समान नागरी कायदा आणि आरक्षणाचा संबंध नाही

आजचा भारत धर्म, जाती, समाजाच्या वर गेला आहे. आधुनिक भारतात धर्म-जातीच्या भिंती हळूहळू निखळत आहेत. या बदलामुळे घटस्फोटांमध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. आजच्या तरुण पिढीला या समस्यांना सामोरे जाण्याची गरज नाही, म्हणून देशात समान नागरी कायदा लागू व्हायला हवा. घटनेचे कलम ४४ लागू करण्याची म्हणजेच समान नागरी कायद्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे आता ती अपेक्षा न राहता लागू केले पाहिजे, असे महत्वपूर्ण विधान दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी केल्यानंतर देशात पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्यावर चर्चा सुरु झाली आहे. समान नागरी कायदा म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोड किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत, हे सर्वांनाच माहित आहे. आता न्यायालयाने याला अनुसरुन कार्यवाही सुरु करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिल्यानंतर मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे. काही लोकं याचा संबंध आरक्षणाशी जोडत आहे मात्र आरक्षण आणि समान नागरी कायदा या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. या दोन गोष्टींचा लांबलांबपर्यंत काहीएक संबंध नाही. 

एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही

भारतीय राज्यघटनेत शिक्षण, नोकर्‍या आणि राजकीय पदांमध्ये जातिनिहाय आरक्षण ठेवण्याची व्यवस्था आहे. सुरुवातीला अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यापुरतेच हे आरक्षण मर्यादित होते. पुढे त्यांत अन्य मागास जाती, अल्पसंख्याक आदी समाजघटकांची भर पडली. आरक्षणाचे फायदे लक्षात आल्यावर आपली जात कशी जास्त मागासलेली आहे हे सिद्ध करण्यासाठी अनेकांची धडपड सुरु झाली. गुजरात सरकारने राज्यातील पाटीदार समाजाला दहा टक्के आरक्षण घोषित केल्यावर महाराष्ट्रात मराठा, तर हरियाणामध्ये जाट समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयावरुन जोरदार राजकारण सुरु झाले. याच अनुषंगाने सोशल मीडियावर काही पोस्ट व्हायरल होत आहेत. ‘एकतर आम्हाला आरक्षण द्या, नाहीतर देशात समान नागरी कायदा लागू करा.’ मात्र येथेच मोठा घोळ आहे. मुळात आरक्षण आणि समान नागरी कायदा या दोन्हींचा काही संबंध नाही, याची माहितीच अनेकांना नाही. समान नागरी कायद्याचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच, जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४४ प्रमाणे भारतातल्या सर्व नागरिकांना एकच समान नागरी कायदा असावा, असे भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या प्रकरणात म्हटलेले आहे. या कायद्यामध्ये प्रत्येक धर्मात त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार विवाह, घटस्फोट, दत्तक आणि वारसा याबाबत जे काही वेगवेगळे नियम आहेत ते नियम सर्व धर्मासाठी एकच असावेत. असा उल्लेख आहे. 

हा कायदा मान्य करणे, धर्म धोक्यात येईल असे वाटते

भारतीय राज्यघटनेनुसार दोन भागात कायद्यांचे वर्गीकरण केले जाते. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे. लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणे नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. भारतात आजच्या घडीला मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ आहेत, तर हिंदू सिव्हिल लॉअंतर्गत हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात. मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल लॉनुसार महिलांना आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचे वाटपही समसमान होईल आणि हीच मोठी अडचण आहे. बहुतेक धर्माची लोकं ही पूर्वापार चालत आलेल्या रुढींशी भावनिकरित्या जोडली गेली असल्याने त्यांना मुळात हा कायदा मान्य करणे, म्हणजे आपला धर्म धोक्यात येईल असे वाटते. यामुळे धर्माच्या परंपरागत चालत आलेल्या गोष्टी बदलण्यास अनेकांचा विरोध असल्यामुळे हा कायदा लागू करणे मोठे आव्हान आहे. भारतात सर्वत्र लग्नपरंपरा वेगवेगळ्या आहे. वारसाहक्काच्या परंपरा सुद्धा भिन्न आहेत. यामुळे हा विषय वरकरणी जितका सोपा वाटतो तितका निश्‍चितच नाही. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात १९८५, १९९५, २००३ व आता २०२१ मध्ये निरनिराळ्या प्रकरणांतील निवाड्यामध्ये समान नागरी कायदा अमलात आणावा, असे केंद्र सरकारला निर्देश दिलेले आहेत. मात्र समान नागरी कायदा आणणे ही तेवढी सोपी गोष्ट नाही. काँग्रेस पक्षाने आतापर्यंत अल्पसंख्यांक वोट बँक लक्षात घेऊन हा कायदा मंजूर होऊ नाही दिला. आता भाजप हा कायदा मंजूर करण्यासाठी आग्रही असल्याने त्यांचे लक्ष हिंदू वोट बँकवर असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. मात्र दोन्ही पक्षांच्या राजकीय हेतूमध्ये फारसा फरक नाही. 

बाबासाहेबांकडे दूरदृष्टी होती

समान नागरी कायद्यातील मुळ आशय हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या हिंदू कोड बिलमध्ये दिसून येतो. भारतातील सर्व जातीधर्मातील स्त्रियांना जाचक रूढी आणि परंपरांमधून स्वातंत्र्य मिळावे, त्यांनाही समान संधी मिळावी म्हणून हे बिल बनवले होते. परंतु, काही पारंपरिक विचारांच्या लोकांमुळे हे बिल संमत होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे २५ सप्टेंबर १९५१ रोजी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. मात्र बाबासाहेबांकडे दूरदृष्टी होती म्हणूनच त्यांनी हे बिल आणले होते, याची जाणीव राज्यकर्त्यांना झाल्यानंतर १९५५ आणि १९५६ मध्ये वेगवेगळ्या ४ तुकड्यांत हे बिल थोड्याफार प्रमाणात का होईना पण लोकसभेत मंजूर केले. ज्याला आपण हिंदू नागरी कायदा म्हणतो ज्यामध्ये बौध्द, जैन, शिख आणि इतर धर्म देखील समाविष्ट होते. मात्र अजूनही अनेक धर्माचे कायदे वेगवेगळे असल्याने न्यायदानात अडचणी निर्माण होतात. यामुळेच हा कायदा महत्वाचा ठरतो. जर देशभरात समान नागरी कायदा लागू केला, तर विविध जातीधर्म असले तरी कायद्यानुसार सर्व समान असतील. सगळ्यांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील. कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते. मात्र तज्ञांच्या मते समान नागरी कायदा लागू केल्यास देशातील कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करावे लागतील आणि हे सर्व प्रचंड आव्हानात्मक असेल.