राजकारणातील गुन्हेगारी हा नेहमीच चर्चेचा व चिंतेचा विषय ठरत आला आहे. निवडणुकीवेळी उमेदवारी देतांना अनेक उमेदवारांवर गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असते. हे उमेदवार लोकशाहीचे लक्तरे वेशीला टांगून निवडणुकीत निवडून देखील येतात. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे अनेक लोक गैरमार्गाने, गुंडागर्दी करून, धाक दाखवून पैसा गोळा करतात आणि त्याच पैशांच्या जोरावर पुढे राजकारणात येतात. राजकारणात आल्यावरही यांची गुंडागर्दी सुरूच राहते. पैसा कमावणे आणि त्याच्या जोरावर पुन्हा गुंडागर्दी करणे, हा यांचा जणू धंदा झाला आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. उमेदवाराची निवड निश्चित झाल्यानंतर ४८ तासांच्या आत त्यांचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड जाहीर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या गुन्हेगारी नोंदींवरील मार्गदर्शक तत्त्वे आणखी कठोर केली आहेत आणि पूर्वीच्या निकालात सुधारणा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जर एखाद्या उमेदवारावर फौजदारी खटला दाखल झाला असेल किंवा तो कोणत्याही प्रकरणात आरोपी असेल, तर राजकीय पक्षांना उमेदवाराचे नाव जाहीर केल्याच्या ४८ तासांच्या आत ही माहिती सार्वजनिक करावी लागेल.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी...
सुप्रीम कोर्टात आपल्या उमेदवारांवर दाखल गुन्हेगारांची माहिती जाहीर न करणार्‍या राजकीय पक्षांविरोधात कारवाईची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली असून सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे. यात न्यायाधीश आरएफ नरीमन आणि न्यायाधीश बीआर गवई यांनी १३ फेब्रुवारी २०२० च्या निकालात काही बदल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात बिहार विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित आदेश दिला होता. उमेदवारांची निवड झाल्यानंतर ४८ तासांच्या आत किंवा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या दोन आठवडे आधी स्वत:बद्दलची सविस्तर माहिती जाहीर करावी, असे आदेशात म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या महिन्यात गुन्हेगारांना राजकारणात येण्यापासून रोखण्यासाठी आणि निवडणुकीला उभे राहण्यापासून रोखण्यासाठी विधिमंडळ काहीही करण्याची शक्यता नाही असे म्हटले होते. २०२० च्या आदेशात बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने उमेदवारांनी निवड झाल्यानंतर ४८ तासात किंवा किमान उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दोन आठवडे आधी ही माहिती अपलोड करावी असा आदेश दिला होता. निवड झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत अनुपालन अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागणार आहे. मुळात राजकारणातील गुन्हेगारी हा खूप पूर्वीपासून चिंतेचा विषय ठरत आला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच’ आणि ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रटीक रिफार्म्स’ (एडीआर) या संस्थेने उमेदवारांच्या आर्थिक, शैक्षणिक तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे त्यांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे विश्लेषण केले होते. त्यावेळी बहुसंख्य उमेदवारांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची असून खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, महिला अत्याचार यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांची त्यांच्या नावावर नोंद असल्याचे आकडेवारीवरुन समोर आले होते. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी अनेक आयोग नेमले गेले, अनेक उपाय सुचविण्यात आले, काही प्रयोगही करण्यात आले. टी. एन. शेषन यांच्यासारखा निवडणूक आयुक्तही या देशाला लाभला. पण, गुन्हेगारीकरण रोखण्याच्या आघाडीवर सकारात्मक परिणाम अजूनही दिसून आलेला नाही.
कायद्यात आवश्यक ते बदल केले पाहिजेत
संसद, राज्यांच्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गुन्हेगारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. ही बाब निश्चितपणे चिंताजनक आहे. २०१८ साली सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना असा निर्देश दिला होता की, त्यांच्यावर असलेल्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या सर्व प्रकरणांची माहिती उमेदवारी अर्ज भरतानाच निवडणूक आयोगाला दिली पाहिजे आणि प्रिंट-इलेक्ट्रानिक मीडियातून त्याचा प्रचारप्रसारही केला पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने तर संसदेला अशी सूचना केली होती की, गुन्हेगारांनी संसदेत प्रवेश करू नये यासाठी कायदा करावा. पण, ना उमेदवारांनी कोर्टाचे ऐकले ना संसदेने. आता संसदही काही करत नसेल, निवडणूक लढवणारे काही करत नसतील तर मतदार म्हणून आमची काही जबाबदारी आहे की नाही, याचा विचार आम्ही सगळ्यांनी करायला हवा. आजच्या परिस्थितीत कोणताही सामान्य माणूस एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाची उमेदवारी मिळवू शकत नाही. आणि यदाकदाचित कुणाला मिळाली तर त्यामागे अनेक राजकीय गणितं असतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कोट्यवधी रुपये उमेदवारांकडून खर्च केले जातात, नगरपालिकासह सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही पाण्यासारखा पैसा उधळला जातो. सत्ता, गुन्हेगार आणि पैसा ही तिकडी भारतीय लोकशाहीवर हावी झाल्याचे दुर्दैवी चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. काही बोटावर मोजण्याइतपत अपवाद सोडल्यास नेत्यांसाठी राजकारण हा धंदा झाला आहे, ते त्यांच्यासाठी गुंतवणुकीचे क्षेत्र ठरले आहे. पैशांमधून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा हे त्यांचे चक्र असते. यामुळेच देशातील भ्रष्टाचारासह अनेक समस्यांचा जन्म होतो. जर ही समस्या मुळापासून उखडून फेकायची असेतल तर सर्वात आधी गुन्हेगारांना राजकारणातून हाकलले पाहिजे. राजकारण गुन्हेगारीमुक्त केले पाहिजे. आता न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे. त्याचा मुळ उद्देश असा आहे की, उमेदवारांनी त्यांची गुन्हेगारी पृष्ठभूमी जाहीर केली तर लोक त्यांना मतदान करणार नाहीत आणि त्यामुळे गुन्हेगार संसद, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिरणार नाहीत, अशी सुप्रीम कोर्टाची भावना आहे. ती भावना आपण लक्षात घेतली पाहिजे. मात्र हे आपल्याशिवाय शक्य होणार नाही. सर्वसामान्य मतदारांनी मतदान करतांना गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना मत न देता योग्य उमेदवाराची निवड केली पाहिजे. दुसरीकडे जे लोक गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत, त्यांना निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरविणारा कायदा झाला तर गुन्हेगारांचा शिरकाव तसाच कमी होईल. संसदेनेही कायद्यात आवश्यक ते बदल केले पाहिजेत.
Post a Comment