एनआरसीचा वाद निरर्थक

संपुर्ण देशभरात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीच्या (एनआरसी) मुद्द्यावरून वाद उभा राहीला आहे. त्यातच याला धर्माशी जोडले गेल्याने परिस्थिती अजूनच चिघळण्याची शक्यता आहे. मुळात हा नेमका काय विषय आहे हे अजून बर्‍याच जणांना माहिती नाही. आसाम राज्यातील सुमारे १९ लाख नागरिक बेकायदेशीर ठरल्यानंतर या विषयावर चर्चा सुरु झाली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशभरात एनआरसी लागू करण्याचे जाहीर केल्यानंतर वाद उफाळून आला आहे. एनआरसीमध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव करता येत नाही. अन्य धर्माच्या लोकांना यादीत स्थान दिले जाणार नाही, अशी कोणतीही तरतूद एनआरसीमध्ये नाही. सर्व नागरिक, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो, त्यांना या यादीत स्थान दिले जाऊ शकते. एनआरसी ही स्वतंत्र प्रक्रिया आहे आणि नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ही वेगळी प्रक्रिया आहे, असे असतांना त्यावर सुरु असलेले राजकारण म्हणजे शुध्द मुर्खपणाच म्हणावा लागेल.

प्रचंड किचकट व गुंतागुंतीचा विषय

देशातील घुसखोरांच्या विषयावर विशेषत: बांगलादेशींवर अधूनमधून चर्चा होते. देशातील घुसखारांना बाहेर काढा, अशी मागणीही वारंवार होते; जी प्रथमदर्शनी योग्य देखील आहे. मात्र वरकरणी हा सोप व सरळ दिसणारा विषय प्रचंड किचकट व गुंतागुंतीचा आहे. या वादाचा जन्म कधी झाला याचा शोध घेण्यासाठी स्वातंत्र्याच्या आधी व स्वातंत्र्यानंतर अशा दोन बाजूनी संशोधन करणे गरजेचे आहे. कारण स्वातंत्र्यापुर्वी विशेषत: इंग्रजांच्या काळी अन्य देशांतून मजूर भारतात आले. (विशेष म्हणजे तेंव्हा पाकिस्तान व बांगलादेशाची निर्मिती देखील झाली नव्हती) त्या मजूरांच्या अनेक पिढ्या आजही भारतात वास्तव्यास आहेत. दुसरा विषय म्हणजे पाकिस्तान व बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतरचा आहे. आसाममध्ये घुसखोरांची समस्या आहे यात शंकाच नाही. बांगलादेशाच्या निर्मितीच्या वेळी मोठ्या संख्येने बांगलादेशातून लोक तिथे आले. त्या आधीही इतीहासाची पाने उलगडल्यास असे लक्षात येते की, आसाम हा दीर्घ काळ हिंसाचाराच्या वणव्यात जळत होता. यामागे घुसखोरांचा मोठ्याप्रमाणात सहभाग असल्याचे वेळोवेळी समोर आल्याने आसाममधील घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनांवर काम सुरु असताना ‘आसामची नागरिकत्व नोंदणी नव्याने करावी’ ही कल्पना पुढे आली. 

सुमारे १९ लाख नागरिक बेकायदेशीर

सन १९५१ मध्ये आसामात अशी नोंदणी झाली होती. त्यात सुधारणा करुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली ‘एनआरसी’ प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. सन २०१० मध्ये बारपेटा आणि कामरूप या जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर एनआरसी लागू करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, हिंसाचारामुळे तो सोडून द्यावा लागला. ‘आसाम पब्लिक वर्क्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने या प्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सध्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ३१ डिसेंबर २०१७ ला एनआरसीचा पहिला मसुदा प्रसिद्ध झाला. त्यात अर्ज करणार्‍या तीन कोटी २९ लाख लोकांपैकी सुमारे एक कोटी ९० लाख जणांचा नागरिक म्हणून स्वीकार करण्यात आला. दुसरा मसुदा प्रसिद्ध झाला तेव्हा दोन कोटी ९८ लाखांहून अधिक लोकांचा हक्क मान्य करण्यात आला, तर सुमारे ४० लाख लोक यादीबाहेर राहिले. त्यांना कागदपत्रं सादर करायची आणखी एक संधी दिल्यानंतर आता अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली. या यंत्रणेने १९ लाख जणांच्या नागरिकत्वावर प्रश्‍नचिन्ह लावले. केवळ आसामच नव्हे तर संपूर्ण ईशान्य भारतात घुसखोरीची समस्या आहे. ती मूळ नागरिकांच्या हक्कांवर, तिथल्या संस्कृतीवर गदा आणणारी असल्याची या भागांतील भावनाही जुनी आहे. आसामबाहेरून आलेल्या या घुसखोरांनी आसामी संस्कृतीवर घाला घातला, स्थानिकांचे रोजगार पळवले असे अनेक आक्षेप घेतले जात होते. यावरचा उपाय म्हणून अशा घुसखोरांना हाकलून द्यावे, ही मागणीही दीर्घ काळची आहे. आता आसाममधील मूळ म्हणजे बांगलादेशाच्या निर्मितीपूर्वीचे स्थायिक आणि नंतर आलेले शोधावेत यासाठी मागणी होत होती. ते शोधण्याच्या प्रक्रियेतील अडचणी आताच्या गोंधळाचे कारण बनल्या आहेत. आता मुळ प्रश्‍न असा निर्माण झाला आहे की. हे खरेच घुसखोर आहेत की त्यांना कागदपत्रे जमवता आली नाहीत म्हणून त्यांची नावे यादीबाहेर राहिली हे तपासले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आसामात एनआरसी राबवण्यात आल्यानंतर तेथे नागरिकत्वाचे जे रजिस्टर तयार करण्यात आले आहे, त्यात त्या राज्यातील सुमारे १९ लाख नागरिक बेकायदेशीर ठरले आहेत. विशेष म्हणजे यातील बहुतेक जण बांगलादेशातून आलेले हिंदू निर्वासितच आहेत, असे उघड झाले आहे. 

एनआरसीबाबत केंद्राचीच कोंडी

भाजपाने घुसखोरांचा मुद्याला प्रचारादरम्यान प्रमुख अस्त्र म्हणून वापरले. यावेळी त्यांच्यावर मुस्लीमव्देशाचा आरोपही विरोधकांनी केला मात्र आता मुस्लीम घुसखोरांना देशाबाहेर घालवण्याच्या नादात हिंदूनाच आता मोदी सरकार भारतातून घालवून देणार काय, या प्रश्‍नावर हा सारा विषय येऊन ठेपला आहे. परिणामी आसामातील एनआरसीबाबत केंद्राचीच आता कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. भारतात घुसलेले अन्य घुसखोर बाहेर काढले पाहिजेत ही भूमिका कोणीही मान्य करेल; पण बांगलादेश, पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तानातून घाबरून भारताच्या आश्रयाला आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध या समाजातील लोकही येथे घुसखोर ठरणार आहेत त्याचे काय? सरकारी धोरण राबवताना त्यात धार्मिक आधारावर फारकत करता येणार नाही. हा गुंता सुटत नसतांना एनआरसीची प्रक्रिया संपुर्ण देशभरात लागू करण्याची घाई केंद्राने सुरु केली आहे. सरकारचा उद्देश जरी चांगला असला तरी याची वाट प्रचंड खडतर आहे. शिवाय या मुद्यावरुन सुरु झालेले धर्माचे राजकारण देशातील शांततेसाठी घातक आहे. एनआरसीच्या आधारे नागरिकत्व सुनिश्चित केले जाईल आणि ते संपूर्ण देशात लागू करण्यात येईल, कोणत्याही धर्माच्या नागरिकांना यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही. देशातील सर्वच नागरिकांना एनआरसी यादीत स्थान देण्यासाठीची ही एक प्रक्रिया आहे, असेही स्पष्ट केले असले तरी हे पटवून देण्याच्या दृष्टीने सरकारला तशी पाऊले देखील तातडीने उचलावी लागणार आहेत. हिंदू, बुद्ध, शीख, जैन, ईसाई, पारसी आदी धर्मातील शरणार्थींना नागरिकत्व मिळणार आहे. त्यांच्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आहे. ज्यांच्याशी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमध्ये धर्माच्या नावाखाली भेवभाव केला गेला अशा शरणार्थींसाठी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक असल्याने दोन्ही विषयात गल्लत करुन संभ्रम निर्माण होवू नये, याची काळजी सरकारने घेणे आवश्यक आहे.