देशाच्या सीमांचे आणि देशातील नागरिकांचे संरक्षण ही सर्वच देशांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाब आहे. त्यामुळेच प्रत्येक देश आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवित असतो. देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना लष्करी सेवेचे मोठे आकर्षण असते. मात्र, प्रत्येकालाच लष्करी सेवेत येणे शक्य होत नाही. मात्र जगाच्या पाठिवर असेक ाही देश आहेत जेथे ठराविक काळासाठी लष्करात सेवा देणे अनिवार्य असते. इंग्लंडमध्ये तर राजघराण्यातील सदस्यही यातून सुटलेले नाहीत. भारताच्या बाबतीत बोलायचे म्हटल्यास येथील तरुणाईला सैन्य दलाचे विशेष आकर्षण दिसून येते. शालेय किंवा महाविद्यालयीन पातळीवरील लष्करी अनुभव हा एनसीसीपुरता मर्यादित आहे. मात्र आता देशातील तरुणांना ३ ते ५ वर्षे लष्करात काम करण्याची संधी मिळणार आहे. लष्करातील जवानांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्यावरील आपला खर्च कमी करण्यासाठी मोदी सरकार एका योजनेवर काम करत आहे. या योजनेला ‘अग्निपथ एंट्री’ असे नाव देण्यात आले आहे. एका ठराविक कालावधीसाठी सेनेत सेवा बजावण्याची संकल्पनेला ‘टूर ऑफ ड्युटी’ म्हटले जाते. ही संकल्पना नवी नाही. दुसर्‍या महायुद्धावेळी ब्रिटिश हवाई दलाचे वैमानिक अतिकामामुळे तणावाखाली होते. त्यावेळी ही संकल्पना आणण्यात आली. या संकल्पनेच्या अंतर्गत काम करणार्‍या वैमानिकांना २ वर्षांपर्यंत २०० तासांपर्यंत विमान उड्डाण करण्यास सांगण्यात आले होते. आता त्याच धर्तीवर ‘अग्निपथ एंट्री’ राहण्याची शक्यता आहे.
अनेक देशांमध्ये सर्व नागरिकांना लष्करी सेवा अनिवार्य
रशिया आणि युक्रेन दरम्यान सुरु असलेल्या युध्दा दरम्यान युके्रेनच्या रस्त्यांवर सर्वसामान्य नागरिकही घातक हत्यारं घेवून फिरतांनाचे अनेक छायाचित्रे आणि व्हिडीओ क्लिप्स पहायला मिळाल्या. कारण युक्रेनमध्ये सर्व नागरिकांना लष्करीसेवेसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. साध्या भाषेत सांगायचे म्हटल्यास, अनेक देश आपत्कालीन परिस्थितीत देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी सैन्यात भरती अनिवार्य करण्याचा कायदा निर्माण करतात. युक्रेनमध्येही असा कायदा आहे. गरज भासल्यास या कायद्याचा वापर राष्ट्राध्यक्ष करू शकतात. वेगवेगळ्या देशांत आपापल्या सुविधेनुसार या कायद्याच्या नियमांत बदल केला जातो. हे देशातील असे सैनिक असतात जे लष्कराला नियमित सेवा देत नाहीत परंतु, गरज भासेल तेव्हा त्यांना पाचारण केले जाऊ शकते. युक्रेनच्या कायद्यानुसार, १८ ते ६० वर्ष वयोगटातील सर्व नागरिकांना देशसेवेसाठी पाचारण केले जाऊ शकते. सध्या युक्रेनने पुन्हा एकदा आपल्या या विशेष कायद्याचा वापर करत १८ ते ६० वयोगटातील नागरिकांना एका वर्षाच्या अनिवार्य लष्करी सेवेसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. आता याविषयावर भारतात चर्चा सुरु होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, ‘अग्निपथ एंट्री’ टूर ऑफ ड्युटीची संकल्पना नोव्हेंबर २०२० मध्ये लष्करप्रमुख मनोज नरवणेंनी मांडली. संरक्षण मंत्रालयाला त्यांनी याची माहिती दिली. या योजनेला ‘अग्निपथ एंट्री’ नाव देण्यात आले आहे. या योजनेच्या अंतर्गत तरुणांना दिलेल्या प्रशिक्षणाचा वापर त्यांना पुढे कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये होईल, असे नरवाणे म्हणाले होते. लष्करी सेवेमुळे शिस्त आणि आणि वक्तशिरपणाची सवय त्यांना लागेल आणि तीन वर्षे लष्करी सेवेचा अनुभव हा तरुणांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडविणारा असेल. लष्करी सेवेनंतर कोणत्याही क्षेत्रात जाण्याची मुभा असेल. त्यामुळे ज्याही क्षेत्रात ते जातील, तेथे त्यांना लष्करी सेवेचा अनुभव हा महत्वाचा ठरेल, असे जनरल नरवणे यांनी सांगितले. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १०० अधिकारी आणि १००० जवानांची भर्ती केली जाऊ शकते, लवकरच त्याविषयी अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. भारतासाठी हा विषय नवा वाटत असला तरी अनेक देशांमध्ये सर्व नागरिकांना लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. लष्करी सेवा अनिवार्य असलेल्या देशांमधील इस्राइल हा प्रमुख देश आहे. इस्राइलमध्ये सर्व पुरुष आणि स्त्रियांना लष्करात सेवा देणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर नॉर्वेचा क्रमांक लागतो. नॉर्वेमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेचे काटेकोरपणे पालन होते. या देशामध्ये २०१३ मध्ये कायदा करून स्त्रीयांना १९ महिने लष्करी सेवा देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
तरुणांमध्ये प्रखर राष्ट्रभक्तीचे बीजे रोवली जातील
किम जोंग उनची हुकूमशाही असलेल्या उत्तर कोरियामध्ये सर्व स्त्री आणि पुरुषांना लष्करी सेवा देणे अनिवार्य आहे. तैवान या देशातही सर्व स्त्री आणि पुरुषांना ठरावीक वयापर्यंत लष्करात सेवा द्यावी लागते. इराणकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे नसली तरी इराणचे लष्कर शक्तिशाली मानले जाते. येथेही लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. अल्जेरियामध्येही सर्व नागरिकांना सहा महिन्यांचे लष्करी शिक्षण अनिवार्य आहे. त्यानंतर १२ महिने नागरी सेवा द्यावी लागते. तुर्कीमध्ये २० ते ४१ वर्षांपर्यंतच्या पुरुषांना लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. सोव्हिएट युनियनच्या विघटनानंतरही रशियामध्ये लष्करी प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे. मात्र २००८ नंतर त्यामध्ये काही प्रमाणात सवलत दिली जात आहे. साम्यवादी देश असलेल्या चीनमध्येही लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. टूर ऑफ ड्युटीची योजना नेमकी कशी असेल याबद्दल अद्याप सरकारने अधिकृत माहिती दिलेली नाही. मात्र या अंतर्गत ३ ते ५ वर्षांसाठी तरुणांची भरती केली जाईल. टूर ऑफ ड्युटीची अंमलबजावणी सर्वात आधी लष्करात होईल. मग ती हवाई दल आणि नौदलात लागू करण्यात येऊ शकेल. या दरम्यान तरुणांना पूर्ण प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यांना तैनातही केले जाईल. ठराविक कार्यकाळ संपल्यावर तरुण इतरत्र नोकरी करू शकतात. टूर ऑफ ड्युटीच्या अंतर्गत सैनिक आणि अधिकारी अशा दोघांची भरती करण्यात येईल. निवृत्त झालेल्यांना अधिकारी पदावर संधी दिली जाईल. तर जवान म्हणून तरुणांना संधी मिळेल. सुरुवातीला जवळपास १०० तरुणांना टूर ऑफ ड्युटी अंतर्गत भरती करण्यात येईल असे सांगितले जात आहे. टूर ऑफ ड्युटीच्या अंतर्गत २५ टक्के तरुणांना ३ वर्षांसाठी, तर ५ वर्षांसाठी सेवा देता येईल. तर उर्वरित ५० टक्के तरुणांना स्थायी सेवा देता येऊ शकते. या योजनेच्या अंतर्गत असलेल्या अधिकार्‍यांना महिन्याला ८० ते ९० हजार पगार दिला जाऊ शकतो. ३ ते ५ वर्षे सेवा देणार्‍या तरुणांना नॅशनल पेन्शन स्कीमच्या अंतर्गत आणले जाईल अशी शक्यता आहे. या तरुणांना एका निश्चित कालावधीसाठी वैद्यकीय सुविधा दिल्या जातील. ही योजना देशाच्या सीमांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने महत्वाची मानली जात असली तरी यामुळे तरुणांमध्ये प्रखर राष्ट्रभक्तीचे बीजे रोवली जातील व त्यातून उद्याचा शक्तीशाली भारत घडेल, याच तिळमात्रही शंका नाही.
Post a Comment