कृषिप्रधान देश अशी भारताची ओळख असली तरी शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक अजून पुसला जात नाही. वाढती महागाई, सावकारी कर्ज, बोगस बियाणे, दलालांकडून होणारी लुट, न मिळणारा हमीभाव अशा कधी मानवनिर्मित तर कधी नैसर्गिक अशा दुहेरी संकटांचा सामना जगाच्या अन्नदात्याला करावा लागतो, हे आता कुणापासूनही लपून राहीलेले नाही. यासाठी राज्यकर्त्यांनी सवंग लोकप्रियता देणार्‍या घोषणा न करता कृषी क्षेत्रासाठी ठोस धोरण आखण्याची मागणी सातत्याने होत असते. कृषीपुरक उद्योगांना केवळ चालना न देता आर्थिक बळ देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. यापार्श्सभूमीवर कृषि आधारित पायाभूत सुविधांची उभारणी व शेतीसाठी सामूहिक सोयी-सुविधा उभारणी यासाठी बँंका व अन्य वित्तीय संस्थांमार्फत दीर्घकालीन मुदतीचा कर्जपुरवठा करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा एक स्वतंत्र निधी उभारण्याच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या निधीतून एक देशव्यापी केंद्रीय योजना पुढील १० वर्षे राबविली जाणार आहे. याची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी झाल्यास शेती व शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांना कर्जपुरवठा केला जाणार असल्याने यातून ग्रामीण भागांत फार मोठ्या प्रमाणावर नवे रोजगार उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे.
शेतकर्‍यांची चिंता सत्ताधार्‍यांना नव्हे तर केवळ विरोधी पक्षालाच
शेतकर्‍यांना जगाचा पोशिंदा असे देखील म्हटले जाते मात्र राज्यातीलच नव्हे संपूर्ण देशभरातील शेतकर्‍यांची अवस्था काय आहे, याचे उत्तर शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारीवरुन मिळते. देशाला स्वतंत्र होवून ७० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरी बळीराजाचे प्रश्‍न सुटू शकले नाही, याला दुर्दव्यच म्हणावे लागेल. सध्याची परिस्थिती याहून वेगळी नाही. आजमितीस राज्यातील शेतकर्‍यांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफी मार्च २०२० पर्यंत करण्याची घोषणा करुन महाविकास आघाडी सत्तेत तर आली, पण अद्याप शेतकरी काही कर्जमुक्त झालेला नाही. नव्या पीक कर्जासाठी शेतकर्‍यांची अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारीही दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्य शासन किंवा रिझर्व्ह बँकेचे कोणताही आदेश नसतांना जिल्हा बँका शेतकर्‍यांना केवळ ५० टक्के कर्ज देवू करत आहेत. आधीच कारोना व लॉकडाऊनमध्ये भरडला जात असलेल्या शेतकर्‍यांना केवळ तोंडी दिलासा देवून वरेमाप प्रसिध्दी मिळवण्यासाठी वर्षांनुवर्षे चालत आलेला जुना फंडा यंदाही यशस्वी होतांना दिसतोय. जून महिन्यात पेरणीचा हंगाम सुरु झाल्यानंतरही पीक कर्जाचा गोंधळ कमी न झाल्याने शेतकर्‍यांना सालाबादाप्रमाणे यंदाही अडचणींचा डोंगर पार करावा लागला. या विरोधात भाजपाने राज्यभर आंदोलन देखील केले होते. यामुळे राज्यात किंवा देशात शेतकर्‍यांची चिंता सत्ताधार्‍यांना नव्हे तर केवळ विरोधी पक्षालाच असते, याची प्रचिती पुन्हा एकदा आली.
बोगस बियाण्यांमुळे मोठे संकट
यंदा पीककर्जाच्या गोंधळासह कोरोना व लॉकडाऊनमुळे पेरण्या लांबल्या होत्या. त्यातच निसर्ग चक्रीवादळाने संपूर्ण महाराष्ट्राला तडाखा दिला. पाऊस गेल्याने लोकांनी युद्धपातळीवर भुईमूग, भात, सोयाबीन, मका इ. पिके पेरून घेतली. मात्र बोगस बियाण्यांमुळे पिके जगतील का अशी भीती शेतकर्‍यांना सतावत आहे. काही ठिकाणी शेतकर्‍यांनी पीक उपटून फेकण्याच्या घटनाही घडल्या. बोगस बियाणे महाबीजने पुरविल्यामुळे शेतकर्‍यांनी विश्वास तरी कोणावर ठेवायचा? सोयाबीनचे बियाणे उगवलेच नाही. प्रचंड परिश्रमाने पेरणी केल्यानंतर बियाणे उगविलेच नसल्याने आता शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे त्याला दुबार पेरणीसाठी तातडीने मदत करणे आवश्यक आहे. सोबतच शेतकर्‍याच्या जीवनाशी खेळणारे महाबीजचे दोषी अधिकारी आणि या बोगस बियाणे कंपनीवर तातडीने कारवाई करण्याची गरज आहे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्याआधीची परिस्थिती पाहिली तर, अनेक बागायतदारांचे कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे तयार फळे, भाजीपाला आदी वाहतूक बंद असल्याने शेतातच सडल्याने नुकसान झाले. नंतरच्या काळात अवकाळी, परतीच्या पावसाने शेतीचे नुकसान झाले. कधी सावकाराकडून छळ, काही ठिकाणी बँक कर्मचार्‍यांची अरेरावी तर बहूतांश ठिकाणी महावितरणची लयलूट, अशा बहुबाजूने शेतकरी संकटात आहे. कोरोना संकटाच्या काळात शेतकरी आधीच त्रस्त असताना आता बोगस बियाण्यांमुळे त्याच्यावर आणखी मोठे संकट कोसळले आहे.
समस्या सोडविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज
मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक अशा दुहेरी संकटात सध्या शेतकरी सापडला असल्याने सरकारने याबाबत तातडीने ठोस उपाययोजना राबवून राज्यातील शेतकर्‍यांना खरीप हंगामाचे पीककर्ज त्वरित मिळावे, कापूस, मका तसेच हरभर्‍याची हमीभावात खरेदी करावी तसेच कृषी कर्जमाफीची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. देशपातळीवर दीर्घकालीन उपयायोजना आखण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने बँंका व अन्य वित्तीय संस्थांमार्फत दीर्घकालीन मुदतीचा कर्जपुरवठा करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा एक स्वतंत्र निधी उभारण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना निश्‍चितपणे बळ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. यात दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या अशा कर्जदारांना ‘एमएसईं’साठी असलेल्या ‘क्रेडिड गॅरन्टी फंडा’तून कर्जहमीही मिळेल. या हमीचे शुल्क सरकार भरणार आहे. कर्जफेडीची मुदत किमान सहा महिन्यांनी व कमाल दोन वर्षांनी वाढविलीही जाऊ शकेल. ही योजना यंदापासून सन २०२९ पर्यंत राबविली जाईल. या योजनेअंतर्गंत दोन कोटींपर्यंतच्या अशा कर्जांवर ३ टक्के ‘इन्टरेस्ट सबव्हेंशन’ लागू असेल. म्हणजे कर्जदाराचे ३ टक्के इतके व्याज सरकार भरेल. ही सवलत जास्तीत जास्त सात वर्षांपर्यंत लागू असेल. यासाठी सरकार खिशातून १०,७३६ कोटी खर्च करेल. एकंदरीत कागदावर ही योजना फायदेशिर दिसत असली तरी मुद्रालोन सारखी याची गत होवू नये ही अपेक्षा आहे. सध्याच्या लॉकडाऊन काळात डिजिटल क्रांतीची भाषा वापरली जात आहे. अनेक क्षेत्रात डिजिटलायझेन काळाची गरज आहे. मात्र देश कितीही डिजिटल झाला तरी भाकरी गुगल वरून डाउनलोड करता येणार नाही ती शेतकर्‍याच्या मेहनतीवरच मिळणार आहे. यासाठी शेतकर्‍यांच्या विषयांवरुन केवळ राजकारण न करता त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे.
Post a Comment