भारतरत्न पुरस्काराचे वादाशी जुने नाते

‘भारतरत्न’ पुरस्कार हा देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे. देशासाठी आणि समाजासाठी अतुलनीय कामगिरी करणार्‍यास हा सन्मान दिला जातो. मात्र या सर्वोच्च पुरस्काराचे नाते सातत्याने वादाशी जोडले गेले आहे. आतापर्यंत हा पुरस्कार एकूण ४१ व्यक्तींना देण्यात आलेला आहे. हा पुरस्कार कोणास देण्यात यावा, याचा निर्णय केंद्रातील सत्ताधारी सरकारच्या हाती असते. यामुळे यावरुन राजकीय धुराळा प्रत्येकवेळी उडतो. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांना हा पुरस्कार देण्यात आल्यानंतरही मोठा वाद निर्माण झाला होता. या वादाचे दुसरे मोठे उदाहरण म्हणजे, १९९२ साली सुभाषचंद्र बोस यांच्या नावाची ‘भारतरत्न’ पुरस्कारासाठी घोषणा करण्यात आली होती. परंतु नेताजींच्या मृत्यूचा कुठलाही पुरावा उपलब्ध नसल्याने त्यांचे नाव मागे घेण्यात आले होते. सचिन तेंडूलकरला भारतरत्न पुरस्कार देण्यासाठी घटनेत दुरूस्ती करण्यात आली आहे पण स्वातंत्र्याच्या चळवळीत महत्त्वपूर्ण योगदान देणार्‍या सुभाषचंद्र बोसांच्या बाबतीत हे शहाणपण काँग्रेसला का सुचले नाही? याचे उत्तर कोणीच देत नाही. आताही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्यावरुन वाद सुरु आहे, याला केवळ मतांचे राजकारण कारणीभूत आहे.

काँग्रेसचा सावरकरांना भारतरत्न देण्यास प्रखर विरोध

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना ‘भारतरत्न’ देण्यासाठी शिफारस करण्याची गरज नसल्याचा खुलासा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकारने केल्यानंतर या विषयावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. केंद्र शासनाच्या या सूचक वक्तव्यामुळे सावरकरांना भारतरत्न देण्याच्या हालचाली सुरु झाल्याचे मानण्यात येत आहे. मुळात सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात यावा अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. विशेष म्हणजे कधीही राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे सदस्य न राहिलेल्या सावरकरांचे नाव संघ परिवारात मोठ्या आदराने घेतले जाते. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या जाहीरनाम्यात सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या मागणीला काँग्रेसचा विरोध आहे. जेव्हा कधी सावरकरांना भारतरत्न देण्याचा मुद्दा येतो त्यावेळी त्याला टोकाचा विरोध केला जातो. सावरकरांसोबत गोडसेला भारतरत्न द्या, अशी टिप्पणीही गांधीवादी नेत्यांकडून व धर्मनिरपेक्ष संघटनांकडून केली जाते. काहीचे म्हणणे आहे, की सावरकरांचे भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीत योगदानच काय? त्यांनी इंग्रजांची माफी मागून आपली शिक्षा कमी करून घेतली. १९४८ मध्ये महात्मा गांधींच्या हत्येच्या सहाव्या दिवशी सावरकरांना गांधी हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी मुंबईतून अटक केली होती. नंतर फेब्रवारी १९४९ मध्ये त्यांची मुक्तता करण्यात आली होती. या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसचा सावरकरांना भारतरत्न देण्यास प्रखर विरोध आहे. 

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याची मागणी

गतवेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्यावरून वाद सुरू असताना काँग्रेसने क्रांतिकारक भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांनाही ’भारतरत्न’ हा सर्वोच्च किताब देण्यात यावा, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. विशेष म्हणजे एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनीही भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना भारतरत्न देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. या विषयावरील वादात केवळ भाजप, काँगे्रस व एमआयएम आहे, असे नसून शिवसेनाही या सक्रिय आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी वेळोवेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांंना भारतरत्न देण्याच्या मागणीचे समर्थन केले आहे. गतवेळी जेंव्हा भारतरत्न पुरस्कारात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना डावलण्यात आल्याबद्दल सावरकर अजूनही ‘काळ्या पाण्याची’ शिक्षा भोगत असल्याची जळजळीत टीका संजय राऊत यांनी केली होती. केंद्रात हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार असल्यामुळे निदान यावषी तरी सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर होईल असे सावरकरप्रेमींना वाटले होते. पण त्यांची निराशा झाली, असेही ते म्हणाले होते. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या काही दिवसात सतत ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न देण्यासाठी शिफारस करू आणि पाठपुरावा करू अशी घोषणा केली होती. हा विषय मार्गी लागत नसतांना सध्या राज्यात भाजप-सेनेची युती तुटल्यानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेनेने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याची मागणी लोकसभेत केली आहे. 

भारतरत्न हा पुरस्कारही वादाचा आणि राजकारणाचा ठरतो हे दुर्दैवी 

शिवसेनेने याआधीच सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार मिळावा म्हणून वेळोवेळी मागणी केलेली असतानाच शिवसेनेच्या या नव्या मागणीवर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यात कुरघोडीचे राजकारण आहे, हे उघडसत्य कोणीही नाकारु शकणार नाही. अशाच प्रकारचा कुरघोडीचा डाव आधीही राजकीय आखाड्यात रंगला होता. निमित्त होते माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना जाहीर झालेला भारतरत्न पुरस्काराचे! प्रणव मुखर्जी यांना भाजप सरकारच्या काळात पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर मोठी टीका झाली होती. कारण प्रणवदा हे काँग्रेसचे मोठे नेते म्हणून ओळखले जातात. हा पुरस्कार ते केवळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावर गेल्यामुळे दिला गेल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. अण्णा द्रमुक पक्षाचे संस्थापक आणि अभिनेते एम. जी. रामचंद्रन यांना हा पुरस्कार तमिळनाडूतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झाल्याने अशीच टीका झाली होती. काँग्रेसचे ज्ये×ष्ठ नेते कामराज यांना हा पुरस्कार मिळाल्यावरही वादंग झाला होता. भारतासारख्या अनेक प्रकारची विविधता असलेल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाला नेहमीच राजकारणाचा वास येत असल्यानेच यावषीही सरकारने जाहीर केलेले नागरी पुरस्कारही राजकारणमुक्त आणि वादमुक्त राहणे अपेक्षित नव्हतेच. तरीपण देशातील सर्वोच्च मानला जाणारा भारतरत्न हा पुरस्कारही वादाचा आणि राजकारणाचा विषय ठरतो हे दुर्दैवी आहे. 


Post a Comment

Designed By Blogger