महागाई विरोधात आरबीआयचे पाऊल

देशांतर्गत महागाई दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. गत काही महिन्यांपुर्वी ५०० रुपयांना मिळणार गॅस सिलेंडर १००० रुपयांवर पोहचले आहे. पेट्रोल-डिझेलने शंभरी कधीच पार करत नवा विक्रम स्थापित केला आहे. जीवनावश्यक वस्तूच काय तर ५० पैसे १ रुपयांना मिळणार लिंबू देखील आता ८ ते १० रुपयांना मिळत आहे. महागाई रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केली आहे. मात्र एवढे पुरेसे नसल्याने येणार्‍या काही दिवसांमध्ये रिझर्व्ह बँक व्याजदरात पुन्हा एकदा वाढ करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक पुढील सहा ते आठ महिने अशी पावले उचलू शकते. रिझर्व्ह बँक जून महिन्यात महागाई दराच्या अंदाजातही वाढ करू करते. वाढत्या किंमती अर्थव्यवस्थेतील मागणी करू शकतात. यानंतरही रिझर्व्ह बँक ही जोखीम पत्करण्यास तयार आहे, कारण त्यांच्यासमोर महागाई यावेळी सर्वात मोठा धोका आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक प्राधान्याने पावले उचलेल आणि येत्या सहा ते आछ महिन्यांपर्यंत महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व्याजदरात वाढ होताना दिसून येईल. महागाई विरोधातील लढाई कधीही संपत नसते, ही बाब लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. भारतात महागाई वाढलेली आहे. जगातील इतर देश ज्याप्रमाणे धोरणात्मक व्याजदरात वाढ करीत आहेत, तशीच व्याजदर वाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही करायला हवी, असा सल्ला रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी यापूर्वी दिला होता.

गरीब व सामान्यांचे बजेट कोलमडून पडण्याची शक्यता

दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईने गरीब आणि मध्यमवर्गाचे कंबरडे मोडले आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी इंधनदर वाढीचा सपाटा लावला असल्याने पेट्रोल - डिझेलच्या किंमती विक्रमी पातळीवर पोहचल्या आहेत. डिझेलच्या दरवाढीमुळे मालवाहतूक महागली आहे. परिणामी भाज्या, अन्नधान्ये महाग होत आहेत. त्याचा सामान्यांना फटका बसत आहे. त्यात पुन्हा सिलिंडर महागल्याने गरीब व सामान्यांचे बजेट कोलमडून पडण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार सबसिडी सतत कमी करीत असल्याने गॅस सिलिंडर महाग होत आहेत. लोकांना ते घेणे परवडेनासे झाले आहेत. मागील दोन वर्षामध्ये कोरोना कालावधीत लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. महागाईचा मोठा फटका हा सर्वसामान्य लोकांना बसत आहे. पेट्रोल पासून ते खाद्यतेलापर्यंत सर्वच गोष्टी महाग झाल्या आहेत. मागील ८ वर्षांत सिलिंडर दुप्पट महागले आहे. मार्च २०१४ मध्ये दिल्लीत ४१०.५ रुपये होते, आता १००० रुपये आहे. मार्च महिन्यात पेट्रोलियम पदार्थांसह दूध, चहा, कॉफी, मॅगी आणि सीएनजी गॅसही महागला आहे. अमूल, मदर डेअरी आणि परागने दूध २ रु./लि. महाग केले. मॅगीही २ ते ३ रु. महागली. छोट्या पॅकवर २ रु. आणि मोठ्यावर ३ रुपयांची वाढ केली आहे. नेसकॅफे क्लासिक, ब्रू कॉफी आणि ताजमहाल चहाच्या किमतीही ३ ते ७ टक्के वाढवल्या. दिल्लीत सीएनजी ५० पैसे/किलोपर्यंत महागले आहे. पेट्रोल, डिझेल व गॅस दरवाढीवरुन देशातील राजकीय वातावरण देखील तापले आहे. याच मुद्यावरुन एकेकाळी भाजपाने तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली होती, मोर्चेे काढले होते मात्र आता भाजपाचे नेते दरवाढीवर चुप्पी साधून आहेत. हे सोईस्कर मौन व त्यावरुन सुरु असलेले राजकारण देशाला नवे नसले तरी आता कोरोनानंतरचा काळ पूर्णपणे वेगळा आहे. यामुळे केंद्र सरकारने याविषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. 

येणार्‍या काळात व्याजदरात अजून वाढ?

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जर प्रमाणापेक्षा अधिक वाढले तर अन्य वस्तूंचेही भाव वाढतील आणि एकंदरीतच महागाई वाढीला प्रोत्साहन मिळेल हे उघडच आहे. त्यामुळेच सरकारने एक महत्त्वाचा विचार यावेळी करणे अपेक्षित आहे आणि तो म्हणजे, कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर आलेली मरगळ. तेल कंपन्यांकडून सातत्याने होत असलेल्या इंधन दरवाढीने हेच दाखवून दिले असून, महागाईवर नियंत्रण आणण्याबाबत सरकार गंभीर नाही, असेच दिसत आहे. याविषयावरुन राजकीय चिखलफेक न करता घरगुती गॅसचे दर कसे कमी करता येतील, यावर केंद्र सरकारने तोडगा काढायला हवा. अन्यथा देशात महागाईगाचा भडका उडून त्यात सर्वसामान्य होरपळल्याशिवाय राहणार नाहीत. देशात महागाई वाढली की संपूर्ण देशात कसा आगडोंब उसळू शकतो, याचे बोलके चित्र शेजारी राष्ट्र श्रीलंकेत पहायला मिळत आहे. पाकिस्तान व नेपाळमध्येही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. भारतासाठी ही धोक्याची घंटा म्हणावी लागेल. अशा संकटाता आरबीआयने व्याज दरात वाढ करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे, याचे स्वागतच करायला हवे. रिझर्व्ह बँकेने मागील तीन वर्षांपासून धोरणात्मक व्याजदरांत वाढ केलेली नाही. सध्याच्या परिस्थितीत राजकीय नेते आणि नोकरशहा यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, व्याजदरांत वाढ करणे हे काही विदेशी गुंतवणूकदारांना फायदा देणारे देशविरोधी कृत्य नाही. ही आर्थिक स्थैर्यात केलेली गुंतवणूक असून भारतीय नागरिकांच्या ती हिताची आहे, असे मत काही दिवसांपूर्वीच रघूराम राजन यांनी व्यक्त केले होते. आता त्याच पावलावर पाऊल टाकून आरबीआयची वाटचाल सुरु झाली आहे. येणार्‍या काळात व्याजदरात अजून वाढ झाली तर त्याचे मोठे आश्‍चर्य वाटायला नको!