अमेरिकन सैन्याची घरवापसी भारतासाठी मोठी डोकंदूखी

अफगाणिस्तानमध्ये २० वर्ष तालिबान आणि अल-कायदासोबत युद्ध केल्यानंतर अमेरिका आता माघार घेत आहे. शुक्रवारी अमेरिकेन सैन्याने बगराम हवाई तळाचा निरोप घेतला. अमेरिकेचे सैन्य मायदेशी पोहचत नाही तोच अफगाणिस्तानात तालीबान्यांची पकड मिळवण्यासाठी धडपड सुरु झाली आहे. यामुळे अफगाणिस्तानात दहशतवाद्यांची फॅक्टरी सुरु होईल, पुन्हा रक्ताचे पाट वाहतील, स्त्रीयांवर अत्याचार होतील, अशी भीती संपूर्ण जगाला सतावू लागली आहे. अमेरिकन सैन्याची घरवापसी ही भारतासाठीही मोठी डोकंदूखी ठरणारी आहे. अफगाणिस्तान मध्ये पुन्हा अस्थिर परिस्थिती झाली तर, पाकिस्तानातील दहशदवादी गट अफगाणिस्तानात प्रशिक्षण घेऊन पुन्हा काश्मीर मध्ये सक्रिय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पाकिस्तानच्या साहाय्याने अनेक जुने गट पुन्हा सक्रिय होतीले. ते भारतात कारवाया करून परत तालिबानच्या आश्रयाला जाण्याचा धोका आहे. नुकताच काश्मीर मध्ये भारतीय एअर बेसवर झालेला ड्रोन हल्ला हे गट पुन्हा सक्रिय झाल्याची चिन्ह आहेत. भारताच्या उत्तरेकडील सीमा सुरक्षित करायच्या असतील तर अफगाणिस्तान तालिबानी अमलाखाली आलेले परवडणार नाही.

पुन्हा तालिबानी राजवट येण्याची शक्यता

अमेरिकेवरील ९/११ या भीषण दहशतवादी हल्ल्यांचा सूत्रधार ओसामा बिन लादेन आणि अल कायदाचा संपूर्ण नायनाट करण्यासाठी अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानच्या भूमीवर उतरले. अमेरिकेने ओसामाचा खात्मा केला मात्र तब्बल २० वर्षांपासून सुरु असलेल्या या युध्दाची अमेरिकेला मोठी किंमत चुकवावी लागली. हजारो अमेरिकी सैनिकांना प्राण गमवावे लागले, अब्जावधी डॉलर्सचा चुराडा झाला. यामुळे गत पाच-सहा वर्षांपासून या मोहिमेला जोरदार विरोध होत होता. यामुळे तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सैन्य माघारीची प्रक्रिया सुरु केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन निवडणुकी पूर्वीच अमेरिकेन सैन्याची अफगाण भूमीतून घरवापसी करण्याची घोषणा केली होती. आता त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. ओसामाच्या खात्म्यानंतर जरी अलकायदा नेतृत्वहीन, प्रभाव हीन झालेली असली तरी त्यांच्यातील मोठा गट इसिस या दुसर्‍या कुख्यात दहशतवादी संघटनेत परावर्तित झालेला आहे. त्याचा धोका अफगाण मध्ये कायम आहे. तालीबानी दहशतवादी देखील हळूहळू बीळातून बाहेर येवू लागले आहेत. अमेरिका माघार घेत असल्याने अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा तालिबानी राजवट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारताच्या दृष्टीने ही माघार विलक्षण चिंतेचा विषय ठरू शकतो. 

अफगाणिस्तानमध्ये भारताची गुंतवणूक 

अफगाणिस्तानमध्ये अनेक प्रकल्पांमध्ये भारताची आर्थिक आणि मनुष्यबळ गुंतवणूक आहे. भारताने २०१० नंतर पॉवर प्रोजेक्ट, शिक्षण, शेती सुधार आणि रस्ते बांधणी यामध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्याचा अफगाणी जनतेस फायदाच होत आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाकडील माहितीनुसार अफगाणिस्तानात सध्या १७०० भारतीय राहात आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत सरकारने अफगाणिस्तानाच्या पुनर्बांधणीसाठी विविध योजनांमध्ये जवळपास ३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. संसदेपासून ते रस्ते आणि बंधारे बांधण्यापर्यंतच्या अनेक प्रकल्पांवर अनेक भारतीय काम करत आहेत. चाबहार बंदरातून अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियाला जोडले जाण्याच्या भारताच्या भूराजकीय-व्यापारी आकांक्षांना त्यामुळे खीळ बसेलच. शिवाय तालिबानची मदत घेऊन नवी खेळी पाकिस्तानातील जिहादी गट खेळू शकतात. यामुळे भारतात पुन्हा दहशतवादी हल्ल्यांची शक्यताही नाकारता येत नाही. दुसरीकडे अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश करण्यासाठी चीनची तयारी सुरू आहे. अफगाणिस्तानमध्ये चीनने शिरकाव केल्यास भारताच्या चिंतेत वाढ होऊ शकते. चीन अफगाणिस्तानमध्ये चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोरच्या (सीपीईसी) माध्यमातून अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश करण्याच्या प्रयत्नात आहे. चीन जवळपास ६२ अब्ज डॉलरच्या बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड प्रकल्पाचा भाग असलेल्या सीपीईसीचा विस्तार अफगाणिस्तानपर्यंत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. अफगाणिस्तान सरकारचे अधिकारी या प्रकल्पाबाबत विचार करत आहेत. 

चार आघाड्यांवर भारताला लढावे लागणार 

बेल्ट अ‍ॅण्ड रोडच्या माध्यमातून जगातील इतर देशांना आपल्यासोबत जोडण्याच्या प्रयत्नात चीन आहे. त्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली जात आहे. रस्ते, रेल्वे आणि ऊर्जा प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देत आहे. अनेक लहान देश चीनच्या बीआरआय प्रकल्पामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. बीआरआय प्रकल्प २०४९ पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न चीनकडून सुरू आहे. पाकिस्तानमधील पेशावर शहरापासून ते अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलपर्यंत महामार्ग बांधण्यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. काबूल आणि पेशावर दरम्यान महामार्ग बांधल्यानंतर अफगाणिस्तान हा चीनच्या सीपीईसी या प्रकल्पाचा भाग होईल. अफगाणिस्तान सरकारवर अमेरिकेचा दबाव असल्याने चीनचे मनसुबे पूर्ण होत नव्हते. आता अफगाणिस्तानमधून अमेरिका माघार घेत असल्याने अफगाण सरकार चीनचे स्वागत करण्याची शक्यता आहे. अफगाणिस्तानमधील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर चीनचा डोळा आहे. भारताने अफगाणिस्तानात कोणती भूमिका बजवावी याबाबत अद्याप कोणतीही रणणीती ठरलेली नाही. मात्र भारताने या शांतता प्रक्रियेत सहभाग घ्यावा अशी, रशिया व अमेरिकेची इच्छा आहे. भारताचे पूर्वीपासून अफगाणीनेतृत्वाशी जवळचे संबंध राहिले आहेत. या संबंधाचा वापर भारत कसा करतो? यावर भविष्यातील परिस्थिती अवलंबून राहील. मात्र अशांत अफगाणिस्तान भारताला परवडणारा नाहीच. यामुळे भारताने अफगाणिस्तानबाबत ठोस रणणीती आखण्याची आवश्यकता आहे. कारण अमेरिकन सैन्याच्या घरवापसीनंतर तेथे भारताला एकाचवेळी अफगाणिस्तानातील गटातटात विभागले गेलेले राजकीय नेते, पाकिस्तानच्या छुप्या कारवाया, तालीबान्यांचे वाढते प्रस्त आणि आता चीनची वाढती महत्वकांक्षा अशा चार आघाड्यांवर भारताला लढावे लागणार आहे.