‘काळाची गरज’ महागणार!

प्रचंड तोटा, करांची थकबाकी व वाढते कर्ज यामुळे हैराण झालेल्या व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेल या दूरसंचार कंपन्यांनी पुढील महिन्यापासून प्री-पेड व पोस्ट-पेड सेवांसाठी दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पाठोपाठ देशातील सगळ्यात मोठी दूरसंचार कंपनी रिलायन्स जिओ व सरकारची मालकीची बीएसएनएल कंपनीने देखील आपले दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कंपन्या मोबाईल डाटाचे दर देखील वाढवणार असल्याने भारतात इंटरनेट वापरणार्‍या कोट्यवधी लोकांना याचा फटका बसणार आहे. सध्याच्या एकविसाव्या शतकातील सर्वात इंटरनेट प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. इंटरनेट ही आता चैन राहिली नसून, काळाची गरज होऊन बसली आहे. यामुळे इंटरनेट डेटाचे दर वाढणे हा केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा मुद्दा ठरतो. इंटरनेटचा सर्वाधिक वापर हा मोबाईलच्या माध्यमातून होतो व भारत ही मोबाईलची सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ असल्याने त्यावर देखील याचा परिणाम होणार आहे.

मोबाईल युजर्सच्या संख्येनुसार भारताचा क्रमांक जगात दुसरा

एकविसाव्या शतकातल्या जीवनशैलीचे वैशिष्ट्य म्हणजे इंटरनेटचा सर्व क्षेत्रात वाढलेला वापर. एकमेकांशी संपर्क साधणे, माहिती गोळा करणे आणि माहिती साठवण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या संगणकीय मायाजालाची मोहिनी, आज प्रत्येकाच्या आयुष्याच्या कानाकोपर्‍यात पसरली आहे. घरातील किराणा, औषधींपासून चैनीच्या जवळपास सर्वच वस्तूंच्या खरेदीसाठी ऑनलाईन शॉपिंग अर्थात इंटरनेटचा वापर केला जातो. बँकेचे व्यवहार, इन्कमटॅक्स भरणे, रेल्वेचा किंवा विमानाचा प्रवासच नाही, तर गावातल्या गावात कुठेही जायचे असो, सगळ्यांसाठी आज इंटरनेट वापरावेच लागते. एवढेच काय पण चित्रपटाची तिकीटे काढण्यासाठीही इंटरनेटचा वापर केला जातो. एके काळी इंटरनेट वापरणे ही प्रतिष्ठेची बाब समजली जायची; पण आज रस्त्यावर कचरा, भंगार गोळा करणार्‍या मुलांसह घरकाम करणार्‍या अशिक्षित मोलकरणीदेखील त्यांच्या रोजच्या कामांसाठी मोबाइल वापरतात. यापैकी बहुतांश जण स्मार्टफोनचा वापर करत असल्याने भारतात इंटरनेटचा वापर मोठ्याप्रमाणात होतो. एका अहवालानुसार, मोबाईल युजर्सच्या संख्येनुसार भारताचा क्रमांक जगात दुसरा आहे. दुसरीकडे जगातील सर्वात स्वस्त इंटरनेट आहे. भारतात, एक रिपोर्टनुसार यावर्षी म्हणजे २०१९ च्या शेवटपर्यंत देशात इंटरनेट यूजर्सची संख्या ६२.७ कोटीच्या पार जाईल. गेल्यावर्षीचे आकडे पाहता त्यावेळी संख्या ५६.६ कोटी होती. मार्केट रिसर्च कंपनी कंतार आईएमआरबी ने एक रिपोर्ट जाहीर केला आहे. ज्यानुसार, साल २०१८ मध्ये इंटरनेट यूजर्सच्या संख्येत ७ टक्कयांची वाढ दिसली होती. तर ग्रामीण भारतात ३५ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली होती. एक अनुमान आहे कि ग्रामीण भारतात २५.१ कोटी इंटरनेट यूजर्स आहेत आणि हि संख्या २०१९ च्या शेवटापर्यंत २९ कोटी होऊ शकते. डिजिटल क्रांती आता मोठ्या शहरांसोबत छोट्या गावांमध्ये पण पसरत आहे हि एक चांगली बाब आहे त्यामागील कारण स्वस्तात उपलब्ध झालेला इंटरनेट डेटा आहे. 

जगातील सर्वात स्वस्त इंटरनेट

भारतीय टेलीकॉम सेक्टर मध्ये कमी किंमतीत चांगला डेटा मिळत असल्यामुळे आज भारतात इंटरनेटची वाढ जोरात होत आहे. देशात मोबाईल डेटाचे दर जियो लाँन्च झाल्यानंतर खूप कमी झाले आहेत आणि हे नाकारता येणार नाही. रिलायंस जियो ने ५ सप्टेंबर, २०१६ ला भारतीय बाजारात पाऊल टाकले, ज्यानंतर इंटरनेटचे दार कमी झाले. याआधी भारतात १जीबी ३जी डेटा साठी सरासरी २५० ते ३०० रुपये प्रति महिना द्यावे लागत होते. २जी दर तेव्हा १०० रुपये महिना होते. जियो आल्यानंतर एयरटेल, आइडिया आणि वोडाफोन सारख्या ऑपरेटर्सनी पण मोबाईल डेटाचे दर कमी केले. आज फक्त १५० रुपयांच्या बेस किंमतीत यूजर्सना १.५जीबी ४जी डेटा मिळत आहे. आजच्या स्थितीत जगभरातील चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या तुलनेत सर्वात स्वस्त मोबाइल डेटा सेवा भारतात मिळत आहे. एअरटेल, जिओ, व्होडाफोन-आयडिया आणि बीएसएनएल या कंपन्यांच्या व्यापारयुध्दात ग्राहकांना स्वस्त दरात इंटरनेट डेटा मिळत असला तरी या कंपन्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसावे लागल आहे. जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेल या दोन्ही कंपन्यांना विक्रमी तोटा झाला. व्होडाफोन-आयडिया कंपन्यांना ५१ हजार कोटी आणि एअरटेलला २३ हजार कोटी असा एकत्रित तोटा ७४ हजार कोटी आहे. हा तोटा भरुन काढण्यासाठी या कंपन्यांनी दर वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. कंपन्या सुरू ठेवायच्या असतील, तर दरवाढ अटळ आहे. दरवाढीमुळे नेटवर्क आणि तंत्रज्ञान विस्तारात गुंतवणूक करणेही त्यांना शक्य होईल. 

इंटरनेट डेटा प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक

टेलिकॉम कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी स्पेक्ट्रम पेमेंटवर दोन वर्षांपर्यंत सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ चे स्पेक्ट्रम पेमेंट रखडल्याने या कंपन्यांना ही सूट देण्यात येणार आहे. या कंपन्यांमध्ये भारती एअरटेल, व्होडाफोन, आयडिया आणि रिलायन्स जिओ यांचा समावेश आहे. या चारही कंपन्यांना केंद्र सरकारने ४२, ००० कोटींचा आर्थिक दिलासा दिला आहे. मात्र हे देखील पुरेसे नसल्याने दरवाढ अटळ आहे. दूरसंचार क्षेत्रास सतत भांडवलाची गरज असते. सतत बदलत असलेल्या नव्या तंत्रज्ञानासाठी अधिकाधिक भांडवल लागते. या क्षेत्रातील उद्योगांना सतत व्यवहार्य असावे लागते. डिजिटल इंडिया मोहिमेसाठीही व्यवहार्यता आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर दरवाढ करणे आवश्यक असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. आजच्या काळात मोबाईल व इंटरनेटचे व्यसन प्रत्येकाला जडले असल्याने डेटा महाग झाला तरी तो वापरणे कुणी बंद करणार नाही. आता इंटरनेट डेटा हा केवळ मोबाईलपुरता मर्यादित राहिलेले विषय नाही. कम्युनिकेशन आणि इंटरनेटच्या गरजा पूर्ण झाल्यानंतर आता हळूहळू मोबाइल टीव्हीची संकल्पना येते आहे. पुढील तीन वर्षांत मोबाईल टीव्हीचा वापर चौपटीहून अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यातील ट्रेंड पाहता इंटरनेट डेटा हा प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक होणारच आहे. यामुळे आता एअरटेल, जिओ, व्होडाफोन-आयडिया आणि बीएसएनएलने मोबाइल इंटरनेट सेवा महाग केली त्याचा आर्थिक भुर्दंड ग्राहकांना बसेल मात्र त्यामुळे वापर व वापरकर्ते कमी होणार नाहीत.