युजीसीने संधी गमावली!

विद्यार्थ्यांना भविष्यात जागतिक पातळीवर टीकाव धरण्यासाठी कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी त्यांच्या संपूर्ण कौशल्यांचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान न्याय मिळावा, या उद्देशाने विविध विद्यापीठांच्या पदवी अभ्यासक्रमांच्या अंतिम सत्र परीक्षा येत्या सप्टेंबर अखेरपर्यंत घेतल्या जाव्यात, असा नवा आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) काढला आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या संकटकालीन परिस्थितीत परीक्षा व्हाव्यात का नाही? याविषयावर सुमारे दोन महिने चर्चेपेक्षा राजकारण जास्त झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या नऊ लाख ८७ हजार विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर केला होता. याच्या अगदी उलट आदेश युजीसीने काढला आहे. यावर आता राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असले तरी युजीसी व राज्य सरकार यांच्या परस्पर विरोधी भूमिकांमुळे विद्यार्थी व पालकांचे टेन्शन वाढले आहे. कोव्हिड-१९ मुळे नवीन शैक्षणिक वर्षाचे कॅलेंडर कोलमडून पडले असतांना आता त्याहुन गंभीर बाब म्हणजे परीक्षांबाबत सुरु असलेला उच्चस्तरिय गोंधळ! 


परीक्षा घ्याव्यात का घेवू नये?

देशातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता, उपयोगिता आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय स्थान या सर्वाची परिस्थिती चिंताजनक आहे याविषयी दुमत नाही. ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टॅनफोर्ड यासारख्या परदेशी विद्यापीठांच्या तुलनेत भारतातील विद्यापीठे किती मागे आहेत? यावर सातत्याने चर्चा रंगते. भारतातील विद्यार्थी जगाच्या स्पर्धेत मागे राहू नये यासाठी काळाबरोबर चालले पाहिजे, असा सल्ला देशातील अनेक शिक्षणतज्ञांकडून दिला जातो. मात्र याची अंमलबजावणी कितपत होते, हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. आजवरचा अनुभव पाहता आपल्या सोईचे काय आहे, यालाच प्राधान्य देवून बहुतांश निर्णय घेतले जातात. याचा सध्याचा अनुभव म्हणजे उच्च शिक्षण क्षेत्रातील परीक्षांचा गोंधळ! जेंव्हा आपण आपल्या देशातील शिक्षणाची तुलना परदेशातील विद्यापीठांशी करतो तेंव्हा त्या विद्यापीठांच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची आपल्या विद्यापीठांशी सांगड घालता येईल का? याचा विचार करण्याची गरज आहे. आज कोरानामुळे संपूर्ण जगात उद्भवलेल्या या परिस्थितीत अनेक विद्यापीठे चौकटीतून बाहेर पडली आहेत, किंबहूना बाहेर पडत आहेत. परदेशातील अनेक विद्यापीठांनी परीक्षा या घटकाला कधीच बगल दिली आहे. मात्र आपल्या देशात आपण अजूनही परीक्षा घ्याव्यात का घेवू नये? यावर दळण दळले जातेय. या विषयाचा इतका किस पाडून लाखों विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्यापेक्षा परदेशातील विद्यापीठांनी घेतलेल्या अनेक स्वागतार्ह निर्णयांची आपल्या स्तरावर अंमलबजावणी कशी करता येईल; यावर कुणीच चर्चा का करत नाही? 

पारंपारिक शिक्षणपध्दतीची चौकट तोडण्याची संधी गमावली

मुख्यत्वे आपली शिक्षणप्रणाली ही फक्त अध्ययन, अध्यापन, परीक्षा आणि मूल्यांकन या चौकटीतून बाहेर काढण्याची गरज आहे. या विषयावर सातत्याने चर्चा होते मात्र जेंव्हा निर्णय घेण्याची वेळ येते तेंव्हा परीक्षा पध्दतीला महत्व दिले जाते, हा विरोधाभास नकोच. आता युजीसीच्या नव्या आदेशानुसार, अनंत अडचणींवर मात करून सर्व प्रकारच्या विद्यापीठांतील लेखी परीक्षांचे आयोजन केले तरी ते तितकेसे सोपे नाही. विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयात शिकणारे काही विद्यार्थी हे तेथील स्थानिक नसतातच, ते कधी बाहेरगावचे, कधी राज्याबाहेरचे तर कधी परदेशातील असतात. मग अशावेळी या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कशा घ्याव्यात, हाही मोठा प्रश्न आहे. परीक्षा घ्याव्यात कि नको, या विषयावर तिन - चार महिने गोंधळ घालण्यापेक्षा बदलत्या काळात उच्च शिक्षणाची दिशा कशी असावी? त्यादृष्टीने अभ्यासक्रमाची आखणी यासारख्या धोरणांवर अभ्यास करणे अपेक्षित असतांना युजीसी आणि सरकार मग ते कोणत्याही राज्याचे असो किंवा देशाचे असो सर्वच किती उदासीन आहेत, हे ठळकपणे समोर आले आहे. एकीकडे परीक्षांऐवजी ज्ञानकेंद्री अभ्यासक्रमावर भर द्यावा, या विषयावर देशभरात लाखों रुपये खर्च करुन चर्चासत्र झडतात मात्र जेंव्हा निर्णय घेण्याची वेळ येते तेंव्हा ज्ञानाचे मुल्यांकन करण्यासाठी परीक्षांचा आग्रह धरला जातो. ते पूर्णपणे चूकीचे नसले तरी केवळ पदवी मिळाली म्हणून लगेचच नोकरी मिळते का? त्यासाठी वेगवेगळ्या पात्रता परीक्षा द्याव्याच लागतात. नोकरीचे तर सोडाच मात्र पदव्यूत्तर शिक्षणाला प्रवेश घ्यायचा असेल तरीही पात्रता परीक्षा द्यावीच लागते ना? तरीही अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवरुन इतका का गोंधळ घातला गेला, हे समजत नाही. आता सप्टेंबर अखेरपर्यंत होऊ घातलेल्या या परीक्षांचे निकाल येण्यास नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरही उजाडू शकतो. या सहा - सात महिन्यात राज्यातील जवळपास दहा लाख विद्यार्थी मानसिक तणावाखाली राहणार आहेत, याचा विचार युजीसीने केलेला दिसत नाही. तसे पाहिल्यास युजीसीला पारंपारिक शिक्षणपध्दतीची चौकट तोडून धाडसी निर्णय किंवा दुरगामी परिणाम करणारे धोरण ठरविण्याची संधी मिळाली होती मात्र त्यांनी ती गमावली आहे. 

नालंदा, तक्षशिला सारख्या उच्च शिक्षणसंस्थांचा इतिहास असतांना ....

आजपर्यंत भारतामध्ये उच्च शिक्षणात सुधार आणण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या गेल्या आहेत. यात प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास, पुनय्या समिती (१९९२-९३), अंबानी-बिर्ला विशेष अभ्यास गट (२०००), नॅशनल नॉलेज कमिशन (२००६-०७), हुडा उच्च सदस्य समिती (२००८), यशपाल समिती (२००८-०९), एन. आर. नारायणमूर्थी समिती (२०१२) या समित्यांनी अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत. मात्र त्याची कितपत अंमलबजावणी झाली, यावर देखील संशोधन झाले पाहिजे. कारण परदेशातील विद्यापीठाच्या गुणवत्तेच्या तुलनेत भारतीय विद्यापीठे कुठे आहेत? याचा शोध घेतल्यास आयआयटी, आयआयएम सारख्या संस्था देखील खूप मागे आढळून येतात. त्यामुळे अन्य विद्यापीठे किंवा संस्थाची तुलना न केलेलीच बरी! भारताला नालंदा, तक्षशिला सारख्या उच्च शिक्षणसंस्थांचा इतिहास असतांना आपण आज ऑक्सफर्ड, हार्वर्डसारख्या विद्यापीठांकडे केविलवाण्या नजरेने पाहतो, हेच मोठे दुर्दव्य आहे. यास जसे राजकारणी कारणीभूत आहेत तशा प्रमाणे युजीसी किंवा एआयसीटीई सारख्या संस्थाही तेवढ्याच जबाबदार आहेत. कदाचित यामुळेच मोदी सरकार आल्यावर हीरा गौतम यांच्या नेतृत्वात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीनेही यूजीसी बंद करण्याचाच प्रस्ताव ठेवला. अखेर मार्च महिन्याच्या अखेरीला या सर्व शिफारसी मान्य करून यूजीसी आणि एआयसीटीईच्या ऐवजी हिरा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असावा. याची अमंलबजावणी होईल तेंव्हा होईल परंतू किमान सध्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांवरुन सुरु असलेला गोंधळ कायमचा मिटवून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची योग्य दिशा देण्याची अपेक्षा यूजीसीकडून आहे.

Post a comment

Designed By Blogger