केवळ घोषणा नको प्रत्यक्ष मदतीचा हात द्या

गुलाब चक्रीवादळामुळे सप्टेेेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. खान्देशसह अनेक जिल्ह्यातील पिके पाण्याखाली गेली असून शेतकर्‍यांचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. काढणीला आलेले सोयाबीन, मुग, उडीद, भुईमूग आदी पिके नामशेष झाली आहेत. तर कपाशी, मका, बाजरीची पिके आडवी झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी शेतकर्‍यांकडून होत होती. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारकडून शेतपिकांच्या नुकसानाकरिता बाधितांना एकूण ३६५ कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अजूनही शेतांमध्ये गुडघाभर पाणी साचले असून पिके पिवळी पडत आहेत. मागील काही वर्षांपासून शेतकर्‍यांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागत आहे. कोरोनामुळे आधीच शेतीचे अर्थचक्र मोडले आहे. त्यात अतिवृष्टीमुळे सलग दुसर्‍या वर्षी देखील खरीप हंगाम हातातून निसटल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. राज्यातील शेतकर्‍यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याची घोषणा केली असली तरी शेतकर्‍यांपर्यंत ही मदत वेळेत पोहचायला हवी. दरवेळी घोषणा होतात मात्र शेतकर्‍यांच्या हाती फारसे काहीच पडत नाही. दोन वर्षापूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीची मदत अनेक शेतकर्‍यांना अद्यापही मिळालेली नाही.

बळीराजा हतबल

अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती उद्भवून राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले होते. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यासह मंत्रीमंडळातील सर्व सदस्यांनी पूरग्रस्त भागात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून तेथील शेतकर्‍याशी संवाद साधला होता. त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या होत्या. याच अनुषंगाने आता राज्याच्या महसूल व वन विभागाने निधी मंजुरीचा शासन निर्णय जारी केला आहे. तसेच, सर्व यंत्रणांनी ही मदत तात्काळ बाधीतांपर्यंत पोहोचेल याची दक्षता घावी, असे स्पष्ट निर्देश देखील विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत. अतिवृष्टीमुळे शेतपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता बाधितांना मदतीचे वाटप विभागांनुसार पुढीलप्रमाणे होणार आहे. यात पुणे विभागासाठी १५० कोटी १२ लाख रुपये, कोकण विभागासाठी ८ कोटी ५१ लाख रुपये, अमरावती विभागासाठी ११८ कोटी ४१ लाख रुपये, नाशिक विभागासाठी १ लाख रुपये, औरंगाबाद विभागासाठी ७७ कोटी ९७ लाख रुपये, नागपूर विभागासाठी १० कोटी ६५ लाख रुपये याप्रमाणे एकूण ३६५ कोटी ६७ लाख इतका निधी मंजूर राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने तातडीने शेतकर्‍यांसाठी निधीची घोषणा केली, याचे निश्चितच स्वागत करायला हवे. आता केवळ ही मदत बाधित शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचविण्याचे मोठे आव्हान ठाकरे सरकार कसे पेलते? हे महत्वाचे ठरणार आहे. कारण गतवेळीचा अनुभव फारसा चांगला नाही. गेल्यावेळी झालेल्या चुका यावेळी होणार नाही, याची दक्षता राज्य सरकारला घ्यावी लागणार आहे. कारण यंदाची परिस्थिती फारच भयावह आहे. शेतकरी व कृषीक्षेत्रात एकामागून एक सुरु असलेली संकटांची मालिका संपायचे नाव घेत नाही. ‘गुलाब’ चक्रीवादळामुळे राज्याच्या काही भागांत अतिवृष्टीने दाणादाण उडविली. अतिवृष्टी, तसेच पुरामुळे राज्यात लाखो हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली गेली आहेत. मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात तर पिकांची माती झाल्याची स्थिती आहे. निसर्गाच्या या तडाख्याने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने बळीराजा हतबल झाला आहे. 

 शेतकर्‍यांना जगविण्यासाठी तिजोरी खुली केली पाहिजे

अनेक ठिकाणी कपाशीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे यावर्षी कापूस उत्पादनाला फटका बसला आहे. तीन वर्षांपासून कपाशीला अतिवृष्टीचा फटका बसत आहे. काही प्रमाणात कडधान्यांची पिकेदेखील अतिवृष्टीमुळे वाया गेली आहेत. ५० लाख हेक्टर पेरण्यांच्या तुलनेत ५० टक्के खरीप हंगाम बाधित होण्याचा अंदाज आहे. यंदा उत्तर महाराष्ट्राला मोठी फटका बसला आहे. नाशिकला अतिवृष्टीमुळे कांदा, बाजरी, मका, सोयाबीन पिकांना पावसाचा फटका बसला, तर अतिपावसाने जमिनी खरवडल्या आहेत. शेतात सोंगून ठेवलेला मका, सोयाबीन भिजले आहे. मालेगाव तालुक्यात डाळिंब बागा पाण्याखाली गेल्या. कांदा पिकात पाणी जाऊन पात पिवळी पडली आहे. भाजीपाला पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यात गिरणा परिसरात अनेक शेतांमध्ये पाणी शिरल्याने सुमारे अडीच ते तीन लाख हेक्टर क्षेत्रफळावरील पिकांना फटका बसला आहे. चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव व जामनेर तालुक्यात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. या भागात पिकंच काय पण नदी व नाल्यांवरील अनेक लहान पुल वाहून गेले आहेत. या पट्यात कापूस मातीमोल झाला आहे. काढणीला आलेल्या मालाचे नुकसान झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. कपाशीची बोंडे काळी पडत आहेत. मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातही अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकरी व कृषीक्षेत्रात एकामागून एक सुरु असलेली संकटांची मालिका संपायचे नाव घेत नाही. राज्यात सर्वत्र मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पावसामुळे नदी-नाले तुडूंब भरले असून, राज्यात काही ठिकाणी पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नदी-नाल्याचे पाणी शेतांमध्ये शिरल्याने अनेक ठिकाणी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसला आहे. एका बाजूला कोरोना व्हायरस संक्रमनाचे संकट. तर, दुसर्‍या बाजूला मुसळधार पावासामुळे होणारे शेतीचे नुकसान अशा दुहेरी संकटात राज्यातील बळीराजा सापडला आहे. अतिवृष्टीसह पुराचा मार झेलणारा बळीराजा ओल्या दुष्काळाच्या भरून आलेल्या सावटाने चिंतातुर झाला आहे. गत दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे शेती व्यवसायावर आर्थिक ताण आला आहे. शहरी बाजारपेठेलाही शेती अर्थकारणाला नख लागल्याने फटका बसला आहे. अशा संकटकाळी शेतकर्‍यांना भरघोस मदत देवून त्यांना पुन्हा एकदा उभे करण्याची आवश्यकता आहे. ठाकरे सरकारने शेतकर्‍यांसाठी ३६५ कोटी ६७ लाखांची निधी मंजूर केला असला तरी तो पुरेसा नाही. सरकारने सरकारी नियम व चौकटींच्या बाहेर जावून शेतकर्‍यांना जगविण्यासाठी तिजोरी खुली केली पाहिजे.