आर्थिक सुधारणांसाठी निर्गुंतवणूक

भारतीय अर्थव्यवस्था अनिश्‍चिततेच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे खात असल्याने अर्थव्यवस्थेचा गाडा सुरळीत करण्यासाठी मोदी सरकारने आर्थिक सुधारणांच्या दृष्टीने धाडसी निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. २०१९-२० मध्ये सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीद्वारे १.०५ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. नीति आयोगाने निर्गुंतवणूक किंवा विक्रीसाठी केंद्र सरकारला ४६ कंपन्यांची यादी दिलेली आहे. कॅबिनेटने यामधल्या २४ कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूकीला परवानगी दिली असून पहिल्या टप्प्यात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांतील सरकार आपली भागीदारी विकणार आहे. यातून केंद्र सरकारला मोठ्याप्रमाणात महसूल मिळणे अपेक्षित असून यामुळे आर्थिक मंदीतून बाहेर पडण्यास मदत होणार आहे.

२४ सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक

आपला देश आर्थिक संकटातून जात असल्याने निधीचा मोठा तुटवडा आहे, हे उघड सत्य आता कुणापासूनही लपून राहिलेले नाही. देशी कंपन्यांकडे पैसा नाही. यातल्या बहुतेक कंपन्यांवर कर्जं आहेत. बँकांची अवस्थाही खिळखिळी आहे. मोदी सरकार व्यापार आणि गुंतवणूक सुधारण्याच्या प्रयत्नांत आहे. एका अहवालानुसार, वर्ष २०१८-१९ मध्ये थेट परकीय गुंतवणूकीचे (एफडीआय) प्रमाण तब्बल ६४.३७ अब्ज डॉलर्स होते. आता खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीद्वारे कंपनीमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांना आकर्षित करणे गरजेचे असल्याचे केंद्र सरकारने हा मार्ग अवलंबला आहे. २४ सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करत त्यांच्या खासगीकरणाला कॅबिनेटने मंजुरी दिलेली आहे. लवकरच यासाठीची प्रक्रिया सुरू होईल. मोठ्या प्रमाणात निधी उभारण्यासाठी खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीचा पर्याय अनेकदा एकत्र वापरला जातो. पण खासगीकरण यापेक्षा वेगळे असते. यामध्ये सरकार आपल्या कंपनीमधला ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा खासगी कंपनीला विकते. यामुळे कंपनीचे मॅनेजमेंट सरकारकडून विकत घेणार्‍या कंपनीकडे जाते. खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीमधून सरकार निधी उभा करते. याने बजेटमधली तूट कमी करता येते किंवा विकास कामांसाठी हा पैसा वापरला जातो. पण खरं म्हणजे १९९१पासून सुरू झालेल्या खासगीकरणाच्या काळापासूनच हा प्रकार सुरू आहे जिथे निर्गुंतवणूक प्रक्रियेमध्ये एक सरकारी कंपनी दुसरी सरकारी कंपनी विकत घेते. 

किंगफिशर, एअर इंडिया आणि जेट एअरवेज

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितल्यानुसार, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वांत दुसर्‍या मोठ्या कंपनीतील ५३.२९ टक्के सरकारची हिस्सेदारी विकण्यासह व्यवस्थापकीय नियंत्रण हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील सरकारच्या ६३.७५ टक्के हिस्सेदारीपैकी ५३.७५ टक्के आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील ५४.८० टक्के हिस्सेदारीपैकी ३०.९ टक्के सरकारची हिस्सेदारी विकण्यासही मंजुरी दिली आहे. तसेच टीएचडीसी इंडिया आणि उत्तर-पूर्व इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडमधील सरकारची सर्व भागीदारी एनटीपीसी लिमिटेडला विकली जाणार आहे. यापूर्वी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजप आघाडी सरकारच्या काळात ‘बाल्को’ या कंपनीचे खासगीकरण करण्यात आले होते. आता मोदी सरकारची धोरणेही अशीच राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एअर इंडिया तसेच अन्य सरकारी कंपन्यांमधले भांडवल येत्या काळात सरकार टप्प्याटप्प्याने काढून घेणार आहे. त्याद्वारे या कंपन्यांच्या खासगीकरणाला चालना दिली जाईल. मे २०१८ मध्ये एअर इंडियाचा खासगीकरणाच्या करण्यात आलेला प्रयोग असफल ठरला होता. त्यानंतर ती प्रक्रियाच बेमुदत पुढे ढकलण्यात आली. वास्तविक, एअर इंडियाच्या खासगीकरणाचे घोडं गेली काही वर्ष अडले आहे. आता मात्र सरकारने या संदर्भातील एक महत्त्वाचा अडथळा होता तो दूर केला आहे. तो म्हणजे आपल्या हिश्शाची संपूर्ण विक्री न करण्याचा आणि २४ टक्के हिस्सा स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्णय बदलून या विमान सेवेतून सरकार पूर्णतः बाहेर पडू पाहात आहे. किंगफिशरनंतर आता जेट एअरवेजही आर्थिक संकटामुळे अखेरच्या घटका मोजत आहे. यामुळे सरकारला तातडीने निर्णय घ्यावे लागणार होते, त्यानुसारच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

निर्गुतवणूक व खाजगीकरण :  केंद्र सरकारसाठी वाट सोपी नाही

सध्यातरी देशांतर्गत टाटा समूह हा एकटाचा उद्योग या व्यवहारात रस दाखवत आहे. टाटांनीच या विमान कंपनीचा पाया रचल्याने भारतात विमानसेवेची सुरूवात झाली. टाटा समूहाने अनेक वर्षे अत्यंत कौशल्यपूर्वक आणि काटेकोर वेळापत्रकानुसार ही सेवा चालवली. देशाच्या दृष्टीने एअर इंडियातून सरकारने अंग काढून घेणे योग्यच आहे. कारण सरकार ती सेवा चालवू शकत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. यामुळे एअर इंडियाच्या विषयावर फारसे राजकारण होणार नसले अन्य मोठ्या कंपन्यांचे निर्गुतवणूक व खाजगीकरणावरुन चालतांना केंद्र वाट सरकारसाठी सोपी नाही. भाजपा हे शेटजी-भटजींचे सरकार असल्याची टीका आधीपासूनच होत आली आह. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांची अदानी आणि अंबानींशी असलेल्या जवळीकवर विरोधक सातत्याने हल्लोबोल करत असतात. आता खाजगीकरण धोरणांचा अवलंब करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्यानंतर मोदी खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सगळ्या सेवा अदानी आणि अंबानी यांच्या पदरात टाकणार आहेत असा दुष्ट प्रचार सुरू झाला आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे खाजगीकरण होणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा अ:धपात आहे हा समज चुकीचा आहे. भारताच्या विकासात खाजगीकरणाचा मोठा वाटा असेल असे तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देखील म्हटले होते पण त्यांना त्याचा वेग वाढवता आला नाही. त्यावेळी कारणे व परिस्थिती वेगळी असू शकते मात्र हा विषय समजून घेण्याआधीच त्यावर टीका करणे योग्य नाही. एखादी सेवा जेव्हा खाजगी होते तेव्हा त्या सेवेत सरकार आणि खाजगी गुंतवणूकदार यांच्यात स्पर्धा होते तसेच दोन खाजगी गुंतवणूकदारांतही स्पर्धा होते आणि जिथे स्पर्धा असते तिथे मनमानी करता येत नसते. आपल्या देशातला अनेक क्षेत्रातला अनुभव तसा आहे आणि जगातही खाजगीकरणाच्या बाबतीत असेच घडलेले आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशाला किती व कसा फायदा होतो? याचे उत्तर मिळवण्याठी काही वेळ वाट पाहावी लागणार आहे.