एकीकडे राज्यात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने कहर केला आहे. तर दुसरीकडे वाढती रुग्णसंख्या आणि कोरोनामुळे वाढणारा मृत्यूदर रोखण्याचे आवाहन प्रशासनासमोर आहे. अशातच आता कोरोना संकटात रुग्णांची सेवा करणार्‍या डॉक्टरांवरच आता आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील शासकीय, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयातील डॉक्टरांनी गुरुवारी एकदिवसीय काम बंद आंदोलन केले. तसेच शासनाने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर मात्र २२ एप्रिलपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशाराही डॉक्टरांनी दिला आहे. शासकीय मेडिकल कॉलेजमधील वैद्यकीय अधिकार्‍यांना कायमस्वरूपी करण्यात यावे व त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा या त्यांच्या मागण्या आहेत. ऑक्टोबर २०२० मध्येही संघटनेने आंदोलन पुकारले होते. तेव्हा शासनाकडून ज्यांची दोन वर्षे सेवा झाली आहे त्यांना कायमस्वरूपी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र त्याबाबत पुढे कोणताही निर्णय झालेला नाही. यामुळे डॉक्टरांनी पुन्हा एकदा संपाचे हत्यार उपसले आहे. सध्या कोरोनामुळे आधीच अघोषित वैद्यकीय इर्मंजन्सी निर्माण झाली आहे. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, पैसे देवूनही रेमडिसीव्हरसारखी इनजेक्शन, ऑक्सिजन, बेड आदी सुविधा मिळत नाहीयेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये तर अक्षरश: लूट सुरु आहे. अशा संकटात जर शासकीय सेवेतील डॉक्टरांचा संप झाला तर तो परवडेल का? याचा विचार शासनाला गाभीर्यांने करावा लागेल.
रुग्णसेवेचे व्यापारीकरण
प्राण वाचवणारा डॉक्टर हा सगळयांसाठीच देवदूत असतो. यामुळेच डॉक्टराला देवासमान दर्जा दिला जातो. मात्र अलीकडे एखाद्याच्या जीवापेक्षा पैशांना अवास्तव महत्व आल्याने रुग्णसेवेचे झालेले व्यापारीकरण, कोरोनाकाळात रुग्णांची होणारी लुट व उठसूठ होणारा डॉक्टरांचा संप यामुळे वैद्यकीय क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन दिवसेंदिवस बदलत चालला आहे. दोन-तिन वर्षांपुर्वी पश्चिम बंगालमधील कनिष्ठ डॉक्टरवर रूग्णाच्या नातेवाइकांनी प्राणघातक हल्ला केल्याच्या निषेधार्थ पश्चिम बंगालमधील डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उपसले होते त्यात ७०० डॉक्टरांनी राजीमाने दिल्याने संप अधिकच चिघळला होता. या संपाचे लोण देशपातळीवर पोहचल्याने अनेक रुग्णांना जीव गमवावा लागला. मुळात डॉक्टरांवरील रुग्णांच्या नातेवाइकांचे हल्ले थांबविणारा कायदा महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांनी केला आहे. मात्र त्याच्या अमलंबणावणीत त्रुटी राहत असल्याने असे प्रसंग उद्भवतात. डॉक्टरांना संपाचा अधिकार आहे का नाही यापेक्षा संप का झाला? याचा जास्त विचार हवा. डॉक्टरांना भयमुक्त, सुरक्षित वातावरणात काम करण्याचा अधिकार आहे. डॉक्टरांवरील हल्ला अजामीनपात्र गुन्हा ठरवणारा कायदा अनेक राज्यांनी केला आहे मात्र त्याची अंमलबजावणी होते का? हा प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरतो. या विषयावर करण्यात येणारे राजकारण हा चिंतेचा विषय आहे. पश्चिम बंगालमध्येही तेच झाले होते. अशा प्रकारच्या आंदोलनांमुळे काही निष्पापांचा जीव जातो. अनेकांचे प्रचंड हाल होतात. याची दुसरी बाजू पाहणे महत्त्वाची आहे.
डॉक्टरांविषयी लोकांचे मत कलुषित होत आहे
वाढत्या महागाईची तुलना आरोग्य खर्चाशी केल्यास कुठेच ताळमेळ बसत नाही. सरकारी दवाखान्यात सेवा नीट मिळत नाहीत आणि खासगी दवाखाने परवडत नाहीत अशा कात्रीत सर्वसामान्य अडकले आहेत तरीही राज्यातील ७० टक्केहून अधिक जनता ही खासगी रुग्णालयांतून उपचार घेते. ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारु शकत नाही. असे असले तरी अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात स्वस्तात आणि चांगले उपचार करून मिळतात म्हणून अनेक देशांमधील रुग्ण भारतात उपचारासाठी येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी गेल्या काही वर्षामध्ये भारतातील मेडिकल टुरिझमने चांगलीच गती घेतली आहे. मात्र डॉक्टरांच्या वारंवार होणार्‍या संपांमुळे यावरही विपरित परिणाम होईल याचेही भान डॉक्टरांनी ठेवणे आवश्यक आहे. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर डॉक्टर संपाचे हत्यार उपसतात आणि संपावर जातात. उपचारांविना रुग्णांचे हाल होतात. उपचाराअभावी अनेकदा रुग्णांचे प्राणही जातात. डॉक्टरांच्या संपाची ही बाब गंभीर व ग्रामीण भागातील गरीब रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करणारी आहे. सार्वजनिक रुग्णालयातील डॉक्टर अलीकडे सामाजिक भान विसरत चालले आहेत. त्यामुळे अनेकदा रुग्णांचे नातेवाईक डॉक्टरांवर हल्लेही करतात ते चुकीचेच आहे. हल्लेखोरांचे समर्थन करता येणारच नाही. मात्र रुग्णांकडे लक्ष न देणे, त्याला बाहेरून औषधे आणण्यास सांगणे व वेळोवेळी अकस्मात संप पुकारणे, यामुळे सार्वजनिक रुग्णालयातील डॉक्टरांविषयी लोकांचे मत कलुषित होत आहे. यावरही डॉक्टरांनी आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.
लोकसंख्या व डॉक्टरांचे प्रमाण फारच कमी
अशा प्रकारच्या प्रसंगांना किंवा घटनांना केवळ डॉक्टर्स जबाबदार नसतात, हे देखील सत्य आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रत्येकी एक हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असणे गरजेचे आहे. विकसित देशात डॉक्टरांचे प्रत्येकी हजारामागे प्रमाण तीन किंवा चार आहे. इटली, फ्रान्स, जर्मनी येथे प्रत्येकी हजारी तीन-चार डॉक्टरांचे प्रमाण असूनही तेथील आरोग्य यंत्रणा कोरोनाच्या काळात कोसळली होती. त्यातुलनेत आपल्याकडील लोकसंख्या व डॉक्टरांचे प्रमाण फारच कमी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वैद्यकीय अधिकार्‍यांची रिक्त पदे भरण्याची मागणी पुर्णपणे योग्य आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी हे महत्त्वाचे पद असते. हे डॉक्टर्स कोरोना काळात एकही दिवसाची सुट्टी न घेता किंवा क्वारंटाइन लीव्हही न घेता सलग चोवीस तास काम करत आहेत. शासकीय रुग्णालयातील सर्वच महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या या डॉक्टर्सना पार पाडाव्या लागत आहेत. त्यातीन अनेकांना कोरोनाची लागणही झाली. मात्र उपचार घेऊन असे डॉक्टर्स तात्काळ रूजूही झाले आहेत. याची जाणीव ठेवून शासनाने वैद्यकीय महाविद्यालय वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. याचवेळी डॉक्टरांचा पेशा मोठा आहे, त्यांचा मानही मोठाच आहे. त्यांच्यावर होणार्‍या अन्यायाविरुध्द त्यांनी आवाज जरुर उठवावा मात्र, त्यामुळे निष्पाप रुग्णांचा विनाकारण जीव जाणार नाही, याची खबरदारीही घ्यावी, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.
Post a Comment