रस्ते का माल सस्ते मे!

सध्याच्या युगात इंटरनेट हा प्रत्येकाच्याच जीवनाचा एक अविभाज्य भाग झाला आहे. याच इंटरनेटच्या मदतीने भारत जगातील अग्रगण्य डिजिटल महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर निघाला आहे. १५ ऑगस्ट १९९५ या दिवशी विदेश संचार निगमने भारतात इंटरनेट सर्वांना उपलब्ध करून दिले. त्यास आता २५ वर्षे पूर्ण झाली. सुरुवातीला भारतात इंटरनेटचा वेग फारच कमी होता आणि ते महागही होते. नंतर मात्र त्याचा वेगही वाढला आणि ते स्वस्तही झाले. भारतात स्मार्टफोन व सोशल मीडियाच्या जन्मानंतर इंटरनेटचा मोठ्याप्रमाणात वापर होवू लागला. एका आकडेवारीनुसार २०१४ मध्ये भारतात अवघा ८१ कोटी जीबी इंटरनेट डाटाचा वापर झाला होता. तोच वापर वाढून २०२०मध्ये तब्बल साडे पाच हजार कोटी जीबी पेक्षा जास्त झाला. आजच्याघडीला भारतात जगाच्या तुलनेत सर्वात स्वस्त डेटा मिळतो, हे १०० टक्के सत्य आहे मात्र त्याचवेळी स्पीडच्या बाबतीत आपला क्रमांक नेपाळ, श्रीलंका आणि पाकिस्तानच्याही मागे आहे, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.

वर्षभरात तब्बल ५ हजार ४०० कोटी जीबी इंटरनेट डाटाचा वापर 

भारत हा तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो कारण, सध्या जगभरातील एकूण देशांची लोकसंख्या आणि त्या लोकसंख्येतील युवकांचा वाटा लक्षात भारत अग्रस्थानी नक्कीच आहे. भारतातील युवापिढी मोबाईलसॅव्ही (मोबाईल अ‍ॅडीक्ट म्हटलेले जास्त योग्य ठरेल) झाली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्याकडे मिळणारा स्वस्तातला मोबाईल डाटा. देशात सध्या १ जीबी मोबाईल इंटरनेटची किंमत १८.५ रूपये आहे तर जगभरात ही किंमत जवळपास ६०० रूपये आहे. भारतात रिलायन्स जियोच्या येण्याआधी इंटरनेट सुविधा महाग होती. ५ सप्टेंबर २०१६ साली भारतीय बाजारात रिलायन्स जियोने आपली सेवा सुरू केली. त्यानंतर इंटरनेटच्या दरात मोठी घट झाली. बाजारात जिओला टक्कर देण्यासाठी इतर मोबाईल कंपन्यांनाही आपल्या इंटरनेट डेटा प्लॅनचे दर कमी करावे लागले. एका आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षभरात भारतीयांनी तब्बल ५ हजार ४०० कोटी जीबी इंटरनेट डाटा वापरला आहे. भारतातील बहुतांश मोबाईल युजर्सच्या हातात स्मार्टफोन आला आहे. त्याच्या जोडीला फेसबुक, व्हाट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम, ट्विटरसारखी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखील आहेत. त्यामुळे मोबाईल हाताळणारा प्रत्येकजण व्हिडिओ डाऊनलोड आणि अपलोड करू लागला. परिणामी इंटरनेटचा वापर जास्त वाढला. कमी किंमतीमुळे भारतीयांचा मोबाइल डेटा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. 

इंटरनेट सेवेचा वापर हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत हक्क

स्वीडनची दूरसंचार कंपनी एरिक्सनच्या अहवालानुसार २०२५ पर्यंत भारतीयांच्या मोबाइल डेटा वापराचे सरासरी प्रमाण २५ जीबी होण्याची शक्यता आहे. एरिक्सनच्या जून २०२० च्या मासिक अहवालात याचा खुलासा झाला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, भारतात स्मार्टफोन डेटा वापरात मोठी वाढ नोंदवली जात आहे. भारतात स्वस्त स्मार्टफोनची उपस्थिती आणि स्वस्त कॉल रेट हे डेटा वापराच्या वाढीमागील कारण असल्याचे मानले जाते. याशिवाय स्वस्त ४ जी कॉलमुळे भारतीयांच्या डेटा वापरामध्ये वाढ दिसून येत आहे. तसेच स्वस्त मोबाइल ब्रॉडबँड रेट आणि परवडणार्‍या स्मार्टफोनमुळे लोक मोठ्या संख्येने व्हिडिओ पाहतात, असे या अहवालात समोर आले आहे. यामुळे, येत्या काही काळात डेटा वापर वाढण्याची अपेक्षा आहे. भारतात स्मार्टफोनची संख्या वाढल्यामुळे इ-कॉमर्सच्या जातकुळीतील ‘एम-कॉमर्स’ही प्रचंड वेगाने वाढत आहे. ‘स्टॅटिस्टा’नुसार २०१३-२०२०च्या दरम्यान एम-कॉमर्स १० पटीने वाढले आहे. मोबाइल, टीव्ही, इलेक्टॉनिक वस्तू, कपडे यासह अगदी किराणा मालापासून गृहपयोगी वस्तूंची ऑनलाइन खरेदी जास्त प्रमाणात केली जाते. याचबरोबर इंटरनेटमुळेच सॉफ्टवेअर, बँकिंग, इन्श्युअरन्स आणि इतर अनेक सेवा वाढल्या. इंटरनेटमुळेच आज पेटीएम, भीम, ओला, उबेर, झोमॅटो, क्विकर अशी अनेक अ‍ॅप्स तयार झाली आणि घरी बसल्या बसल्या सर्व कामे एका क्‍लिकवर होवू लागली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोरोनाच्या संकटात इंटरनेटमुळेच वर्क फ्रॉम होम शक्य झाले. इंटरनेट हा जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. यास कायदेशिर मान्यता देखील मिळाली असल्याचे एका घटनेवरुन अधोरेखीत होते. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील ३७० कलम रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर तेंव्हापासून तेथील इंटरनेट सेवेवर बंधने टाकण्यात आली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावनी सुरु असता, ‘भारतीय राज्यघटनेच्या कलम-१९ अंतर्गत इंटरनेट सेवेचा वापर हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत हक्क असल्याचे’ सर्वोच्च न्यायालयाचे भाष्य खूप काही सांगून जाते. जगाच्या तुलनेत भारतात सर्वात स्वस्त डेटा मिळतो यामुळे याचा वापर देखील मोठ्याप्रमाणात वाढत आहे. याचा आनंद व्यक्त करताना दुसरी बाजू देखील जाणून घेणे गरजेचे आहे. 

गुणवत्तेकडे अर्थात स्पीड व अन्य सेवांकडेही लक्ष 

सप्टेंबर २०२० रिपोर्टच्या माहितीनुसार, भारतात साधारणपणे मोबाइल डाउनलोड स्पीड १२.०७ एमबीपीएस आहे. ग्लोबल मोबाइल डेटा स्पीड ३५.२६ आहे. याशिवाय देशाची मोबाइल अपलोड स्पीड लेटेंसी ४.३१ एमबीपीएस आणि ५२ एमएस आहे. तर ग्लोबल मोबाइल अपलोड स्पीड ११.२२ आणि लेटेंसी रेट ४२ एमएस आहे. यात खास वैशिष्ट्ये म्हणजे नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यासारखे देश सुद्धा ग्लोबल मोबाइल डेटा स्पीड चार्टमध्ये भारताच्या पुढे आहे. या सर्वाची साधारणपणे मोबाइल डेटा स्पीड १७ एमबीपीएस पेक्षा जास्त आहे. आपल्याकडे मोबाइल डाटा खूप स्वस्त मिळत असला तरी रेंज नसणे, कॉल ड्रॉप होणे, परिणामी काम ठप्प होणे, मनस्ताप होणे अशा बहुसंख्य समस्या आहेत. कमी भावात खरेदी केलेल्या या डाटामुळे अनेकदा विकतचा मनस्ताप घेतल्याचा फील अनेकजण घेत असतात. २जी, ३जी, ४जी नंतर आता ५जी इंटरनेट सेवा लाँच करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. जगभरात सध्या ५जीचे नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी विविध गोष्टी केल्या जात आहेत. साऊथ कोरियात साधारणपणे ५जी इंटरनेट स्पीड जवळपास ३३६.१ मेगाबिट्स प्रति सेकंद (एमबीपीएस) मिळतो. तर सर्वात फास्ट इंटरनेट स्पीड सौदी अरेबियामध्ये युजर्संना ३७७.२ एमबीपीएस स्पीड मिळतो. त्यामुळे अवघ्या सेकंदात एचडी चित्रपट आणि हेवी डेटा डाऊनलोड केला जाऊ शकतो. भारतात टेलिकॉम कंपन्यानी ५ जी कनेक्टिविटीवर काम सुरू केले आहे. हे करताना केवळ ‘रस्ते का माल सस्ते मे’ या मेड इन चायना धोरणाऐवजी गुणवत्तेकडे अर्थात स्पीड व अन्य सेवांकडेही लक्ष दिल्यास भारतात खर्‍या अर्थाने डिजिटल युगाला प्रारंभ होईल...