विद्यार्थी पास, शिक्षण विभाग नापास

कोरोनाचा संसर्ग कमी होत असल्याने ग्रामीण व शहरी भागातील शाळा १७ ऑगस्टपासून पुन्हा सुरु होणार आहेत. राज्य शासनाने ग्रामीण भागात पाचवी ते सातवी आणि शहरी भागातील आठवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. चौथीपर्यंतच्या शाळा मात्र बंद राहतील. प्रत्येक वर्गात कमाल २० विद्यार्थ्यांनाच परवानगी दिली आहे. जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळा दोन सत्रांत घेण्यात येणार आहे. शाळा-महाविद्यालये सुमारे दीड वर्षांपासून बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होत आहे, यात कुणाचेही दुमत नाही. आपल्याकडे मागील काही दिवसांपासून ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय अनेक शाळांनी स्वीकारला आहे. मात्र ही व्यवस्था शहरांमधील मोठ्या शाळांपुरती मर्यादित आहे. ग्रामीण भागात सर्वत्र इंटरनेट उपलब्ध नसल्याने शालेय शिक्षण रखडले आहे. आता कोरोना कमी होत असल्याने शाळा सुरु करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. मात्र दुसरीकडे कोरोनाचे कारण देत मुंबई उच्च न्यायालयाने २१ ऑगस्ट रोजीची सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) रद्द केली आहे. एकीकडे सीईटी रद्द, दुसरीकडे शाळा सुरू करण्याचे परिपत्रक निघत असतांना दुसरीकडे सीईटी रद्दचे आदेश आले आहेत. यामुळे सरकारचा सावळा गोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

शालेय शिक्षण विभाग तोंडघशी

कोरोनामुळे अनेक क्षेत्रांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान भविष्यात भरुन निघणारे आहे मात्र शिक्षणक्षेत्राचे जे नुकसान झाले आहे ते कधीच निघणार नाही. सुरुवातीच्या टप्प्यात हे नुकसान कोरोनामुळे झाले होते, यात काहीच शंका नाही मात्र त्यानंतर केवळ शिक्षणविभागाच्या धरसोड धोरणांमध्ये विद्यार्थी व पालक भरडले गेले आहेत. आताही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट येईल, असे राज्य सरकार सांगत आहे. तिसर्‍या लाटेचा सामना करण्यासाठी जोरदार तयारही सुरु आहे. मात्र त्या उलट कोरोना कमी होत असल्याचे सांगत शाळा सुरु करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मास्क, शारीरिक अंतर, सॅनिटायझर, शाळांचे निर्जंतुकीकरण याच्या सूचना जारी केल्या आहेत. मुंबई,  मुंबई उपनगर, ठाणे शहरातील कोविड स्थिती विचारात घेऊन शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित महापालिका आयुक्तांना अधिकार दिले आहेत. सरकारने २ आॅगस्टला जारी केलेल्या ‘ब्रेक द चेन’मधील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, नगर, बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर जिल्ह्यांतील शाळा सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. गंभीर बाब म्हणजे, शाळा दिवाळीनंतर उघडा, असा सल्ला राज्य कोरोना कृती दलाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेला असताना शालेय शिक्षण विभाग मात्र १७ ऑगस्टपासून शाळा उघडण्याचा शासन निर्णय काढून मोकळा झाला आहे. यामुळे आघाडी सरकारमध्ये समन्वय नसल्याचे उघड झाले आहे. दुसरीकडे इयत्ता ११ वी प्रवेशसाठी होणारी सीईटी मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केली असून दहावीतील मूल्यांकनाच्या आधारे ११ वीची प्रवेश प्रक्रिया सहा आठवड्यांत पूर्ण करावी, असा आदेश दिला आहे. कोरोनाकाळात दहा लाख विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बोलावणे म्हणजे त्यांचा जीव धोक्यात घालणे आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले आहे. न्यायालयाच्या या दणक्याने राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग तोंडघशी पडला आहे. 

अशा प्रकारची घाई कशासाठी केली?

आरोग्य विभागाने मुख्यमंत्र्यांना केलेल्या सादरीकरणात तिसर्‍या लाटेत राज्यात ६० लाख कोरोना रुग्ण असू शकतात. त्यात १८ वयाच्या आतील बालकांची संख्या ५ लाख असू शकते. दुसर्‍या लाटेत राज्यात २ लाख बालकांना कोरोनाची लागण झाली होती. मात्र याची शालेय शिक्षण विभागाने दखल घेतलेली नाही. ब्राझीलमध्ये ७० टक्के नागरिकांमध्ये अँटिबॉडीज आढळल्या होत्या. तरी तेथे तिसरी लाट आली. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी शाळा उघडू नका, असा स्पष्ट सल्ला कोरोना कृती दलाने मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. मात्र चौथ्या सिरो सर्व्हेमध्ये राज्यातील ६ ते ९ वयोगटातील बालकांत ५७ टक्के प्रतिपिंडे आढळल्याचे कारण पुढे करत शाळा उघडण्याचा निर्णय राज्यातील शिक्षण विभागाने घेतला आहे. जगाच्या पाठीवर अमेरिकेसह युरोप मधील काही देशांमध्ये अनेक शाळा सुरु झाल्या आहेत. मात्र अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे आपल्याकडे शाळा सुरु करण्याची घाई केल्यास त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. मुलं घरात बसून कंटाळली आहेत, त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, हे १०० टक्के सत्य असले तरी कोरोनाला कमी लेखण्याची चुक करायला नको. ऑनलाईन शिक्षणसाठी सतत कॉम्युटर, मोबाईल समोर बसल्याने डोकेदुखी, डोळे लालसर होणे, कोरडेपणा, डोळ्यांवर ताण, डोळे लालसर होणे तर काही विद्यार्थ्यांच्या चष्म्याचा नंबर वाढल्याच्या समस्यांना सामोर जावे लागत आहे. अनेकांना मानसिक आरोग्याच्या समस्या देखील भेडसावू लागत आहे. सतत घरात बसून मुलांमध्ये चिडचिडेपणा वाढला आहे. मुलं शिग्रकोपी बनत असल्याच्या तक्रारी आता पालकवर्गातून होवू लागल्या आहेत. त्यामुळे शाळा सुरु व्हायला हव्यात, असा विचार पुढे येत आहे. जो एकाबाजूने पाहिल्यास योग्य देखील आहे. मात्र याची दुसरीबाजू देखील तपासून पाहण्याची आवश्यकता आहे. तिसर्‍या लाटेच्या उंबरठ्यावर उभे असतांना असा घाईघाईने निर्णय राज्य शासनाने घेतलाच कसा? हेच समजत नाही. सरकार लॉक-अनलॉकच्या खेळात आधीच सर्वसामान्यांशी खेळत असतांना आता शाळांबाबतही तशाच प्रकारचे धोरण भविष्यात मोठी हानी करु शकते. मुळात दीड वर्षांपासून कोरोनाचे संकट सुरु आहे, भविष्यातही आपल्याला कोरोनासोबत जगायचे आहे, असे म्हटले जात असल्याने अशा प्रकारच्या संकटांमध्ये शिक्षण कसे असावे? याचे धोरण ठरविण्यातही राज्याचा शिक्षण विभाग पूर्णपणे नापास ठरला आहे. जर कोरोनाची तिसरी लाट येणार नसेल तर शाळा सुरु करण्यास काहीच हरकत नाही. मात्र जर जगभरातील तज्ञ तिसर्‍या लाटेचा इशारा देत असतांना अशा प्रकारची घाई कशासाठी केली? हेच समजत नाही.