व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही, सरकारने लोककल्याणावर भर दिला पाहिजे. सरकारकडे अशा बर्‍याच मालमत्ता आहेत, ज्यांचा पूर्ण उपयोग झालेला नाही किंवा बिनकामी पडलेल्या आहेत. अशा १०० मालमत्ता बाजारात आणून अडीच लाख कोटी रुपये उभे करण्यात येणार असल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी वेबिनारच्या माध्यमातून संवाद साधतांना दिली. यावेळी त्यांनी सरकारच्या निर्गुंतवणूक योजनेबाबत चर्चा केली. त्याआधी फेब्रुवारी महिन्यात सादर झालेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी निर्गुंतवणुकीद्वारे सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे सांगितले होते. यामुळे मोदी सरकारच्या निर्गुंतवणूकीच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशातील सध्याची चिंताजनक आर्थिक परिस्थिती आणि त्यातच आर्थिक विकासदरासंदर्भात समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे देशसमोरील आर्थिक संकट गडद होताना चित्र दिसत आहे. यातून सावरण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधून सरकारने आपली हिस्सेदारी विकण्यास काढली आहे.
खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीत फरक
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या सरकारने मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याने अनेक सरकारी कंपन्या स्थापन झाल्या. त्यानंतर १९९१मध्ये काँग्रेस सरकारमध्येच अर्थमंत्री असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनी खुल्या बाजार व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. भारताच्या विकासात खाजगीकरणाचा मोठा वाटा असेल असे तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देखील म्हटले होते पण त्यांना त्याचा वेग वाढवता आला नाही. परिणामी सरकारी कंपन्या खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत मागे पडू लागल्या. त्यांना स्पर्धाक्षम बनवण्याचे अनेक प्रयत्न फसल्यानंतर, या कंपन्या खासगी कंपन्यांना विकण्याचे म्हणजे निर्गुंतवणूक धोरण आले. निर्गुंतवणूक करताना सरकार आपल्या कंपन्यांमधला काही हिस्सा खासगी क्षेत्राला विकते किंवा शेअर बाजारामध्ये आपल्या कंपन्यांचे स्टॉक्स आणते. खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीमधून सरकार निधी उभा करुन तो लोकोपयोगी कामांसाठी वापरला जातो. तज्ञांच्या मते एखाद्या कंपनीच्या खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीत फरक आहे. खासगीकरणात, सरकार आपल्या ५१ टक्के हिस्सा बहुतांश खासगी क्षेत्राला विकते आणि त्याचे वर्चस्व संपते. परंतु निर्गुंतवणुकीत सरकार आपल्या भागभांडवलाचा थोडासा भाग विकतो आणि ती कंपनीवर कायमच वर्चस्व गाजवते.
भारतीय अर्थव्यवस्था अनिश्‍चिततेच्या हिंदोळ्यावर
आता आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीच्या निर्गुंतवणूकीवरुन भाजप-काँग्रेस एकमेकांसमोर उठे ठाकले आहेत. जर आपण इतीहासात डोकांवून पाहिल्यास लक्षात येते की, इंद्रकुमार गुजराल हे पंतप्रधान असताना त्यांनी विमाक्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करणारे विधेयक संसदेत मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु ‘सरकार देश विकावयास निघाले आहे,’ अशी घणाघाती टीका भाजपने करत सदर विधेयक संसदेत मांडू दिले नव्हते. परंतु, त्यानंतर वाजपेयी सरकारने २८ ऑक्टोबर १९९९ रोजी विमाक्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करणारे विधेयक संसदेत संमत करून घेतले. विमाक्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के करण्यासंबंधीचे विधेयक संमत करून घेण्यासाठी मनमोहनसिंग सरकारनेही प्रयत्नांची शिकस्त केली. परंतु, त्यासही भाजपने त्यावेळी तीव्र विरोध केला होता. मात्र त्याचा पुढचा अध्याय आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात लिहिला जात आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था अनिश्‍चिततेच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे खात असल्याने अर्थव्यवस्थेचा गाडा सुरळीत करण्यासाठी मोदी सरकारने आर्थिक सुधारणांसाठी निर्गुंतवणुकीचा मार्ग निवडला आहे. गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा निधी अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी वापरला जाऊ लागल्याचे दिसून येत आहे. मात्र सध्याच्या केंद्र सरकारजवळ कोणतेच निश्चित आर्थिक धोरण नसल्याने, निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी एका सरकारी कंपनीकडून दुसर्‍या सरकारी कंपनीचे अधिग्रहण करण्याचे प्रकारही सुरू झाले. मुळात कंपनीची मालकी सरकारकडेच शिल्लक राहत असल्याने याला निर्गुंतवणूक म्हणावे की नाही, असाही प्रश्‍न आहे. सरकार दप्तरी असलेल्या माहितीनुसार, २०१८ ते २०२० या दोन आर्थिक वर्षात सरकारला एकूण ४० सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करायची होती. यापैकी सन २०१८-१९मध्ये १५ कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यातून सरकारला ८४ हजार ९७२ कोटी रुपये येणे अपेक्षित होते. पण ७७ हजार ४१७ कोटी रुपये मिळाले. त्यानंतर २०१९-२० या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून १.०५ लाख कोटी रुपये मिळविण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले होते. त्याअंतर्गत सरकारने नुकतीच भारत पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन लि.ने (बीपीसीएल) सरकारी कंपन्यांच्या भागभांडवलला विक्रीस मान्यता दिली आहे.
मोदी सरकारकडून खाजगीकरण करण्याचा सपाटा
रेल्वेचे खाजगीकरण होणार नाही, असा दावा भाजपातील अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांसह खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून वेळोवेळी केला होता परंतू दिल्लीहून लखनऊला जाणारी ‘तेजस एक्स्प्रेस’चे खाजकीकरण करत केंद्र सरकारने भारतीय रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी पहिले पाऊल उचलले. त्यानंतर भारतीय रेल्वे ५० रेल्वे स्थानकांवर १५० रेल्वे गाड्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. यापाठोपाठ एलआयसी, भारत पेट्रोलियम, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि शिपिंग कॉर्पोरेशनसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. मोदी सरकारने निर्गुंतीकरण व खाजगीकरणाचा जो सपाटा लावला आहे, तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक इशारा असल्याचे काहींचे मानने आहे. ज्या कंपन्याकडून कोटयावधी रुपयांचा दरवर्षी फायदा होतो, अशाच कंपन्या मोदी सरकारकडून खाजगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. जर या कंपन्या खरोखरच डबघाईस आल्या असतील मोठे उद्योगपती त्या खरेदी करुन पायावर धोंडा का मारुन घेतील? हा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मूळातच एखादा प्रकल्प सरकारला डोईजोड होतो, किंवा त्यातून काहीही फायदा होत नाही तसेच त्याचा लोककल्याणाशी संबंध नसेल असे प्रकल्प सरकारकडून खाजगीकरण करण्याची प्रथा आहे. मात्र पैसा उभा करण्यासाठी मोदी सरकारकडून सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी कापून पैसा उभा करण्याचा प्रघात मोदी सरकारकडून सुरु आहे. खासगीकरणामुळे स्पर्धा वाढते हे अर्धसत्य आहे. खाजगीकरणाच्या मागे लागलेल्या अमेरिकेत इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत आज श्रीमंत - गरीबांमधील उत्पन्नाची तफावत ही प्रचंड वाढली आहे. याचेही भान ठेवणे आवश्यक आहे.
Post a Comment