शिक्षण विभागच ‘नापास’!

देशातील शैक्षणिक व्यवस्थेत परीक्षा एक महत्वाचा निर्णायक टप्पा आहे. तो पार पाडल्याशिवाय शिक्षण पूर्ण होत नाही, कशी काहीशी परंपरा आजवरतो राहीली आहे. एक परीक्षा किंवा एक पेपर विद्यार्थ्यांनी वर्षभर मिळविलेले ज्ञान किंवा विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सिध्द करु शकत नाही, असाही एक मतप्रवाह दिसून येत असला तरी सध्यातरी परीक्षेला पर्याय नाही! हेच अंतिम सत्य आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा अधांतरी होत्या. अनेक वर्गांच्या व अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा न घेतला विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलण्यात आले, कारण त्यावेळची परिस्थितीच तशी होती. यंदाही शिक्षण विभाग व विद्यार्थी त्याच वळणावर आहेत. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) बोर्डाच्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षा यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर बारावीच्या परीक्षा तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. तर राज्य शासनाने दहावी व बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याची घोषणा केली आहे. दहावी-बारावीची वर्षे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यात आमूलाग्र बदल करणारी वर्षे असतात. परीक्षा या केवळ विद्यार्थ्यांच्या नसतात तर पालकांच्या सुध्दा असतात. आजच्या कठीण प्रसंगात शासनाचीही ‘परीक्षा’ सुरु आहे.



शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांनीच आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे

कोरोनापूर्वीचे जग आणि कोरोना नंतरचे जग यात प्रचंड तफावत असणार आहे. शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद असणार नाही. त्यामुळे कोरोनानंतरच्या जगात टिकून राहण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांनीच आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे असल्याचा सुरु शिक्षणतज्ञांमधून गत वर्षभरापासून उमटत आहे. कोरोनाकाळात शाळा, महविद्यालये बंद असल्याने ऑनलाईन शिक्षण सुरु आहे. आपल्या देशात ऑनलाईन किती प्रमाणात शक्य आहे, नेट कनेक्टिव्हीटी, यंत्रणा आदी विषयांवर आधीच खूप उहापोह झाला आहे. त्यामुळे आता त्या विषयावर चर्चा न करता गत वर्षभरात शिक्षण विभागाने स्वत:च्या कार्यपध्दतीत काय बदल केलेत? आगामी काळासाठी कोणती तयारी केली? यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. डिसेंबरनंतर कोरोनाचा प्रादूर्भाव कमी होवू लागल्याने शाळा, महाविद्यालये सुरु करण्यासह परीक्षांची तयारीही शिक्षण विभागाकडून सुरु करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्याचे निश्‍चित केले. मात्र, मार्च महिन्यापासून कोरोनाचा राज्यात उद्रेक झाला. करोनाचा संसर्ग झालेल्यांची संख्या कमालीची वाढली असून, यात पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी असे परीक्षा प्रक्रियेतील महत्त्वाचे घटक आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाकडून पहिली ते आठवीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुसर्‍या टप्प्यात नववी व अकरावीच्या परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या. आता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. 

...तर आज परीक्षा वेळेत घेता येणे शक्य झाले असते

बारावीची परीक्षा मे अखेर तर दहावी परीक्षा जून महिन्यात घेतली जाणार आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षाच नाही तर इतर अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेबाबतसुध्दा परीक्षा पुढे ढकलण्याचेच धोरण शासनाने अवलंबिले असल्याचे दिसून येते. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा एप्रिल-मे महिन्यात नियोजित होत्या. त्या परीक्षादेखील आता पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्याआधी एमपीएसीच्या परीक्षा राज्य शासनाने आधीच पुढे ढकलल्या आहेत. केंद्रीय पातळीवर सीबीएसई दहावीची परीक्षा ४ मे ते ७ जून या कालावधीत होणार होती तर बारावीची परीक्षा ४ मे ते १४ जून या कालावधीत होणार होती. दहावीची परीक्षा आता होणार नाही तर बारावीच्या परीक्षेबाबत १ जून नंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. सीबीएसई बोर्डाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे होत आहे की परीक्षाच रद्द केल्या जात आहेत. सीबीएसई बोर्डामार्फतच मूल्यांकनाचे मापदंड तयार करण्यात येणार आहेत, त्या आधारे सीबीएसई दहावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचा निकाल तयार केला जाणार आहे. बोर्डाद्वारे ठरवलेल्या निकषांद्वारे तयार केलेल्या निकालावर जर विद्यार्थी समाधानी नसेल, तर त्याला पुन्हा परीक्षेला बसण्याची संधी दिली जाईल. कोरोना स्थिती सामान्य झाल्यानंतर अशा विद्यार्थ्यांची परीक्षा सीबीएसई बोर्ड आयोजित करणार आहे. दहावी बारावीच्या परीक्षा कोरोनाच्या कठीण परिस्थितीत घेणे एक मोठे आव्हान आहे ह्याची सर्वांना जाणीव आहे. परंतु या जर वेळेत घेता येण्याचे एक धोरण ठरवल्या गेले असते तर आज परीक्षा वेळेत घेता येणे शक्य झाले असते, हे नाकारुन चालणार नाही. 

शैक्षिणक भवितव्य टांगणीला

वर्षभरात शिक्षण विभागाने विपरीत परिस्थितीत कोरोना काळात परीक्षांची पर्यायी व्यवस्था उभी केलेली नाही. परीक्षा पुढे ढकलणे हा एक पर्याय नक्कीच आहे परंतु तो कायमचा मार्ग नाही याची जाणीव शिक्षण विभागाला वर्षभरात झाली नाही हे याला दुर्दव्यच म्हणावे लागेल. राजकीय व प्रशासकीय पातळीवरील या अपयशाचे विपरित परिणाम राज्याला लाखों विद्यार्थ्यांना भोगावे लागणार आहे. कारण परीक्षा म्हणणे केवळ त्या वर्षापुरताचा विषय नसतो! यातही बारावी हा शिक्षणाच्या टप्प्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. येथून पुढे मुलांच्या करिअरची दिशा ठरते. त्यामुळे बारावीला चांगले मार्क्स मिळवले की, आयुष्यातील एक महत्त्वाचा शैक्षणिक टप्पा पार केला जातो. इथून पुढे मुले डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, सी.ए.सारख्या तसेच अनेक व्यावसायिक शिक्षणासाठी आपली वाटचाल सुरु करतात. मात्र यंदा या विद्यार्थ्यांची मानसिक अवस्था काय असेल? हे त्या विद्यार्थ्यांनाच ठावूक. राज्यात व देशात डिसेंबरनंतर कोरोनाचा प्रादूर्भाव ओसरल्यामुळे शैक्षणिक प्रवाह सुरळीत होण्याच्या मार्गावर होता मात्र देशात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची दाट शक्यता आहे, याची जाणीव सरकारला होतीच. असे असतांना भविष्यात उद्भवणार्‍या संभाव्य विपरित परिस्थितीसाठी शिक्षण विभागाने पुरेशी तयारी न केल्यानेमुळेच लाखों विद्यार्थ्यांचे शैक्षिणक भवितव्य टांगणीला आले आहे. सरकार त्यांना यावर्षीही परीक्षा न देता पुढच्या वर्गात ढकलून मोकळे होईल, मात्र त्याचा दुरगामी काय परिणाम होईल? याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे मात्र त्यात शिक्षण विभाग कमी पडला, हेच अंतिम सत्य आहे.

Post a comment

Designed By Blogger