लसीकरण वेगाने करण्याचे आव्हान

देशामध्ये करोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा दुसरा टप्पा एक मार्चपासून सुरु करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने बुधवारी केली. यामध्ये ज्येष्ठांसह (६० वर्षांवरील) सहव्याधी असलेल्या ४५ वर्षांवरील नागरिकांना सरकारी रुग्णालयांत मोफत लस देण्यात येणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे खासगी रुग्णालयांनाही लसीकरणाची मुभा देण्यात आली असून या ठिकाणी नागरिकांना सशुक्ल लस घेता येणार असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. लसीकरणाच्या दुसर्‍या टप्प्यात ही मोहीम १० हजार सरकारी रुग्णालये आणि २० हजार खासगी रुग्णालयांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. दुसर्‍या टप्प्यामध्ये ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील १० कोटी लोकांसह २७ कोटी नागरिकांचे लसीकरण अपेक्षित आहे. १३० कोटी पेक्षा अधिक लोकसंख्या असल्यामुळे भारत या लसीकरणाची मोहीम कशा पद्धतीने राबवणार आहे आणि कशा पद्धतीने नियोजन करणार आहे याकडे सर्वच जगाचे लक्ष लागले आहे. कोरोनाचे लसीकरण अभियान व्यापक असेल. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्यातील अनुभव पाहता केंद्र सरकारसह सर्व राज्य सरकार लसींबद्दलच्या अफवांना रोखत लसीकरणाचा वेग वाढविण्याचे शिवधणुष्य कसे पेलते? यावर कोरोनाविरुध्द सुरु असलेल्या लढाईचा निकाल अवलंबून राहिल.



पहिल्या टप्यात लसीकरणाला अल्प प्रतिसाद का मिळाला?

छोट्याशा ब्रेकनंतर देशातील कोव्हिडच्या रुग्णांचा आलेख पुन्हा उंचावू लागल्याने लसीकरणाची गती वाढविणे आवश्यक बनले आहे. लसीकरण सुरू केल्यानंतर जेमतेम महिन्याभरात भारताने एक कोटी जणांना लस देण्यात यश मिळविले असले, तरी पहिला टप्पा अद्याप पूर्ण झालेला नाही. १३० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतात लसीकरणासाठीही मोठा कालावधी लागणार आहे. कोरोना विषाणूत होत असलेल्या बदलामुळे आणि संभाव्य लाटेमुळे धोका तर कायम आहे. अशा परिस्थितीत कोरोनाची दुसरी लाट येण्यापासून रोखायचे असेल तर वेगवान लसीकरण हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे. पहिल्या टप्यात लसीकरणाला अल्प प्रतिसाद का मिळाला? याचाही शोध सरकार व आरोग्य यंत्रणेला घ्यावा लागणार आहे. प्रथमदर्शनी लसींच्या सुरक्षिततेबाबत सोशल मीडियामध्ये उठलेला अफवांचा बाजार व सरकारीपातळीवरील सावळागोंधळ, ही दोन प्रमुख कारणे लसीकरण मोहिमेत हर्डल्सचे काम करत आहेत. लसीकरणाच्या घोषणेपासून हा गोंधळ सुरु आहे. आपणास आठवतच असेल, नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी संपूर्ण देशाला कोरोनाच्या विरोधातील लस उपलब्ध झाल्याची आनंददायी बातमी मिळाली. २ जानेवारी रोजी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी देशभरातील नागरिकांना ही लस मोफत देणार असल्याचे माध्यमांशी बोलताना सांगितले. त्यानंतर काही मिनिटातच ट्विटर वरून माहिती देत लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात ही लस एक कोटी आरोग्य कर्मचारी आणि दोन कोटी ‘फ्रंट लाईन’ कर्मचारी यांनाच मोफत देण्यात येईल. जुलैपर्यंत उर्वरित २७ कोटी जनतेच्या लसीकरणाचा निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितल्याने देशातील सर्व नागरिकांना लस मोफत मिळणार की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. 

लसींचा काळाबाजार रोखण्याचे मोठे आव्हान 

बिहार विधानसभा निवडणुकीत मोफत लसीकरणावरुन राजकारण सुरु झाले व त्याचे लोणं संपूर्ण देशात पसरले. आता केंद्र सरकारने मोफत लसीकरणाची भुमिका स्पष्ट केल्याने यावरुन उडालेला धुराळा खाली बसण्यास निश्‍चितच मदत होईल. मात्र इतक्या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या देशात लसीकरण कसे होईल? हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. देशात वेगाने लसीकरण होण्यासाठी खासगी क्षेत्राची मदत घेण्याची अझीम प्रेमजी यांच्यासारख्या उद्योगपतींनी केलेली सूचना स्वागतार्ह आहे. खासगी रुग्णालये आणि आस्थापना यांची मदत घेतल्यास साठ दिवसांत ५० कोटी लोकांचे लसीकरण होऊ शकते, हा प्रेमजी यांनी केलेला दावा अगदीच चुकीचा नाही. तीस कोटी जनतेचे लसीकरण करण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे; परंतु तो पूर्ण होण्यासाठी वर्षभराचा काळ लागू शकतो. या योजनेच्या जोडीनेच खासगी क्षेत्रात तीनशे ते चारशे रुपये दरात लस उपलब्ध करून दिल्यास लसीकरणाचे सार्वत्रीकरण होऊ शकेल. याच अनुषंगाने केंद्र सरकारने २० हजार खासगी रुग्णालयांमध्ये करोना लसीकरणास मुभा दिली आहे. अर्थात तिथे सशुल्क लसीकरण होईल. मात्र, लशींसाठी किती पैसे मोजावे लागतील, हे अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाही. हे शुल्क आरोग्य मंत्रालय तीन-चार दिवसांत निश्चित करील, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरणासाठी ३०० रुपये शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आलीय. मात्र याच वेळी लसींचा काळाबाजार रोखण्याचे मोठे आव्हान आरोग्य यंत्रणेपुढे राहणार आहे. 

शास्त्रज्ञांनी अहोरात्र मेहनत करुन तयार केलेल्या लसींवर विश्‍वास ठेवावा

‘को-विन’ अ‍ॅपच्या मदतीने लसीकरण राबविण्याची सरकारची योजना आहे. मात्र सध्या ती हे ‘को-विन’ अ‍ॅप मर्यादित लोकांसाठी सुरु आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. हे अ‍ॅप लवकरच सर्वसामान्यांसाठीही खुले करावे लागणार आहे. दुसर्‍या टप्प्यात सहव्याधी असलेल्या ४५ वर्षांवरील व्यक्तींचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. मात्र, सहव्याधींचे निकष केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेले नाहीत. त्यात कर्करोग, मुत्रपिंडाचे आजार, हृदयविकार, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आदी सहव्याधींचा समावेश करायला हवा. लसीकरणाबाबत जनजागृतीसाठी व्यापक मोहिम राबवावी लागणार आहे. तरच लसीकरणाचा वेग वाढेल. लोकांनीही जगभरातील तज्ञ शास्त्रज्ञांनी अहोरात्र मेहनत करुन तयार केलेल्या लसींवर विश्‍वास ठेवावा. ज्यावेळी कोणत्याही लसीला परवानगी दिली जाते त्यावेळी त्याची परिणामकारकता, उपयुक्तता आणि सुरक्षितता या सर्व गोष्टीचा बारकाईने अभ्यास केला जातो. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी लसीकरण मोहिमेत सहभाग घेऊन कोरोनाविरुध्द सुरु असलेल्या ‘वर्ल्ड वॉर’मध्ये योगदान देण्याची आवश्यकता आहे. जेवढे जास्त लोक ही लस घेतील तेवढी लवकरच या आजाराविरोधात समूह रोगप्रतिकारक शक्ती (हर्ड इम्युनिटी) निर्माण होऊ शकते.

Post a comment

Designed By Blogger