व्यापार्‍यांचेच अधिक नुकसान!

कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे सध्या देशभरात विशेषत: महाराष्ट्रात चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. कोरोना रुग्णांची संख्येचा विस्फोट होत असल्याने महाराष्ट्रात १५ दिवसांच्या संचारबंदीची घोषणा झाली आहे. याबाबत राज्य सरकारने जाहीर केलेली नियमावली पाहता हा एका प्रकारचा लॉकडाऊनच आहे. याचा सर्वाधिक फटका व्यापारी व उद्योगवर्गाला बसेल, हे सांगण्यासाठी कुण्या ज्योतिषाची गरज नाही. पहिल्या लॉकडाऊनचा दुहेरी फटका बसला होता अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी एकदम खाली गेला आणि सर्वच क्षेत्रांवर मंदीचे मळभ दाटले. दुसरा फटका उद्योग आणि मध्यमवर्गीयांना बसला. उद्योग ठप्प झाले आणि मध्यमवर्गीय तसेच मजूर वर्गाचा रोजगार गेला. या संकटातून कसेबसे बाहेर पडत असतांना कोरोना पुन्हा नियंत्रणाबाहेर गेल्याने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी १५ दिवसांसाठी कडक निर्बंध जारी केले. तसे पाहिल्यास हे निर्बंध गत दोन आठवड्यांपासूनच लागू आहेच, आता केवळ त्याची व्याप्ती वाढली आहे. या निर्बंधांमुळे कोरोना नियंत्रणात येईल की नाही? हे सांगणे जरी कठीण असले तरी यामुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी मोठा फटका बसणार आहे. 

अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या परिणामांतून सुधारण्याच्या मार्गावर

राज्यात कोरोनाने पुन्हा डोकं वर काढल्याने त्याचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. यामध्ये सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीय सर्वाधिक भरडला जात आहे. छोटे व्यापारी व उद्योजकांचे कंबरडे मोडले आहे. मार्च २०२० पासून लागू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे जगातल्या सहाव्या क्रमांकाच्या सगळ्यात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत एप्रिल-जून २०२० या तिमाहीत -२३.९ टक्के इतकी घसरण झाली होती. लॉकडाऊननंतरच्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये १२ कोटी लोक बेरोजगार झाले होते. या परिस्थितीत आजही फारशी सुधारणा झालेली नाही. कोरोनामुळे सुमारे २ कोटी लोकांच्या रोजगारावर संक्रांत येण्याची भीती आहे.  मॅकेन्झी ग्लोबल इन्स्टिट्यूटने नुकतेच एक सर्वेक्षण केले. यात २०३० सालापर्यंत भारतातील तब्बल १ कोटी ८० लाख लोकांना आपला रोजगार कायमस्वरुपी बदलावा लागणार आहे. फूड सर्व्हिस, हॉस्पिटॅलिटी आणि ऑफीस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन या क्षेत्रांमध्ये काम करणारे मध्यम आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या कर्मचार्‍यांना याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनेही कोरोनाची साथ ओसरल्यानंतरही याचा परिणाम कामगार क्षेत्राला जाणवत राहील, असे म्हटले आहे. या सकंट काळशत घडलेली एक दिलासादायक बाब म्हणजे, भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या परिणामांतून सुधारण्याच्या मार्गावर आहे असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) म्हटले आहे. २०२०च्या चौथ्या तिमाहीत भारत जीडीपीच्या वास्तव वाढीचा दर पॉझिटिव्ह स्थितीत आला होता. देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत होण्याचे हे संकेत मानण्यात येत होते. याचवेळी डिसेंबर, जानेवारी दरम्यान कोरोना रुग्णांच्या संख्येचा ग्राफदेखील मोठ्या प्रमाणात खाली आला होता. याकाळात जीडीपीसोबत पीएमआयसारखे इंडिकेटर भारतासाठी सकारात्मक होते. मात्र, कोरोनाची दुसरी लाट आणि स्थानिक स्तरावर केले जाणारे लॉकडाउन यामुळे जोखीम वाढली आहे.

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मोदी सरकारला सुचवले तीन उपाय 

देशपातळीवर दुसर्‍या लाटेची स्थिती पाहता अनेक राज्यांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णवाढीचा वेग प्रचंड वाढला आहे. यामध्ये महाराष्ट्राबरोबरच छत्तीसगड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. दरम्यान गेल्या २४ तासांत देशभरामध्ये कोरोनाचे १ लाख ८० हजार रुग्ण सापडले आहेत. देशात कोरोनाच्या संसर्गाची दुसरी लाट वेगाने पसरत असली तरी व्यापक पातळीवर लॉकडाऊन लावण्याची केंद्र सरकारची कुठलीही योजना नाही. आम्हाला अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प करायची नाही आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षीप्रमाणे आता संपूर्ण देश लॉक होणार नाही, अशी भुमिका केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केली आहे. अर्थ मंत्रालयाने याबाबत ट्विट करत कोरोना विषाणूच्या साथीला रोखण्यासाठी पाच सुत्री रणनीती तपासणी, माहिती घेणे, उपचार करणे, लसीकरण आणि कोविड-१९ पसरण्यापासून रोखण्यासाठी देशात सुरू असलेल्या माहितीचे विवरण प्रसिद्ध केले आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रात पुन्हा कडक निर्बंध लागू करण्यात आल्याने सर्वसामान्यांसह व्यापारी व उद्योजकांची घडी पुन्हा विस्कटली आहे. राज्य सरकारने हे निर्बंध लावतांना काही घटकांचा सहानुभुतीपूर्वक विचार केला हे निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारला दिलेल्या सल्ल्याला डोळ्यासमोर ठेवून काही तरतुदी केल्याचे दिसते. कोरोनामुळे संकटात आलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मोदी सरकारला तीन उपाय सुचवले होते. यावेळी मनमोहन सिंग यांनी लोकांच्या हातात थेट पैसे देण्याच्या धोरणाचे समर्थन केले. यामुळे देशाचा डेब्ट टू जीडीपी रेश्यो वाढेल. मात्र, त्यामुळे लोकांचा जीव वाचत असेल, त्यांना रोजीरोटी मिळत असेल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळत असेल तर केंद्र सरकारने या गोष्टी कराव्यात. 

पुन्हा १५ दिवस काढायचे कसे?

सर्वप्रथम लोकांची रोजीरोटी सुरक्षित राहील, याची काळजी सरकारने घ्यावी. त्यासाठी लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करावेत. जेणेकरून त्यांची क्रयशक्ती वाढेल, असे मनमोहन सिंग यांनी सांगितले. त्याचे प्रतिबिंब मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेत दिसते मात्र याचवेळी मनमोहन सिंग यांनी उद्योगधंद्यासाठी सरकारने पुरेसे भांडवल उपलब्ध करुन द्यावे, यासाठी क्रेडिट गॅरंटी प्रोगामचा प्रभावीपणे वापर करावा तसेच संस्थांत्मक स्वायत्तता आणि प्रक्रियेच्या माध्यमातून आर्थिक क्षेत्राच्या समस्या सोडवाव्यात, असा सल्लाही दिला होता मात्र त्याधर्तीवर मुख्यमंत्र्यांनी व्यापारी व लहान उद्याजकांना मदतीचा हात दिलेला नाही. राज्य सरकारने लहान व मध्यमवर्गीय व्यापार्‍यांचा विचार केला नसल्याची भावना व्यापारी वर्गात आहे. अनेक दुकानदारांकडे रोजंदारीवर काम करणारे कर्मचारी आहेत. आधीच महिनाभरापासून त्यांच्या हाताला काम नाही आता पुन्हा १५ दिवस काढायचे कसे? हा प्रश्‍न त्यांना सतावत आहे. आता कोरोनाची दुसरी लाट, आरोग्य यंत्रणा आणि लसीकरणाची चर्चा आहे. मात्र साथ ओसरल्यानंतर त्याचे साईड इफेक्ट्स जास्त जाणवणार आहे. देशातील गोरगरीब कामगारांना याचा कमीत कमी फटका बसावा, यासाठी सरकारने आतापासून पावले उचलणे आवश्यक आहे. भविष्यातील नुकसान टाळायचे असेल, आपली अर्थव्यवस्था कशी असली पाहिजे, तिचे स्वरूप कसे असावे, यावर मंथन सुरू झाले पाहिजे.