कोरोना महामारीच्या संकटात बिहार विधानसभा निवडणूक कशी होईल? याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे. या निवडणुकीत दिवसेंदिवस वेगवेगळे राजकीय रंग पहायला मिळत आहेत. यात सर्वाधिक चर्चा सुरु आहे ती, निवडणूक जाहीरनाम्यांची! मुळात निवडणूक जाहीरनामा हा प्रत्येक निवडणुकीत महत्त्वाचा घटक असला तरी तो चर्चेऐवजी चेष्टेचा ठरतो. जाहीरनामांशिवाय देशातील कोणत्याही निवडणुका पार पडत नाहीत. यामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांकडून वरेमाप प्रसिध्दीसाठी व संवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी मोठ मोठ्या घोषणा केल्या जातात. त्यात वस्तुनिष्ठपणा किती आहे? याची नागरिकांना चांगलीच कल्पना असते. यामुळे जाहीरनाम्यांना आपल्याकडे ना नागरिक गांभीर्याने घेतात, ना राजकीय पक्ष! तरीही जाहीरनामे महत्त्वपूर्ण ठरतात. यंदा भाजपा जेडीयू याठिकाणी एकत्र निवडणूक लढवत आहेत तर त्यांच्या विरोधात काँग्रेस, राजदची महाआघाडी मैदानात आहे. दोन्ही बाजूंकडून जाहीरनामे प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. महाआघाडीने सत्ता मिळाल्यास १० लाख सरकारी नोकर्‍या, कृषी कर्जमाफी आणि दरमहा १ हजार ५०० रूपये बेरोजगारी भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले आहे तर भाजप-जेडीयूने बिहारमध्ये सर्वांना मोफत कोरोना लस देण्यासह ११ मोठी आश्वासने दिली आहेत.
दसरा-दिवाळी सारख्या सणांमध्ये ग्राहकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी अनेक ऑफर्स दिल्या जातात. यामध्ये कुणी १० ते ५० टक्के सवलती देतो तर कुणी एक वर एक किंवा दोन वर एक अशा वस्तू फ्री देतो. तसाच काहीसा प्रकार निवडणूकीत दिसून येतो. राजकारणाचा व्यापार झाला आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे निवडणूक जाहीरनामा. सर्व राजकीय पक्ष जाहीरनामे प्रसिध्द करतात मात्र त्यापैकी किती आश्वासने पूर्ण होतात. याचे ऑडीट कुणीच करत नाही. गत पंचवार्षिकला दिलेल्या आश्‍वासनांपैकी किती आश्वासने पूर्ण झाली, याचा हिशोब विचारायला हवा. जाहीरनाम्याप्रमाणे पूर्तता करणे शक्य न झाल्यास आम्ही काय करणार? हे ही त्यात नमूद असायला हवे. तर तो खर्‍या अर्थाने जाहीरनामा म्हणता येईल, अन्यथा दिलेल्या आश्वासनांना हेच राजकारणी ‘चुनावी जुमला’ म्हणून अंग झटकतात, याचा अनुभव देशातील मतदार गेल्या ७०-७२ वर्षांपासून घेत आहेत. यंदा बिहार विधानसभेची निवडणूक सर्वच पक्षांनी प्रतिष्ठेची केली आहे. यामुळे जाहीरनाम्यांमध्ये आश्‍वासनांची खैरात करतांना कुणीच कसर सोडलेली दिसत नाही. भाजप-जेडीयूच्या जाहीरनामामध्ये सत्ता आल्यानंतर सर्वांना कोरोनाची लस मोफत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या जाहीरनाम्यात भाजपाने ११ मोठे संकल्प केले आणि सत्तेत आल्यानंतर अनेक आश्वासने पूर्ण करण्याचा दावा केला. ‘भाजपा है तो भरोसा है’ ‘५ सूत्रे, एक लक्ष्य, ११ संकल्प’ यासह भाजपाने नवीन नाराही दिला आहे. मेडीकल/इंजिनिअरिंगचे शिक्षण हिंदी भाषेत देणार, बिहारला आयटी हब बनवणार, ५ लाख रोजगार देणार, १ कोटी महिलांना स्वावलंबी बनवणार, मायक्रो फायनान्स संस्था उभ्या करणार, एक लाख लोकांना आरोग्य क्षेत्रामध्ये नोकर्‍या उपलब्ध करुन देणार, बिहारमधील दरभंगामध्ये २०२४ पर्यंत अखिल भारतीय आरोग्य संस्थानची (एम्स) उभारणी करणार, २०२२ पर्यंत राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील ३० लाख लोकांना पक्की घर बांधून देणार आदी आश्वासने भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात दिली आहेत.
बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात
राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या महाआघाडीतर्फे सत्तेवर आल्यास १० लाख तरुणांना नोकर्‍या देण्याचे, तसेच केंद्र सरकारने अलीकडेच लागू केलेले नवे कृषी कायदे राज्यात लागू केले जाणार नाहीत असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. महाआघाडी निवडून आल्यास सर्वप्रथम १० लाख सरकारी नोकर्‍यांसाठी नियुक्त्या करण्याच्या प्रक्रियेस मंजुरी दिली जाईल, असे अश्‍वासन देण्यात आले आहे. दोन्ही बाजूंनी बिहारमधील लक्षावधी बेरोजगारांना नोकरीचे आश्वासन दिले आहे मात्र हे खरोखरच शक्य आहे का? या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी किती उद्योग, धंदे उभे करावे लागेल, किती निधी लागेल, किती दिवसांत त्याला लाभ बिहारी तरुणांना होईल, या सार्‍याचा हिशेब केला जायला हवा. तसा तो केला गेलेला नाही. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी नोकर्‍यांच्या आश्‍वासनाला महत्व दिले आहे. याचा दुसरा अर्थ असा निघतो की, सर्वजण मान्य करतात की, बिहारमध्ये बेरोजगारीची समस्या मोठी आहे. आलटून पालटून सर्वांनीच सत्तेची फळे चाखली आहे. मग या समस्येला जबाबदार कोण? याचाही जाब विचारला गेला पाहिजे. अन्यथा जाहीरनाम्यातील आश्वासनांना केवळ बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात असे म्हणावे लागते.
संवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी मोठी आश्वासने
जाहीरनाम्यांचा खरोखर मतदारांवर किती परिणाम होतो, हा मोठा प्रश्न आहे. कारण सामान्य मतदार जाहीरनामा वाचून मतदान करत नाही. लोकांच्या मनात उभेदवाराची किंवा राजकीय पक्षांबद्दल काही प्रतिमा तयार झालेली असते. त्यावरच मतदान होते, असा आजवरचा अनुभव राहिला आहे. याबाबतील अमेरिक राष्ट्राध्यक्षपाच्या निवडणुकीचा दाखला देणे अजून उचित ठरेल कारण आपल्याकडे जाहीरनामा उपयुक्त तेव्हाच होईल जेव्हा अमेरिकन पद्धतीप्रमाणे उमेदवार समोरासमोर उभे राहतील आणि पत्रकार त्यांना ठणकावून प्रश्न विचारतील किंवा त्यांच्या जाहीरनाम्याची स्क्रुटीनी होईल. आपल्याकडे मुळातच जाहीरनाम्याची स्क्रूटिनी होत नाही. निवडणूक तोंडावर आली की संवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी मोठ मोठी आश्वासने दिली जातात. पुढे त्यांचे काय होते, याचे ना नेत्यांना भान राहते ना मतदारांना त्याचे सोयरसुतक राहते. अशामुळेच, जाहीरनामा या संकल्पनेची विश्वासार्हता संपून जाते. अशा विश्वासार्हता नसणार्‍या जाहीरनाम्यांच्या चळती वाचत वाचत बिहारमधील कोट्यवधी मतदार निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. बिहारमध्ये बाहुबली राजकारणाची परंपरा अनेक दशकांपासून चालत आली आहे. तेथील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत नेहमी बोलले जाते मात्र एकाही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनामामध्ये महिलांच्या सुरक्षेबद्दल उल्लेख नाही, यापेक्षा मोठे दुर्दव्य नाही!
Post a Comment