केंद्रीय पथकाचे वरातीमागून घोडे

गेल्या सलग चार वर्षांपासून कमी अधिक प्रमाणात सर्वदूर दुष्काळाचे चटके सहन करणार्‍या महाराष्ट्रावर वरुणराजाची यंदाही अवकृपाच राहीली. फरक एवढाच की आधी पाऊस नव्हता व आता पाऊस थांबत नव्हता. या वर्षी सुरुवातीला समाधानकारक पाऊस झाल्याने शेतशिवार बहरले होते. पिकं चांगली येणार म्हणून शेतकरीही आनंदी होता. अनेकांनी आपली पिके कापून खळ्यावर टाकली होती, मात्र जणू कुणाची दृष्ट लागली म्हणून तब्बल १५ ते २० दिवस अवकाळी पावसाने सर्वत्र थैमान घातले. सुरुवातीला परतीच्या आणि नंतर अवकाळी पावसाने लाखों हेक्टरवरील कापूस, ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, द्राक्षे, भात, सोयाबीन, मूग, चवळी अशी पिके अक्षरश: भुईसपाट केली. या संकटसमयी राज्यात सत्ता व मुख्यमंत्री कोणाचा? यावरुन सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये संगितखूर्चीचा खेळ सुरु होता, परिणामी शेतकर्‍यांकडे सर्वांचे दुर्लक्ष झाले. अनेक ठिकाणी पंचनामेही झाले नाहीत आधीच खरीपचे पिकं गमावून बसलेल्या बळीराजाने शेतातील पिकांवर ट्रॅक्टर फिरवून रब्बीची तयारी सुरु केली. आता क्यार वादळ व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकांची तसेच फळबागांच्या नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाच सदस्यांचे पथक राज्यात पाठविले आहे. इतक्या उशिरा हे पथक नेमकी काय पाहणी करणार आहे कुणास ठावूकं!

नाशिक आणि जळगावमध्ये सर्वाधिक नुकसान 

राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी ३२५ तालुक्यांना अवकाळी पावसाने तडाखा दिल्याने ५४ लाख हेक्टरवरील पिकाला फटका बसला आहे. परतीच्या पावसाने नाशिक विभागातील ५२ तालुक्यांमध्ये १६ लाख हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झाल्याचा प्रशासनाचा प्राथमिक अंदाज आहे. नाशिक आणि जळगावमध्ये सर्वाधिक नुकसान आहे. पावसाच्या तडाख्यातून मका, द्राक्षे, सोयाबीन, उशिराचा खरीप कांदा, भाजीपाला असे कोणतेही पीक सुटू शकलेले नाही. जळगाव जिल्ह्यात ऑक्टोबरच्या अतिवृष्टीमुळे सुमारे ५ लाख ९९ हजार ८३० हेक्टरवरील पिकांचे ७० टक्क्यांंपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. त्यात पावसामुळे १४६८ गावांमधील तब्बल ५ लाख ५ हजार ८७७ शेतकरी बाधीत झाले असल्याचे शासनाचेच आकडे सांगतात. यावरुन झालेल्या नुकसानीचा अंदाज येतो. अपेक्षेपेक्षा यंदा भरपूर पाऊस झाला. ऐन पिके काढण्याच्या तोंडावरच पावसाने संततधारचा धडाका सुरू केला. त्यामुळे शेतात उभी असलेलय पिकांचे नुकसान झाले. त्यात मका, ज्वारी कणसाला कोंबच फूटले, सोयाबीन खराब झाला, कापूस सडला. अजूनही काही शेतात पाणीच पाणी साचले अशा स्थितीने शेतकरी राजा बेजार झाला. यात धान्य, चारा, याचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या संकटकाळात राज्यभर मंत्र्यांचे, नेत्यांचे दौरे झाले तरीही प्रत्यक्ष मदत अजूनही शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचली नाही. 

१० हजार कोटींचे अनुदान अजूनही कागदावर

अवकाळी पावसामुळे संकटात सापडलेले शेतकरी आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहे. राजकीय पक्षात सूर असलेल्या सत्तासंघर्षामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या ओल्या दुष्काळाकडे दुर्लक्ष होत आहे, मात्र प्रत्येक पक्षाकडून उसने आवसान आणत शेतकर्‍यांप्रती कळवळा दाखविण्याचा केवीलवाणा खटाटोप सुरु आहे. ऐन दिवाळी सारख्या सणाला शेतात व शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातही पाणीच होते. यावेळी पंचनामे करण्याचा देखावा देखील सरकारकडून करण्यात आला. शासन उभ्या पिकांचे पंचनामे करत असल्याने रब्बीच्या पेरणीसाठी जमीन तयार करण्यास अडथळेही आले. पंचनामे करणारे अधिकारी येत नाही तोपर्यंत बाधीत पिके काढता येणार नसल्याने शेतकरी त्यांची वाट पाहत होते. रब्बीच्या पेरणीसाठी जमीन तयार करावी लागणार आहे. परंतु त्यात व्यत्यय येत असल्याने शेतकर्‍याची सहनशक्ती तुटत चालली होती. मात्र दुख:चा कडू घोट गिळत मोठ्या हिम्मतीने रब्बीची तयारी सुरु केली. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट असल्यामुळे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी अतिशय तुटपुंजी मदत जाहीर केली. या मदतीच्या रक्कमेपेक्षा नुकसान झालेला शेतमाल शेताबाहेर फेकण्यासाठी लागणारी मजूरीची रक्कम जास्त आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पाऊण तास भेट घेऊन महाराष्ट्रातील शेतीच्या पिकांच्या भीषण नुकसानीची माहिती दिली. काळजीवाहू मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपदग्रस्तांच्या मदतीसाठी जाहीर केलेले १० हजार कोटींचे अनुदान अजूनही कागदावर असल्याची तक्रार पवार यांनी केंद्राकडे केली. 

वराती मागून घोडे

नुकसानीचे स्वरुप पाहता केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी आणखी ८ हजार २०० कोटी रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारचे पाहणी पथक नुकसानीची पाहणी व त्याबाबत भरपाई देण्याचा अंदाज व्यक्त करणारा अहवाल सादर करील. या पार्श्‍वभूमीवर नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यात पाठविलेले पाच सदस्यांचे पथक गुरुवारी मुंबईत दाखल झाले. हे पथक विविध भागातील नुकसानीची २२ ते २४ नोव्हेंबर या तीन दिवसांत पाहणी करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणार आहेत. दीनानाथ व डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पथक नाशिक महसूल विभागातील नुकसानीची पाहणी करणार आहे. मात्र आता शेतात पाहणीसाठी असे फारसे काही उरलेले नाही कारण शेतकर्‍यांनी रब्बीसाठी शेत तयार करण्यास सुरुवात देखील केली आहे, इतक्या उशिरा पाहणी दौरा म्हणजे वराती मागून घोडे, असाच प्रकार आहे. शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर आधीच कर्ज आहे. कर्जमाफीच्या बाबतीत झालेला गोंधळ संपलेला नाही. त्यामुळे सातबारा संपूर्ण कोरा करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. पाऊस नाही पडला तरी नुकसान व पडला तरी नुकसान अशा फेर्‍यात शेतकरी गुदमरला आहे. केंद्र शासनाचे दुष्काळाचे निकष ठरलेले आहेत. पण अतिपावसाने नुकसान झाले आणि पीक हातचे गेले तर त्या संदर्भात ओल्या दुष्काळाचे निकष मात्र तसे ठरलेले नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून राज्याला अधिक मदत मिळावी, अशी मागणी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. ओल्या दुष्काळाचे निकष ठरविणे आता गरजेचे झाले आहे कारण गेल्या काही वर्षांत गारपीटीलाही सामोरे जावे लागले आहे. पण या वेळी परतीच्या पावसाने दणका दिल्यानंतर शेतीसमोर नवेच आव्हान उभे ठाकले आहे. हे शेतीबरोबरच सरकारसमोरचेही आव्हान आहे.