शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित ‘टूलकिट’ प्रकरणात अटकेतील २२ वर्षांची पर्यावरण कार्यकर्ती दिशा रवीची जामीन मिळाल्यानंतर मंगळवारी तिहारमधून सुटका झाली. दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस कोर्टाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी १-१ लाख रुपयांचे दोन बाँड भरण्याच्या अटीवर जामीन याचिका मंजूर केली. यावेळी न्या. राणा यांनी केलेले भाष्य खूप महत्त्वपूर्ण ठरते. ते म्हणाले की, ‘कोणत्याही लोकशाही देशात नागरिक सरकारचे जागरूक प्रहरी असतात. ते सरकारच्या धोरणांशी सहमत नाहीत म्हणून त्यांना तुरुंगात डांबले जाऊ शकत नाही. सरकारी धोरणांत निष्पक्षता राखण्यासाठी असहमती, वेगळे मत, मतभेद ही कायदामान्य साधने आहेत. जागरूक आणि स्पष्टवक्ते लोक हे निर्विवादपणे लोकशाहीची निशाणी आहेत. आपली संस्कृती ५,००० वर्षे जुनी आहे. आपण भिन्न विचारांबद्दल प्रतिकूल भूमिका ठेवली नाही. ऋग्वेदातही म्हटले आहे- आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्‍वत:। म्हणजे- आपल्यासाठी सर्वांकडून कल्याणकारी विचार यावेत. ‘घटनेच्या कलम १९ मध्ये असहमतीचा हक्क अंतर्भूत आहे. माझ्या मते, बोलणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांतर्गत असे करणारे लोक जगाचे लक्ष आपल्या अभिव्यक्तीकडे आकर्षित करू शकतील, हेही अंतर्भूत आहे. या निकालामुळे केंद्र किंवा कोणत्याही राज्य सरकार कडून होणार्‍या दडपशाहीला चपराक बसली आहे.
शेतकरी आंदोलन केंद्र सरकारच गंभीर करू पाहात आहे काय?
शेतकरी आंदोलन आणि त्याला मिळणार्‍या आंतरराष्ट्रीय समर्थनामुळे केंद्र सरकारने आक्रमक भुमिका घेत देशभरात धडपकड सुरु केली. या मोहिमेत सहभागी होणार्‍यांचा खलिस्तानशी संबंध जोडण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची पर्यावरणवादी तरुणी ग्रेटा थनबर्गने ट्विट केलेल्या टूलकिटमधील लेखन संपादित केल्याच्या कारणावरून बंगळुरू येथील दिशा रवी नावाच्या एका २२ वर्षीय विद्यार्थिनीला सरकारने देश विरोधी कारवाया केल्याच्या कारणावरून अटक केली. दिशा ही ग्रेटा थनबर्ग हिच्या ‘फ्रायडे फॉर फ्युचर’ या मोहिमेशीही संबंधित आहे. त्या पाठोपाठ निकिता जेकब आणि शांतनू नावाच्या आणखीही दोन तरुण कार्यकर्त्यांवर पोलिसांमार्फत अटक वॉरंट जारी करण्यात आले. या टूलकिटमधील एक गट खलिस्तान समर्थक आहे, म्हणून दिशा रवी आणि अन्य कार्यकर्तेही भारताच्या विरोधात बदनामीची मोहीम राबवून देश विरोधी कारवाया करीत आहेत, असा संबंध जोडून या तरूण पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांची धरपकड केली गेल्याने देशभर आणखी एक वादळ उठले. मुळात ग्रेटा थनबर्ग आणि रिहाना यांनी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे केवळ एक दोन ओळीत समर्थन करणार्‍या ट्विटर पोस्ट टाकल्या होत्या. त्यातून हा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजला आणि भारतातील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला मोठे समर्थन मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने आक्रमक भुमिका घेतली. यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा विषय केंद्र सरकार स्वत:च गंभीर आणि व्यापक करू पाहात आहे काय, अशी शंका सध्या उपस्थित होऊ लागली आहे.
२०११ मध्ये व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांना अटक
दिशाला अटक झाल्यानंतर सरकारच्या विरोधातील सारे गट सध्या एकवटल्याने अटक सरकारला महागात पडण्याचीच चिन्हे दिसत होती. आता न्यायालयाच्या निकालानंतर दिल्ली पोलीस व केंद्र सरकारला जोरदार धक्का बसला आहे. या निकालानंतर देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांवर चर्चा होवू लागली आहे. सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा किंवा त्या असंतोषाला उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ ए अंतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा ठरतो. एखादी सोशल मीडिया पोस्ट लाईक किंवा शेअर करणे, व्यंगचित्र काढणे किंवा शालेय नाटकात भाग घेणे या गोष्टींवरही या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो. या गुन्ह्यासाठी दंड अथवा जन्मठेप अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. भारतात गेल्या पाच वर्षांत देशद्रोह कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते. केंद्र आणि राज्य सरकार या दोन्हींकडून दाखल गुन्ह्यांचा यात समावेश आहे. यात प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास, काही वर्षांपासून देशात विविध प्रकारची निषेध आंदोलने होत आहेत. त्यामध्ये शेतकरी आंदोलनाप्रमाणेच गेल्या वर्षी झालेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा, शिवाय दलित महिला अत्याचार प्रकरणानंतर उत्तर प्रदेशात झालेले आंदोलन या आंदोलनांचा समावेश होतो. अशा प्रकारच्या आंदोलनाशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये देशद्रोहाच्या कलमांचा वापर करण्यात आला आहे. त्याआधी २०११ मध्ये व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांना काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशद्रोहाच्या गुन्ह्याअंतर्गत अटक केल्यानंतर मोठे वादंग निर्माण झाले होते. देशभरातून याचा निषेध झाल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
संविधानाने दिलेल्या हक्कांचे उल्लंघनच
भारताच्या सुप्रीम कोर्टानेही देशद्रोह कायद्याच्या संदर्भात काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. एखादा व्यक्ती सरकारविरोधात हिंसा करण्यास लोकांना भडकवत असेल, किंवा सार्वजनिकरित्या कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम करत असेल, तर त्याच्याविरोधात देशद्रोहाचे कलम लावण्यात यावे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. मात्र त्याचा राजकीय हेतूने वापर होत असल्यास तो संविधानाने दिलेल्या हक्कांचे उल्लंघनच आहे. वास्तविक अशा प्रकारामुळे तरुणाईवर दहशत निर्माण होण्याऐवजी सरकारच्याच मनमानी आणि हुकूमशाहीच्या विरोधातील आवाज आणखी प्रबळ होऊ लागला आहे, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. मुळात शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करणे हा देश तोडण्याइतका गंभीर गुन्हा असतो काय, याचाही विचार व्हायला हवा. सरकारच्या विरोधात होणार्‍या आंदोलनाला जो पाठिंबा देतो तो देश तोडायला निघाला आहे, असा समज करून सरकार त्यांच्यावर सर्रास अटकेच्या कारवाईचा बडगा उचलणार असेल तर ते चांगले लक्षण मानता येणार नाही. त्यातून भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नाचक्की वाढत चालली आहे हा मुद्दाही सरकारला लक्षात घ्यावा लागेल. भारतीय समाज हा स्वातंत्र्यप्रेमी समाज आहे. या स्वातंत्र्यावरच घाला घातला जात असेल तर आणीबाणीमुळे काँग्रेसची जी गत झाली तशीच मोदी सरकारचीही गत होऊ शकते याचे भान पंतप्रधान नरेेंद्र मोदी यांना ठेवावे लागेल.
Post a Comment