात झाली आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी आपली भुमिका स्पष्ट करत नार-पारचे पाणी करारानुसारच वाटप होईल अशी भुमिका घेतली आहे. मात्र यात सर्वात मोठी अडचण आहे ती गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भुमिकेची कारण ते आता देशाचे पंतप्रधान आहेत. यामुळे नदीजोड व नार-पार प्रकल्पाविषयी थोडे समजून घेणे आवश्यक आहे.
नार-पार प्रकल्पातुन पाणी वाटपावर सत्ताधारी व विराधक यांच्यात वाद सुरू झाले आहेत. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यात पार, तापी आणि नर्मदा प्रकल्पातील पाणी वाटपाचा करार होवून याअंतर्गत एकुण १८०० दशलक्ष घनफुट पाण्यापैकी महाराष्ट्राला ८०० तर गुजरातला १००० दशलक्ष घनफुट पाणीवाटप झाले आहे. राष्टीय नदीजोड समिती बैठकीत पार, तापी आणि नर्मदा नदीच्य प्रकल्पापैकी नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवराच्या खालच्या बाजूने गुजरातला पाणी जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले तर महाराष्ट्राला तब्बल १४०० फुट उंचीवरून पाणी घ्यावे लागणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकराने त्यासाठी काय उपाययोजना केल्या हे अद्यापही स्पष्ट नसल्याचे हा विषय चिघळला आहे. १४०० फुटावरून पाणी उचलणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण असल्याने यावर सव्हेक्षण करण्यासाठी ना. गिरिष महाजन यांनी साडेतिन कोटी रुपये मंजुर केले आहे.
पूर्व वाहिन्या नद्यातील संपलेले पाणी व कार्यक्षेत्रातील दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती तर पश्चिम वाहिन्या नद्यातील दुर्लक्षीत असलेली बहुमोल प्रचंड जलसंपत्ती वापरात आणणे हाच भविष्यातील पाणी टंचाईवर रामबाण उपाय आहे. कारण हे सांगणेसाठी कोण्या भविष्याकर्त्याची गरज नाही. येणार्या काळात याच स्वरुपातील उपाय योजना कराव्या लागतील म्हणून नदीजोड योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पुर्वकडील पाणी टंचाई असलेल्या गिरणा खोर्याकडे वळविणे आवश्यक आहे. गिरणा खोर्यातील पाण्याची कमरतता नार-पार, दमणगंगा, वाघ इत्यादी नद्याचे पाणी तसेच मांजरपाडा, वळणजपाडा हे वळण बांधारे पूर्ण करुन भागवु शकते हे तांत्रिक व शास्त्रीय दृष्ट्या देखील स्पष्टपणे दिसुत येते. सुरगाणा तालुक्यातील नार-पार, दमणगंगा व ताण या पश्चिम वाहिनी प्रांतातील मोठ्या प्रमाणातील उपलब्ध जलसंपत्ती प्रभावीपणे उत्तर महाराष्ट्राचा कायापालट घडवू शकते हे प्रारंभिक तांत्रिक माहितीवरुन स्पष्ट होते. या पाणी वापराच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पासाठी सर्वच स्तरावरुन पाठपुरावा करता यावा म्हणून नार-पार, दमणगंगा या बहु उपयोगी आणि बहुउद्देशिय प्रकल्पाचे खाजगी सर्व्हेक्षण माजी मंत्री प्रशांत हिरे (मालेगाव) यांनी करुन घेतले आहे व तसा प्रस्ताव शासकीय स्तरावर प्रलंबित आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे सावट मिटविण्याचे सामर्थ्य असलेला नार-पार, दमणगंगा प्रकल्पाचा सर्व्हे देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांनी केलेला असून ब्रिटीश स्थापत्य अभियंता डॉ.मोक्षगुंडम सर विश्वेश्वरैया यांनी देखील केलेला आहे. तसेच जलतंज्ञ डॉ.माधवराव चितळे यांनी देखील नार-पार आणि गिरणा जोड योजना राबविण्याचे सुचित केलेले आहे. यावरून नार-पार प्रकल्पाचे महत्व अधोरेखीत होते. तशी शासन दप्तरीनोंद देखील आढळून येते.
नार-पार योजना उत्तर महाराष्ट्राच्या सार्वगिण विकासासाठी परिवर्तन करणारी बहूचर्चित योजना आहे. सह्याद्रीच्या पश्चिम किनारपट्टीवर मान्सूमच्या पाऊस अडवला जातो. आणि धो धो कोसळतो. आणि नार-पार, दमणगंगा नदीचे द्वारे अरबी समुद्रात वाहनू जातो. प्रत्येक वर्षी पडणार्या पावसाची आकडेवारी ३ ते ३.५० हजार मिलीमीटर आहे. थोडक्यात उत्तर महाराष्ट्रातील तालुक्यांपेक्षा पाच पट्टीने अधिक जास्त पाऊस या परिसरात पडतो. हे प्रत्येक वर्षाच्या शासकीय आकडेवारी वरुन दिसून येते. राज्यातील प्रकल्पात मे च्या पहिल्या आठवड्यात ३० ते ३५ टक्के पाणी साठा असतांना नाशिक विभागात हे प्रमाण फक्त १५ टक्केचे आसपास असते. यावरुन उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी टंचाईचे रुप किती चिंताजनक आहे हे दिसून येते. म्हणून महाराष्ट्रातील पश्चिम वाहिनी नद्याचे म्हणजेच अरबी समुद्रात वाहून वाया जाणारे नार-पार, दमणगंगा नद्याचे पाणी पुर्वेकडील पाणी टंचाई असलेल्या गिरणा खोर्याकडे वळविणे आवश्यकच नसुन काळजी गरज आहे. नार-पार दमणगंगा नद्याची एकुण उपलब्ध जलसंपत्ती १६० टी.एम.सी. इतकी आहे व संपूर्ण १६० टी.एम.सी. जलसंपत्ती दुर्लक्षित आहे. ही दुर्लक्षीत जलसंपत्ती प्रारंभ बोगद्याद्वारे तर काही ठिकाणी धरणे बांधून किंवा लिफ्टद्वारे हे वायाजाणारे पाणी हवे तसे वळविणे व वापरात आणणे हाच उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी टंचाईवर रामबाण उपाय आहे, असे पाणी तज्ञाचे मत आहे. पावसाची अनिश्चितता प्रमाणशीर नसलेले पर्जन्य, प्रचंड पाणी टंचाई व वाढती लोकसंख्या इ. बाबींचा प्राधान्याने आमदार, खासदार, मंत्रींसह सर्वच लोक प्रतिनिधी तसेच सामाजिक कार्य करणार्या संस्था, राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांना आज नाहीतर उद्या विचार करावाच लागणार आहे. कारण अशा महत्वकांक्षी योजना हाती घेतल्याशिवाय उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी टंचाईचा पेच सुटणार नाही हे कटुसत्य आहे.
सह्याद्रीच्या पश्चिमघाटातील एकुण जलसंपत्तीचा अभ्यास करता शासकीय सर्व्हे व खाजगी सर्व्हेवरुन असे दिसून आले की, १६० टी.एम.सी. पाणी दुर्लक्षीत असून अरबी समुद्रात नार-पार व दमणगंगा द्वारे वाहून जाते. म्हणून सदरचे पश्चिम वाहिनी नद्याचे पाणी पुर्व वाहिनी करणे अत्यंत गरजचे आहे. थोडक्यात वाया जाणारे नार-पार, दमणगंगाचे पाणी अडवणे व गिरणा खोर्यात वळविणे हा उपाय आहे. नार-पार योजनेचे पाणी अडविल्यास व प्रचंड पाणी टंचाई असलेल्या गिरणाच्या उगमस्थानी म्हणजे गिरणाखोर्यात वळविल्यास पुनोद प्रकल्प, चणकापूर धरण, ठेगोळा लघु धरण, गिरणा धरण व गिरणा नदीवरील जामदा बंधारा, दहिवद बंधारा, पूर्ण क्षमतेने प्रत्येक वर्षी १०० टक्के भरतील व अनिश्चितपणे पडणार्या पावसाचा या भागावर काहीही परिणाम होणार नाही. कारण पश्चिम तटीय क्षेत्रात जवळपास पाचपटीने अधिक पाऊस पडतो त्यामुळे खात्रीने सर्व धरणे, बंधारे, लघु बंधारे पूर्ण क्षमतेने भरतील तसेच गिरणा खोर्यात नवीन बंधारे देखील अस्तित्वात आणता येतील. त्यामुळे जवळपास ८२५०० हेक्टर जमिन ओलीता खाली येईल. बारमाही पाणी शेती सिंचनासाठी उपलब्ध झाल्या १०० टक्के बागायती क्षेत्र म्हणून उत्तर महाराष्ट्र ओळखला जाईल. शेती सिंचनास बारमाई पाणी मिळाल्यास शेतकरी सुखी अन् संपन्न होऊन मोठी आर्थिक उन्नती साधेल. शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या संपन्न झाल्यास शेतकरी कुटुंबातही मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक प्रगती होवून खर्या अर्थाने कष्टमय जीवन जगणारा शेतकरी सुखी व समाधानी होईल.
नार-पार, दमणगंगा या महत्वाकांशी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, कळवण, दिंडोरी, बागलाण, सटाणा, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला. जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, पारोळा, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव, जळगाव तालुक्यातील व अमळनेर तालुक्यातील बराच मोठा भाग तसेच धुळे जिल्ह्यातील धुळे व बराच मोठा, औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर, गंगापूर, कन्नड, खुलताबाद, औरंगाबाद, पैठण अशा २५ तालुक्याचा समावेश आहे. नार-पार, दमणगंगा प्रकल्पाद्वारे पश्चिम तटीय पाणी तंत्र व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वापरात आणले गेले तर महाराष्ट्राचा फार मोठा भाग जगेल व वाचेल देखील, कारण संपूर्ण पश्चिम वाहिन्या नद्यांचा विचार केला तर या नार-पार, दमणगंगा नद्याची वापरण्या लायक जलसंपत्ती १४० ते १६० टी.एम.सी.एवढी प्रचंड आहे. मुंबई, औरंगाबाद, अमरावती, (विदर्भ)नगर, मराठवाडा पर्यंत योजनेचा टप्पाटपने व वॉटर ग्रीडने उपलब्ध होणार्या पाण्याचा फायदा होणार आहे. म्हणजेच अवघ्या महाराष्ट्राचा आगामी काळातील विचार करता पाण्याच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्यासाठी खपूच मोठ्या प्रमाणावर जनतेची तसेच सर्वच लोकप्रतिनिधीच्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
उत्तर महाराष्ट्राने गत काळात काय कमावले व काय गमावे याचा हिशोब पुन्हा पुन्हा करणेपेक्षा आजच्या व पुढील पिढीला ज्या काहीसमस्या प्रकर्षाने भेडवसावणार आहेत. यामुळे तालुकावाद, जिल्हावाद न आणता गिरणा खोर्यातील सर्व आमदार, खासदार, मंत्री सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करायला हवेत त्यासाठी जनतेने देखील जागृत होवून उज्वल भविष्यासाठी नार-पार योजनेसाठी लढा उभारला पाहिजे ही काळाची हाक असून, गिरणा खोरे जिवंत ठेवणेसाठी हाच एकमेव मार्ग व उपाय आहे. गिरणा खोर्यातील पाणी टंचाई सर्वांनीच गार्भींयाने सेमजून घेतली पाहिजे व पाणी संकट निवारण्याच सामर्थ असलेले नार-पार योजनेचा स्विकार करुन पश्चिम वाहिन्या नद्या पुर्व वाहिनी करुन उत्तर महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम करावी ही रास्त अपेक्षा.
नार-पार पाणी वाटप व करार
नार-पार प्रकल्पातुन पाणी वाटपावर सत्ताधारी व विराधक यांच्यात वाद सुरू झाले आहेत. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यात पार, तापी आणि नर्मदा प्रकल्पातील पाणी वाटपाचा करार होवून याअंतर्गत एकुण १८०० दशलक्ष घनफुट पाण्यापैकी महाराष्ट्राला ८०० तर गुजरातला १००० दशलक्ष घनफुट पाणीवाटप झाले आहे. राष्टीय नदीजोड समिती बैठकीत पार, तापी आणि नर्मदा नदीच्य प्रकल्पापैकी नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवराच्या खालच्या बाजूने गुजरातला पाणी जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले तर महाराष्ट्राला तब्बल १४०० फुट उंचीवरून पाणी घ्यावे लागणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकराने त्यासाठी काय उपाययोजना केल्या हे अद्यापही स्पष्ट नसल्याचे हा विषय चिघळला आहे. १४०० फुटावरून पाणी उचलणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण असल्याने यावर सव्हेक्षण करण्यासाठी ना. गिरिष महाजन यांनी साडेतिन कोटी रुपये मंजुर केले आहे.
नार-पार आणि नदीजोड
पूर्व वाहिन्या नद्यातील संपलेले पाणी व कार्यक्षेत्रातील दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती तर पश्चिम वाहिन्या नद्यातील दुर्लक्षीत असलेली बहुमोल प्रचंड जलसंपत्ती वापरात आणणे हाच भविष्यातील पाणी टंचाईवर रामबाण उपाय आहे. कारण हे सांगणेसाठी कोण्या भविष्याकर्त्याची गरज नाही. येणार्या काळात याच स्वरुपातील उपाय योजना कराव्या लागतील म्हणून नदीजोड योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पुर्वकडील पाणी टंचाई असलेल्या गिरणा खोर्याकडे वळविणे आवश्यक आहे. गिरणा खोर्यातील पाण्याची कमरतता नार-पार, दमणगंगा, वाघ इत्यादी नद्याचे पाणी तसेच मांजरपाडा, वळणजपाडा हे वळण बांधारे पूर्ण करुन भागवु शकते हे तांत्रिक व शास्त्रीय दृष्ट्या देखील स्पष्टपणे दिसुत येते. सुरगाणा तालुक्यातील नार-पार, दमणगंगा व ताण या पश्चिम वाहिनी प्रांतातील मोठ्या प्रमाणातील उपलब्ध जलसंपत्ती प्रभावीपणे उत्तर महाराष्ट्राचा कायापालट घडवू शकते हे प्रारंभिक तांत्रिक माहितीवरुन स्पष्ट होते. या पाणी वापराच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पासाठी सर्वच स्तरावरुन पाठपुरावा करता यावा म्हणून नार-पार, दमणगंगा या बहु उपयोगी आणि बहुउद्देशिय प्रकल्पाचे खाजगी सर्व्हेक्षण माजी मंत्री प्रशांत हिरे (मालेगाव) यांनी करुन घेतले आहे व तसा प्रस्ताव शासकीय स्तरावर प्रलंबित आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे सावट मिटविण्याचे सामर्थ्य असलेला नार-पार, दमणगंगा प्रकल्पाचा सर्व्हे देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांनी केलेला असून ब्रिटीश स्थापत्य अभियंता डॉ.मोक्षगुंडम सर विश्वेश्वरैया यांनी देखील केलेला आहे. तसेच जलतंज्ञ डॉ.माधवराव चितळे यांनी देखील नार-पार आणि गिरणा जोड योजना राबविण्याचे सुचित केलेले आहे. यावरून नार-पार प्रकल्पाचे महत्व अधोरेखीत होते. तशी शासन दप्तरीनोंद देखील आढळून येते.
नार-पार योजना उत्तर महाराष्ट्राच्या सार्वगिण विकासासाठी परिवर्तन करणारी बहूचर्चित योजना आहे. सह्याद्रीच्या पश्चिम किनारपट्टीवर मान्सूमच्या पाऊस अडवला जातो. आणि धो धो कोसळतो. आणि नार-पार, दमणगंगा नदीचे द्वारे अरबी समुद्रात वाहनू जातो. प्रत्येक वर्षी पडणार्या पावसाची आकडेवारी ३ ते ३.५० हजार मिलीमीटर आहे. थोडक्यात उत्तर महाराष्ट्रातील तालुक्यांपेक्षा पाच पट्टीने अधिक जास्त पाऊस या परिसरात पडतो. हे प्रत्येक वर्षाच्या शासकीय आकडेवारी वरुन दिसून येते. राज्यातील प्रकल्पात मे च्या पहिल्या आठवड्यात ३० ते ३५ टक्के पाणी साठा असतांना नाशिक विभागात हे प्रमाण फक्त १५ टक्केचे आसपास असते. यावरुन उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी टंचाईचे रुप किती चिंताजनक आहे हे दिसून येते. म्हणून महाराष्ट्रातील पश्चिम वाहिनी नद्याचे म्हणजेच अरबी समुद्रात वाहून वाया जाणारे नार-पार, दमणगंगा नद्याचे पाणी पुर्वेकडील पाणी टंचाई असलेल्या गिरणा खोर्याकडे वळविणे आवश्यकच नसुन काळजी गरज आहे. नार-पार दमणगंगा नद्याची एकुण उपलब्ध जलसंपत्ती १६० टी.एम.सी. इतकी आहे व संपूर्ण १६० टी.एम.सी. जलसंपत्ती दुर्लक्षित आहे. ही दुर्लक्षीत जलसंपत्ती प्रारंभ बोगद्याद्वारे तर काही ठिकाणी धरणे बांधून किंवा लिफ्टद्वारे हे वायाजाणारे पाणी हवे तसे वळविणे व वापरात आणणे हाच उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी टंचाईवर रामबाण उपाय आहे, असे पाणी तज्ञाचे मत आहे. पावसाची अनिश्चितता प्रमाणशीर नसलेले पर्जन्य, प्रचंड पाणी टंचाई व वाढती लोकसंख्या इ. बाबींचा प्राधान्याने आमदार, खासदार, मंत्रींसह सर्वच लोक प्रतिनिधी तसेच सामाजिक कार्य करणार्या संस्था, राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांना आज नाहीतर उद्या विचार करावाच लागणार आहे. कारण अशा महत्वकांक्षी योजना हाती घेतल्याशिवाय उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी टंचाईचा पेच सुटणार नाही हे कटुसत्य आहे.
नार-पार, दमणगंगाची उपलब्धी
सह्याद्रीच्या पश्चिमघाटातील एकुण जलसंपत्तीचा अभ्यास करता शासकीय सर्व्हे व खाजगी सर्व्हेवरुन असे दिसून आले की, १६० टी.एम.सी. पाणी दुर्लक्षीत असून अरबी समुद्रात नार-पार व दमणगंगा द्वारे वाहून जाते. म्हणून सदरचे पश्चिम वाहिनी नद्याचे पाणी पुर्व वाहिनी करणे अत्यंत गरजचे आहे. थोडक्यात वाया जाणारे नार-पार, दमणगंगाचे पाणी अडवणे व गिरणा खोर्यात वळविणे हा उपाय आहे. नार-पार योजनेचे पाणी अडविल्यास व प्रचंड पाणी टंचाई असलेल्या गिरणाच्या उगमस्थानी म्हणजे गिरणाखोर्यात वळविल्यास पुनोद प्रकल्प, चणकापूर धरण, ठेगोळा लघु धरण, गिरणा धरण व गिरणा नदीवरील जामदा बंधारा, दहिवद बंधारा, पूर्ण क्षमतेने प्रत्येक वर्षी १०० टक्के भरतील व अनिश्चितपणे पडणार्या पावसाचा या भागावर काहीही परिणाम होणार नाही. कारण पश्चिम तटीय क्षेत्रात जवळपास पाचपटीने अधिक पाऊस पडतो त्यामुळे खात्रीने सर्व धरणे, बंधारे, लघु बंधारे पूर्ण क्षमतेने भरतील तसेच गिरणा खोर्यात नवीन बंधारे देखील अस्तित्वात आणता येतील. त्यामुळे जवळपास ८२५०० हेक्टर जमिन ओलीता खाली येईल. बारमाही पाणी शेती सिंचनासाठी उपलब्ध झाल्या १०० टक्के बागायती क्षेत्र म्हणून उत्तर महाराष्ट्र ओळखला जाईल. शेती सिंचनास बारमाई पाणी मिळाल्यास शेतकरी सुखी अन् संपन्न होऊन मोठी आर्थिक उन्नती साधेल. शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या संपन्न झाल्यास शेतकरी कुटुंबातही मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक प्रगती होवून खर्या अर्थाने कष्टमय जीवन जगणारा शेतकरी सुखी व समाधानी होईल.
नार-पार, दमणगंगा या महत्वाकांशी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, कळवण, दिंडोरी, बागलाण, सटाणा, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला. जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, पारोळा, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव, जळगाव तालुक्यातील व अमळनेर तालुक्यातील बराच मोठा भाग तसेच धुळे जिल्ह्यातील धुळे व बराच मोठा, औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर, गंगापूर, कन्नड, खुलताबाद, औरंगाबाद, पैठण अशा २५ तालुक्याचा समावेश आहे. नार-पार, दमणगंगा प्रकल्पाद्वारे पश्चिम तटीय पाणी तंत्र व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वापरात आणले गेले तर महाराष्ट्राचा फार मोठा भाग जगेल व वाचेल देखील, कारण संपूर्ण पश्चिम वाहिन्या नद्यांचा विचार केला तर या नार-पार, दमणगंगा नद्याची वापरण्या लायक जलसंपत्ती १४० ते १६० टी.एम.सी.एवढी प्रचंड आहे. मुंबई, औरंगाबाद, अमरावती, (विदर्भ)नगर, मराठवाडा पर्यंत योजनेचा टप्पाटपने व वॉटर ग्रीडने उपलब्ध होणार्या पाण्याचा फायदा होणार आहे. म्हणजेच अवघ्या महाराष्ट्राचा आगामी काळातील विचार करता पाण्याच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्यासाठी खपूच मोठ्या प्रमाणावर जनतेची तसेच सर्वच लोकप्रतिनिधीच्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
उत्तर महाराष्ट्राने गत काळात काय कमावले व काय गमावे याचा हिशोब पुन्हा पुन्हा करणेपेक्षा आजच्या व पुढील पिढीला ज्या काहीसमस्या प्रकर्षाने भेडवसावणार आहेत. यामुळे तालुकावाद, जिल्हावाद न आणता गिरणा खोर्यातील सर्व आमदार, खासदार, मंत्री सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करायला हवेत त्यासाठी जनतेने देखील जागृत होवून उज्वल भविष्यासाठी नार-पार योजनेसाठी लढा उभारला पाहिजे ही काळाची हाक असून, गिरणा खोरे जिवंत ठेवणेसाठी हाच एकमेव मार्ग व उपाय आहे. गिरणा खोर्यातील पाणी टंचाई सर्वांनीच गार्भींयाने सेमजून घेतली पाहिजे व पाणी संकट निवारण्याच सामर्थ असलेले नार-पार योजनेचा स्विकार करुन पश्चिम वाहिन्या नद्या पुर्व वाहिनी करुन उत्तर महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम करावी ही रास्त अपेक्षा.
Post a Comment