मोदींनी भाकरी फिरवली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दुसर्‍या कार्यकाळामधील पहिला मंत्रीमंडळ विस्तार बुधवारी पार पडल्यानंतर खातेवाटपही झाले. या विस्तारात आगामी विविध निवडणुकांचे प्रतिबिंब सहज पहायला मिळते. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्वाचे राज्य असणार्‍या उत्तर प्रदेशात लवकरच विधानसभा निवडणूक होत आहे. ही निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक ७ तर, त्या पाठोपाठ महाराष्ट्राला ४ नवी मंत्रिपदे देण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपाने पहिला डाव खेळलेला दिसतो. याशिवाय नारायण राणे यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देेत एकीकडे शिवसेनेच्या अडचणी वाढवत भाजपा मराठा समाजाच्या मागे उभा असल्याचा संदेश नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. मंत्रीमंडळात सर्वाधिक ओबीसी चेहरे आहेत, यालाही खूप महत्व आहे. कोरोनाकाळात समाधानकारक कामगिरी न करणारे आरोग्यमंत्री डॉ.हर्षवर्धन यांच्यासह काही बड्या नेत्यांनाही नारळ देत भाकरी फिरवली आहे. आता पुढच्या काळात कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे देशात सर्वच क्षेत्रात निर्माण झालेल्या संकटांची मालिका दूर करण्याचे आव्हान मोदींच्या नव्या मंत्रीमंडळापुढे असेल.



बाहेरुन आलेल्या नेत्यांना झुकते माप 

कोरोनाकाळात पंतप्रधान मोदींच्या बॅ्रण्ड इमेजला जोरदार धक्का बसला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील याचे पडसाद जाणवले. याची मोठी राजकीय किंमत येणार्‍या काळात चुकवावी लागू शकते, याची जाणीव मोदींना असल्याने डॅमेज कंट्रोलसाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळात मोठे फेरबदल होण्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरु होती. यानुसार बुधवारी मोदींनी मंत्रीमंडळात मोठे फेरबदल केले. या मंत्रीमंडळ विस्तारामध्ये ४३ मंत्र्यांनी शपथ घेतली. त्यात, ३६ नव्या मंत्र्यांचा समावेश असून, १५ कॅबिनेट मंत्री, तर २८ राज्यमंत्री आहेत. नव्या रचनेत मोदींच्या मंत्रिमंडळात आता ७७ मंत्री आहेत. त्यातील ७३ भाजप व उर्वरित ४ मंत्री अपना दल, जनता दल (सं), लोक जनशक्ती व रिपब्लिकन पक्ष या घटक पक्षांचे आहेत. मोदींचे नवे मंत्रिमंडळ पूर्वीच्या तुलनेत अधिक तरुण असून महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, जाट, मराठा समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक ७ तर, महाराष्ट्राला ४ नवी मंत्रिपदे देण्यात आली आहेत. मात्र हे करतांना बाहेरुन आलेल्या नेत्यांना झुकते माप दिल्याचे दिसते. महाराष्ट्रामधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात नारायण राणे, कपिल पाटील, भागवत कराड आणि डॉ. भारती पवार यांना स्थान मिळाले आहे. मात्र यापैकी भागवत कराड वगळता इतर तिन्ही खासदार हे पूर्ण काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीमध्ये होते. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आलेले नारायण राणे हे पूर्वी शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये होते. तसेच आरोग्य मंत्रालयातील राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आलेल्या डॉ. भारती पवार या सुद्धा २०१९ पर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होत्या. त्याचप्रमाणे पंचायत राज राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आलेले कपिल पाटीलही २०१४ पर्यंत राष्ट्रवादीमध्ये होते. त्यामुळेच अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड वगळता राज्यातून मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलेले सर्व नवीन मंत्री हे अन्य पक्षातून भाजपावासी झालेले नेते आहेत. 

जातीचे समिकरण

मंत्रिमंडळ विस्तारात मोदींनी जातीचे समिकरण देखील जूळवून आणले आहे. आता मोदी सरकारमध्ये ओबीसीमधील एकूण २७ मंत्री असतील ज्यामधील पाच कॅबिनेटमध्ये असतील. याशिवाय अल्पसंख्यांक समाजातील नेत्यांनाही मंत्रिमंडळात समावून घेतले आहे. ख्रिश्चन, मुस्लिम आणि शीख समाजातील प्रत्येकी एक आणि दोन बौद्ध समाजातील नेत्यांना संधी देण्यात आली आहे. याशिवाय कॅबिनेटमध्ये उच्चशिक्षित नेत्यांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विस्तार झाल्यानंतर मंत्रिमंडळात एकूण १३ वकील, सहा डॉक्टर, पाच इंजिनिअर आणि सात सनदी अधिकारी आहेत. या मंत्रीमंडळ विस्तारातील मोठी बाब म्हणजे काही बड्या नेत्यांचा राजीनामा घेण्यात आला आहे. राजीनामा देणार्‍या मोठ्या नेत्यांमध्ये केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांचाही समावेश आहे. मंत्रीमंडळात महाराष्ट्रातून चार नव्या चेहर्‍यांना संधी मिळाली असली तरी यापेक्षा जास्त चर्चा पहिल्या सहकार मंत्र्यांची रंगली आहे.! केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पहिले सहकारमंत्रीपद अमित शाह यांच्याकडे देण्यात आले असून त्यांच्याकडील केंद्रीय गृहमंत्रीपदाची जबाबदारीही कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र अमित शाह यांच्याकडे हे मंत्रीपद गेल्याने राज्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

काँग्रेसमधील केमिकल लोचा

सध्या राज्यातील सहकार क्षेत्रामध्ये राष्ट्रवादीचा दबदबा आहे. अशाच अमित शाह यांच्याकडे सहकार खात्याचा कार्यभार देण्यात आल्याने राज्यातील सहकार चळवळीत मत्तेदारी असलेल्या राष्ट्रवादीच्या अडचणी वाढू शकतात, अशी अटकळ बांधली जात आहे. अर्थात तसे झाल्यास त्यात फारसं नवं काही नसेल कारण राजकीय विरोधकांना त्रास देण्यासाठी सीबीआय व ईडीसारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा वापर कसा होतो? याचे लाईव्ह टेलीकास्ट संपूर्ण देश काही दिवसांपासून पाहत आहे. काहीही असले तरी मोदींनी मंत्रीमंडळात भाकरी फिरवली, हे जास्त महत्वाचे आहे. या मंत्रीमंडळ विस्तारावरुन विरोधक विशेषत: काँग्रेसने टीका केली नसती तर नवलच! परंतू काँग्रेसमधील केमिकल लोचा अजूनही कमी झालेला नाही. देशात जेंव्हा कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढत होता तेंव्हा काँग्रेसचे अनेक बडे नेते तत्कालिन केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांचा राजीनामा मागत होते. आता त्यांना हटविल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी डॉ.हर्षवर्धन यांचा राजीनामा घेतल्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. यामुळे सोशल मीडियात काँग्रेसपुन्हा एकदा ट्रोल होत आहे. हे न संपणारे राजकारण आहे. मात्र या पलिकडे देशातील प्रश्न आहेत. सध्या देशात महागाईने कळस गाठला आहे, पेट्रोल-डिझेल दररोज नवनवे विक्रम करत आहेत, बेरोजगारीचे प्रमाण देखील वाढले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या नव्या मंत्रीमंडळाने या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावी, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

Post a Comment

Designed By Blogger