राज्यात आवाज कुणाचा?

राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या ६ जिल्हा परिषदांचे ८५ गट आणि ३८ पंचायत समित्यांमधील १४४ गणांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीचे निकाल समोर आल्यानंतर कोणाची सरशी झाली? यावर सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये दावे प्रतिदावे सुरु आहे. यात पोटनिवडणुकीत भाजपाने सर्वाधिक म्हणजे २२ जागा जिंकल्या आहेत. तर काँग्रेस दुसर्‍या, राष्ट्रवादी तिसर्‍या स्थानवर असून शिवसेना चौथ्या स्थानावर फेकली गेली आहे. दुसरीकडे पंचायत समित्यांमध्ये काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारत सर्वाधिक ३५ जागा जिंकून वर्चस्व राखले. राज्यासह देशपातळीवर घडत असलेल्या वादग्रस्त घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर समोर आलेले निकाल सर्वच राजकीय पक्षांची भविष्यातील वाटचाल स्पष्ट करेल का? हे आताच सांगणे थोडसे कठीण असले तरी हे निकाल बरेच काही सांगून गेले आहेत. भाजपाच्या जागा कमी झाल्या असल्यातरी अन्य तिन्ही पक्षांपेक्षा त्यांना जास्त जागा मिळविल्या आहेत. काँग्रेसनेतर सर्व मरगळ दुर झटकून यश मिळविले आहे. दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांसाठी या बाबी निश्चितपणे महत्त्वाच्या आहेत. मुख्यमंत्री आमचाच होणार, असे म्हणत भाजपाची साथ सोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी घरोबा करणार्‍या शिवसेनेच्या हाती फारसे काही आले नाही. त्याउलट विद्यमान खासदारच्या मुलासह अनेक दिग्गज नेत्यांना पराभवाचे तोंड पहावे लागले आहे. हे असे का झाले? यावर सेनेला आत्मचिंतन करावे लागणार आहे.

पोटनिवडणुक ओबीसी आरक्षणांमुळे सुरुवातीपासून चर्चेत

जिल्हा परिषद पोटनिवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक २२, काँग्रेसला १९, राष्ट्रवादी काँग्रेसला १५, तर शिवसेनेला १२ जागा मिळाल्या आहेत. १२ ठिकाणी नोंदणीकृत पक्षाचे उमेदवार निवडून आले आहेत, तर चार जागांवर अपक्षांनी बाजी मारली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मिळून २५ टक्के जागा भाजपला, तर २५ टक्के जागा अपक्ष आणि छोट्या पक्षांना मिळाल्या आहेत. उरलेल्या ५० टक्क्यात महाविकास आघाडीचे तिन्ही पक्ष सामावले आहेत. यंदाची पोटनिवडणुक ओबीसी आरक्षणांमुळे सुरुवातीपासून चर्चेत होती किंबहुना सर्वच पक्षांसाठी मोठी डोकंदुख ठरणारी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. यावर ओबीसींची नाराजी टाळण्यासाठी सर्वच पक्षांनी ओबीसी उमेदवारांना संधी देण्याचा निर्णय एकमुखाने घेत काहीशी फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे राज्यातील ६ जिल्हा परिषदांचे ८५ गट आणि ३८ पंचायत समित्यांमधील १४४ गणांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसीच उमेदवार दिल्यामुळे ओबीसीचा टक्का कायम राहिला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ८५ पैकी ७८ गटांमध्ये ओबीसी उमेदवार निवडून आले आहेत. महत्वाचे म्हणजे, नागपूर, अकोला, वाशीम जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपला झटका बसला आहे. खान्देशातही भाजपच्या सहा जागा घटल्या आहेत. धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात भाजपच्या प्रत्येकी तीन जागा घटल्या. तर नंदुरबार जिल्ह्यात महाविकास आघाडीच्या जागा वाढल्या आहेत. खान्देशात खडसे-महाजन वादासह भाजपाला अंतर्गत नाराजीचा सामना करावा लागत आहे. वरकरणी पक्षात सर्वकाही आलबेल असल्याचा दावा केला जात असला तरी भाजपाचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मतदारसंघांमध्येही भाजपाला पराभवाचे तोंड पहावे लागले आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेची निवडणूक याचे मोठे उदाहरण म्हणता येईल. दीड वर्षांपूर्वी निवडणूक झाली तेव्हा भाजपा २३, काँग्रेस २३, शिवसेना ७ आणि राष्ट्रवादी ३ असे संख्याबळ होते. आता ओबीसी आरक्षणातून ११ जागा रद्द झाल्या तेव्हा भाजपाच्या ७ जागा घटून १६ वर आल्या. काँग्रेसचे आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन जागा घटून ते २१ आणि ५ वर आले होते. पोटनिवडणुकीत कोणता पक्ष किती यातील जागा राखतो व संख्याबळ वाढवतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. 

भविष्यातील निकालाचे संकेत देणारे

प्रत्येक पक्षातील प्रत्येक प्रमुख नेत्यांच्या घरातील प्रमुख सदस्य रिंगणात उतरवला गेल्याने ही पोटनिवडणुक आणखीन लक्षवेधी बनली होती. जिल्हा पालक मंत्री अ‍ॅड.के.सी.पाडवी हे भगीनी गीता पाडवी यांच्यासाठी, माजी मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित हे कन्या डॉ.सुप्रिया गावित यांच्यासाठी, खासदार डॉ.हिना गावित या चुलत भाऊ पंकज गावित यांच्यासाठी, शिवसेनेचे जिल्हा नेते माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी हे पूत्र ऍड.राम रघुवंशी यांच्यासाठी तर माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष जयपाल रावल व दीपक पाटील हे आपापल्या सौभाग्यवतींसाठी प्रतिष्ठा पणाला लावून प्रचार करीत होते. निकालानंतर काँग्रेसचे संख्याबळ २३ वरून चोवीस झाले तर शिवसेनेचे सात वरून आठ वर आले. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक सदस्य मयत झाल्यामुळे कमी झालेली जागा भरून निघत त्यांची संख्या तीन वर जैसे थे राहिली. तर भाजपाला तिन जागांवर फटका बसला आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील सत्ता काँग्रेस शिवसेनेने नुसती राखली नाही तर संख्याबळ देखील वाढवण्यात त्यांना यश मिळाले आहे. राज्यभरातील पोटनिवडणुकींचे निकाल काँग्रेसला संजीवनी देणारे ठरु शकतात. आधीच देशात लागू करण्यात आलेल्या नव्या तिन कृषी कायद्यांवरुन दिल्लीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन अजूनही सुरु आहे. त्यातच आता लखीरामपूर येथे घडलेल्या हिंसाचारामुळे हे आंदोलन अजूनच चिघळले आहे. यामुळे देशात भाजप विरोधी वातावरणाची निर्मिती होण्यास सुरुवात झाल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. मात्र केवळ महाराष्ट्रातील पोटनिवडणुकीच्या निकालावरुन त्यावर भाष्य करणे धाडसाचे ठरु शकते. आगामी काळात उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका होवू घातल्या आहेत. दिल्लीच्या तख्तावर बसायचे असेल तर उत्तर प्रदेशावर नियंत्रण मिळवावे लागते, असे म्हटले जाते. यामुळे शेतकरी आंदोलनांचा भाजपाच्या प्रतिमेवर कितपत परिणाम झाला आहे? याचे उत्तर युपीतील विधानसभा निवडणुकीनंतरच मिळेल. मात्र आता महाराष्ट्रात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर सर्वच पक्षांना आत्मचिंतन करावे लागणार आहे. विशेषत: शिवसनेला! कारण राज्याच्या सत्तेची कमान हाती असतांना झालेली ही पिछेहाट भविष्यातील निकालाचे संकेत देणारे आहेत.