देशभरात नवरात्रीची शक्तीपूजा सुरू आहे. दसरा, दिवाळीची चाहूल लागली आहे. याचवेळी कोरोनाचा आलेख दिवसेंदिवस खाली येतांना दिसत असल्याने कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेची शक्यता धुसर होत आहे. भारतात लसीकरणाचा वेग वाढल्याने कोरोनाचे घोंगावणारे संकट काहीसे मंदावले आहे. परिणामी अनलॉकची प्रक्रियाही वेगाने सुरु झाली आहे. कोरोना काळात बंद असलेले अनेक उद्योग व्यवसाय आता सुरू झाले आहेत. मागणी वाढते आहे. औद्योगिक उत्पादनातही वाढ झालेली आहे. अर्थकारणही मंदीतून बाहेर पडत गती पकडण्याच्या मार्गावर दिसून येत आहे. अशात देशात वीज टंचाईचे संकट उभे राहिले आहे. मागणी वाढल्यामुळे देशात कोळशाची टंचाई निर्माण झाली आहे. कोळसा अभावीदेशातील सतरा राज्यातील १३५ वीज केंद्रापैकी ४६ विज निर्मिती केंद्र क्रिटिकल व ४५ केंद्र सुपर क्रिटिकल कंडिशन मध्ये आहे. औष्णिक वीज केंद्राकडे फक्त चार दिवस पुरेल एवढा कोळशाचा साठा आहे. राज्यात कोळसाटंचाईमुळे वीजनिर्मिती निम्म्याने घटून विजेचे भीषण संकट निर्माण झाले आहे. चंद्रपूर, भुसावळ, नाशिक, पारस, खापरखेडा या ५ औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांतील ६ वीजनिर्मिती संच बंद झाले आहेत. यामुळे महानिर्मितीच्या १०,५०० मेगावॅट स्थापित क्षमतेच्या तुलनेत केवळ ५,३०० मेगावॅट विजेची निर्मिती होत आहे.
वीज टंचाईचे संकट पेलावणार नाही!
कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या दृष्टचक्रात जागतिक अर्थव्यवस्था भरडून निघाली. अनेक उद्योग ठप्प झाल्याने बेरोजगारीचे संकट गहिरे झाले. आता भारतासह संपूर्ण जगात अनलॉकची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर पुन्हा एकदा उद्योग बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. यंदा मात्र कोरोना नव्हे तर कोळसा कारणीभूत ठरत आहे. कोरोनाप्रमाणे कोेळसा टंचाईची पहिली सुरुवात चीनमधूनच पहायला मिळाली. गेल्या महिन्यात चीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वीज टंचाई निर्माण होऊन औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम झाला होता. अजूनही चीनमधील बहुसंख्य गाव आणि शहरातसुद्धा लोड शेडिंग चालू आहे. कारण त्यांच्या गरजेपेक्षा त्यांचा वीज निर्माण करण्याचा वेग खूपच कमी झाला आहे. जागतिक स्तरावर कोळसा दरात सुमारे चाळीस टक्के वाढ झाली आहे. परिणामी देशाची कोळसा आयात निच्चांकी पातळीवर आहे. ओघानेच कोळसा टंचाई व त्यातून वीज टंचाई निर्माण झाली आहे. याचे चटके भारताला बसू लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. भारतात सुमारे १३५ औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आहेत. यातील निम्म्याहून अधिक प्रकल्पाकडे केवळ दोन चार दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे. भारतात गरजेच्या ७५ टक्के वीज उत्पादन देशातील कोळशापासून निर्माण होते. मात्र गेल्या काही महिन्यापासून कोळसा उत्पादन करणार्‍या भागात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असल्यामुळे कोळशाच्या उत्पादनावर आणि वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये आयात आघाडीवरही परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता कमी आहे. कोळशाचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे कोळसा चढ्या भावाने वीज निर्माण करणार्‍या कंपन्यांना घ्याव्या लागत आहे. त्यामुळे वीज उत्पादन खर्च वाढणार आहे. यासर्व संकटांचे अडथळे पार करत असतांना देशावर वीज टंचाईचे संकट घोंगावू लागले आहे. अनेक राज्यांमध्ये तर अघोषित भारनियमन सुरु देखील झाले आहे. महाराष्ट्राने १० ते १२ तास लोडशेडींगचा वाईट अनुभव आधीही घेतला आहे. लोडशेडींमुळे उद्योगधंदे, व्यापार, शेतीसह घरगुती कामांना मोठा फटका बसत असतो. आपण आताच कुठे कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या दृष्टचक्रातून बाहेर पडत असतांना पुन्हा वीज टंचाईचे संकट पेलावणार नाही! त्यातच देशात प्रकाशपर्व सुरु झाले आहे.
सौरउर्जेवर गांभीर्यांने चर्चा सुरु
दसरा, दिवाळीसारख्या सणांमध्ये विजेची अखंडित व पुरेसा पुरवठा महत्त्वाचा आहे. अशावेळी कोळसा, कोळशाचे दर आणि टंचाईमुळे वीज संकट येणार असेल तर ते धोकादायक आहे. देशात काही राज्यात अघोषित भारनियमन सुरू झाले आहे. महानिर्मितीला दररोज १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन कोळशाची गरज भासते. रविवारी मात्र केवळ १ लाख ३ हजार मेट्रिक टन कोळसा मिळाला. हीच स्थिती कायम राहिली तर राज्यावर भारनियमनाची कुर्‍हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. कोळसा टंचाईला अनेक कारणे आहेत. प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास, कोरोनात बंद उद्योग अनलॉक होताच विजेची मागणी वाढली आहे. हे जरी प्रमुख कारण असले तरी देशात अनेक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली. यात कोळश्याच्या अनेक खुल्या खाणींत पाणी तुंबले आहे. खाणींमध्ये पाणी असल्याने कोळसा उत्खननात अडचणी येत आहेत. सायडिंगपर्यंत रस्ते खराब आहे. स्टॉक असूनही कोळशाचा पुरवठा होऊ शकला नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा विचार केल्यास चीन, ऑस्ट्रेलियाऐवजी इंडोनेशियाहून कोळसा घेऊ लागल्याने कोळसा महागला. मोठ्या प्रकल्पांनी विदेशातून कोळसा मागवणे बंद केले. आता सर्वांना कोल इंडियाचा कोळसा हवा आहे. याचाही मोठा परिणाम झाला आहे. देशात जो विजेचा वापर आहे त्यातील सत्तर टक्के वीज कोळसा वापरून तयार केली जाते. सौरऊर्जा आणि कोयना सारखी धरणे बांधून त्यावर जलविद्युत निर्मिती याबाबत आपण मागे आहोत. अलीकडच्या काही वर्षात सौरउर्जेवर गांभीर्यांने चर्चा सुरु झाली आहे. काही प्रमाणात याचा वापर देखील सुरु झाला आहे. मात्र त्यास अद्यापही गती मिळालेली नाही. भारतात ग्रीन एनर्जी भरपूर तयार होऊ शकते त्या दिशेने गतीने व निर्धाराने पावले टाकली पाहिजेत. सौर ऊर्जेचा वापर करण्यासाठी जनतेला योजना दिल्या पाहिजेत. यासाठी राज्य व केंद्र पातळीवर ठोस कृती कार्यक्रम हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात शासकीय पातळीवर याचे काम काही प्रमाणात सुरु झाले असले तरी यात यश का मिळत नाहीये, याचा शोध सरकारला घ्यावा लागेल. अजूनही शासकीय कार्यालयांसह मोठ्या अस्थापनांमध्येही सौरउर्जेचा वापर सुरु झालेला नाही. पेट्रोल-डीझेल दरवाढीचा भडका उडाल्याने तसेच पर्यावरण रक्षणाच्यादृष्टीने इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. मात्र त्याआधी वीजटंचाईच्या संकटावर देखील काम करावे लागणार आहे.
Post a Comment