उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांच्या पथकावर गोळीबार करत कुख्यात गुंड विकास दुबे व त्याच्या सहकार्‍यांनी आठ पोलिसांची हत्या केली होती. या घटनेनंतर अवघ्या देशाचे लक्ष उत्तर प्रदेशकडे वळले होते. शुक्रवारी सकाळी विकास दुबेचा पोलिसांच्या एन्काऊन्टरमध्ये मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली. नेहमीप्रमाणे काहींनी विकास दुबेचा एन्काऊंटर नियोजित होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. पोलिसांनी एन्काऊंटरची योजना आधीच आधली होती आणि आज सकाळी ती अंमलात आणली गेली का, असे अनेक प्रश्न सध्या निर्माण होवून पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल संशय निर्माण झाला आहे. मात्र शहीद पोलीसांच्या कुटुंबियांसह अनेकांनी दुबेच्या एन्काऊंटरसाठी उत्तर प्रदेश पोलिसांचे कौतुक केले आहे. या एन्काऊंटरवर इतकी गजहब माजण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, विकास दुबेचे अनेक राजकीय नेत्यांशी संबंध असल्याचे जगजाहीर होते. राजकीय वरदहस्ताशिवाय कोणताही गुंड इतकी वर्ष दहशत माजवू शकत नाही. यामुळे या विषयावर राजकारण झाले नसते तर नवलच!
चकमकी किंवा एन्काऊंटर नव्या नाहीत
एन्काऊंटर म्हणजे कायद्याचे रक्षक आणि कायद्याला न मानणार्‍यांमध्ये अचानक होणारी सशस्त्र चकमक. अशा चकमकी किंवा एन्काऊंटर आता नव्या राहिलेल्या नाहीत. जवळपास प्रत्येक एन्काउंटर वर बनावट असल्याचा आरोपही केला जातो. त्याची चौकशी केली जाते आणि काही ठिकाणी या चकमकी बनावट असल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याची उदाहरणे आहेत. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने निम्म्याहून अधिक एन्काऊंटर बनावट असल्याचे मत व्यक्त करत चिंता व्यक्त केली होती. अबतक छप्पन, शागिर्द सारख्या चित्रपटांमध्ये कायदा हातात घेऊन स्वतःच न्याय देणार्‍या नायकाची कथा अनेकांनी पाहिली असेलच. पण अशा प्रकारे कायदा हातात घेणे योग्य आहे का, हाच मुख्य प्रश्न आहे. कारण जर अशा प्रकारच्या घटना घडू लागल्या तर न्यायालयाची गरजच राहणार नाही. ही नाण्याची एक बाजू पाहतांना दुसर्‍या बाजूला अनेक एन्काऊंटरचे स्वागतही केले जाते. हैदराबाद सामुहिक बलात्कार प्रकरणात चारही संशयित आरोपींना ६ डिसेंबर २०१९ रोजी एका एन्काऊंटरमध्ये ठार करण्यात आले होते. या एन्काउंटरमध्ये प्रमुख भूमिका बजावर्‍या आयपीएस अधिकारी व्ही. सी. सज्जनार यांचे देशभरात अभिनंदन करण्यात आले होते तर तेलंगणा पोलिसांवर सर्वसामान्यांनी फुलांची उधळण केली होती. याव्यतिरिक्त दिल्लीतील बाटला हाउस एन्काउंटर किंवा मुंबईतील अनेक गँगस्टर एन्काउंटरवर मानव अधिकार कार्यकर्ते आणि इतर व्यक्तींनी आवाज उठवल्याचीही उदाहरणे आहेत. यामुळे विकास दुबेच्या एन्काऊन्टरवर माजलेला गोंधळ फासरा नवा नाही.
आठ सहकार्‍यांच्या मृत्यूचा घेतलेला बदला?
मुळात विकास दुबे हा कुख्यात गुंडच होता. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्षाची सत्ता होती, त्यावेळी विकास दुबेचा बराच दबदबा होता. त्या काळात विकास दुबेने गुन्हेगारी जगतात जम बसवत चांगलाच पैसा कमावला. दुबेवर चौबेपूर पोलीस ठाण्यात ६० गुन्हे दाखल होते. या गुन्ह्यांमध्ये खंडणी, अपहरण, हत्येचे गुन्हे दाखल होते. चौबेपूर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात झालेल्या तक्रारींवरून असे दिसत की, विकास दुबे आणि गुन्हेगारी जगत याचा संबंध ३० वर्षांपूर्वीपासूनचा आहे. यातील वेगवेगळ्या प्रकरणात विकास दुबेला अटकही झाली. पण, एकाही प्रकरणात शिक्षा झालेली नव्हती. २००१ साली विकास दुबे याच्यावर पोलीस ठाण्यात घुसून भाजपाचे राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असलेले संतोष शुक्ला यांची हत्या केल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. संतोष शुक्ला यांची हत्या हायप्रोफाईल प्रकरण होते. पण एकाही पोलिसाने विकास दुबेविरुद्ध साक्ष दिली नाही. पुढे न्यायालयात कोणतेच पुरावे सादर न झाल्याने विकास दुबेची सुटका झाली. यावरुन त्याची दहशत तसेच उच्च स्तरावरील राजकीय हितसंबंध अधोरेखीत होतात. हाच धागा पकडत उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी ‘ही गाडी उलटली नाही तर अनेक गुपितं उघड होण्याच्या भीतीने वाचवण्यात आलीय’ असे ट्विट केले. ‘विकास दुबेच्या मोबाइलचा सीडीआर सार्वजनिक करा जेणेकरूण त्याचे कोणाशी संबंध होते हे उघड होईल’ अशी मागणी त्यांनी ट्विटरवर शुक्रवारीच केली होती. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीयदृष्ट्या या हायप्रोफाईल एन्काऊंटरवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मुळात देशात कोण दोषी आहे? हे ठरविण्याचे अधिकार न्यायपालिकेकडे असतांना पोलिसांच्या अशा वादग्रस्त एन्काऊंटरचे समर्थन करणे योग्य नाही. मात्र याकडे पोलिसांनी आपल्या आठ सहकार्‍यांच्या मृत्यूचा घेतलेला बदला म्हणून देखील पाहिले जात आहे.
खटल्याचा निकाल हा विशिष्ट कालावधीत लागलाच पाहिजे
विकास दुबे प्रकरणात पोलिसांनी त्याच्या साथीदारांचे एकानंतर एक एन्काऊन्टर केले आहेत. दुबेप्रकरण सुरुवातीपासून संशयाच्या भोवर्‍यातच फिरत आहे. गुरुवारी विकास दुबेला मध्य प्रदेशच्या उज्जैनमध्ये अटक करण्यात आली होती. यानंतर, विकास दुबेला अटक केली की त्याने आत्मसमर्पण केले? असाही प्रश्न समोर आला होता. याच दरम्यान, कानपूरमध्ये पोलिसांना ठार करणारा दुबे मध्य प्रदेशातल्या उज्जैनपर्यंत कसा पोहचला? मध्य प्रदेशात कोणत्याही हत्यारांशिवाय पोलिसांनी दुबेला अटक कशी केली? दुबेच्या अटकेनंतर त्याला शुक्रवारी कोर्टासमोर हजर करण्यात येणार होते, अशावेळी त्याने पळण्याचा प्रयत्न का केला? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहेत. जसे अनेक वादग्रस्त एन्काऊंटरच्या प्रश्‍नांची उत्तरे कधीच मिळाली नाहीत, तशी दुबे एन्काऊंटरची उत्तरे मिळतील का? हे आगामी काळात कळेलच. या निमित्ताने या समस्येच्या तळाशी जावून उत्तरे शोधण्याची पुन्हा एकदा आवश्यकता निर्माण झाली आहे. एन्काऊंटर होण्यामागे किंवा घडवून आणण्यामागे अनेक कारणे आहेत. मात्र प्रामुख्यने कायदा हातात घेण्याची प्रवृत्ती निर्माण होण्यास न्याय मिळण्यास लागणारा विलंब हे कारण दिले जाते. न्यायालयात होणारा विलंब टाळण्यासाठी न्यायालयात येणार्‍या कुठल्याही खटल्याचा निकाल हा विशिष्ट कालावधीत लागलाच पाहिजे आणि खालच्या कोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंतचा प्रवास विशिष्ट कालावधीत संपला पाहिजे, यासाठी काही नियमावली व त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा तसेच मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता आहे. राहीला विषय राजकारणातील गुंडगिरी किंवा गुंडगिरीचे राजकारणाचा तर सध्या ‘बाहुबली’ नेत्यांचा राजकारणातील दबदबा हा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत दिसून येतो, यास जितके पोलीस व राजकारणी जबाबदार आहेत त्यापेक्षा जास्त आपण मतदार म्हणून त्यांना निवडून देणारेही जबाबदार आहोत.
Post a Comment