अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशाचा आर्थिक सर्व्हे सादर केला. विकास दर २०१७-१८ या वर्षामध्ये ६.७५ ते ७.५० टक्के या दरम्यान राहण्याचा अंदाज सर्व्हेमध्ये वर्तवण्यात आला आहे. नोटाबंदीमुळे विकास दर सध्या मंदावला असला तरी याचा फायदा येत्या काळात वेगाने विकास दर वाढवण्यासाठी तसेच नोटबंदीमुळे घरांच्या किमती कमी होतील असा विश्‍वास देखील जेटली यांनी व्यक्त केला आहे. नोटाबंदीनंतर बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा झाला. त्यामुळे व्याजदरं कमी होतील, असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. मात्र व्याजदर कमी होतील, असं सर्वेक्षणात कुठेही म्हटलेलं नाही. ही सर्व अनिश्‍चितता बजेटमध्ये दुर होईल व ‘अच्छे दिन’चा रस्ता स्पष्टपणे दिसेल, नोटाबंदीत होरपळलेल्या सर्वसामान्यांसह, शेतकरी, उद्योजक यांना दिलासा देण्यासाठी ठोस उपाययोजना या बजेटमध्ये येण्याची अपेक्षा होती. यास काही प्रमाणात न्याय देण्याचा प्रयत्न अरुण जेटली यांनी केलेला दिसत आहे.
‘जो बात नई है, उसे अपनाइए आप... डरते है क्यो नई राह पर चलने से, हम आगे आगे चलते है, आईए...’ अशी साद विरोधकांना घालत जेटली यांनी सुरुवातीलाच नव्या वाटेवर चालण्याचे संकेत दिले. त्याला अनुसरून जेटली यांनी विविध घोषणा केल्या. मध्यमवर्गीय, शेतकरी, लहान उद्योजक यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
मध्यमवर्गीयांच्या हातात जास्तीत जास्त पैसा खेळवतानाच अधिकाधिक नागरिकांना करांच्या जाळ्यात आणण्याच्या उद्देशानं तिन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा करत अडीच ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील करांत ५० टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. नोटाबंदीची सर्वाधिक झळ बसलेल्या शेतकर्‍यांसाठी सरकारने अर्थसंकल्पातून भरभरून तरतुदी केल्या आहेत. शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यासाठी दहा लाख कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पातून करण्यात आली आहे. तसेच शेतकर्‍यांच्या कर्जावरील व्याजदरातही कपात करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जासाठी १० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात पीक विम्यासाठी ९ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदींचे स्वागत करावे लागले.छोट्या उद्योगांना उभारी देण्यासाठी ५० कोटीपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांच्या करात ५ टक्के कपातीची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे नोटाबंदीमुळे अडचणीत आलेले छोटे उद्योग पुन्हा भरारी घेवू शकतील.
देशाचा आर्थिक विकास व्हावा अशी इच्छा असेल तर आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुरळितपणा असावा लागतो त्याचप्रमाणे आर्थिक शिस्तही पाळावी लागते. त्यादृष्टीनं हा अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण ठरेल. आत्तापर्यंत आपल्याकडे आर्थिक शिस्तीचा अभाव होता. ही शिस्त लावतांना तसेच काळापैशाला आळा घालण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी काही महत्त्वपूर्ण पावलं उचलली आहेत. देशाला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडं नेण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून ऑनलाइन व्यवहारांवरील सेवा करही माफ करण्यात आला आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आधार कार्डच्या माध्यमातून डिजिटल व्यवहार वाढवण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. तसेच भीम आधारित डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यात येणार आहे. यामुळे कॅशलेस व्यवहार वाढून भ्रष्ट्राचार कमी करण्यास मदत होईल. जेष्ठ नागरिकांसाठी आधार कार्ड बेस्ड हेल्थ कार्ड, तरुणांसाठी ६०० जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्र, सरकारी शाळांची गुणवत्ता तपासणी आदी लोकप्रिय घोषणाही करण्यात आल्या आहेत.
राजकीय पक्षांकडे येणार्‍या बेहिशेबी देणग्यांवर चाप लावण्यासाठी अर्थसंकल्पातून पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता केवळ दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या देणग्याच राजकीय पक्षांना रोखीने स्वीकारण्यात येणार आहेत. तसेच सर्व अटीशर्ती पूर्ण करणार्‍या राजकीय पक्षांनाच प्राप्तिकरातून सूट देण्यात येणार आहे. राजकीय पक्षांना यापुढे चेक आणि डिजिटल माध्यमातूनच देणग्या स्वीकाराव्या लागतील. राजकीय पक्षांनी निधी उभारणीसाठी निवडणूक रोखे काढावेत असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय क्षेत्रातील काळा पैसा संपुष्टात येईल अशी आशा आहे. या व्यतिरीक्त दुसराकोणी माल्या भारताला फसवून पळून जाऊ नये यासाठी देश सोडून फरार झालेल्या आरोपींची संपत्ती जप्त करण्यासाठी विधेयक आणण्याचा विचार असल्याचे जेटली यांनी म्हटले आहे. हा निर्णय देखील दुरगामी फायदे देणारा आहे.
अर्थसंकल्पात रेल्वे सेफ्टी फंड अंतर्गत ५ वर्षांत रेल्वेला १ लाख कोटींचा फंड देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे तसेच आयआरसीटीसीच्या माध्यमातून तिकिट बुकिंग करणार्‍यांना सर्व्हीस चार्ज म्हणून सुट, रेल्वेची कंपनी आयआरएफसी, इरकॉन आणि आयआरसीटीसी शेयर मार्केटमध्ये लिस्टींग अशा महत्वपुर्ण घोषणा करत रेल्वेलाही न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वानाच मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र जनतेच्या सगळ्या अपेक्षा कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही. नोटाबंदीनंतर सर्वसामान्यांच्या सरकारकडून वाढत्या अपेक्षांची पूर्तता ही अर्थमंत्र्यांची अवघड कसोटी होती. पण प्रथमदर्शनी तरी अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्यांची निराशा केलेली नाही, असं म्हटल्यास चुकिचे ठरणार नाही. यामुळे दीर्घकालीन दिशादर्शक असा हा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल.
(लेखक पत्रकार असून कॉर्पोरेट लॉबिंगवर पीएच.डी.करत आहेत)
Post a Comment