मोदी-पवार भेटीची चर्चा तर होणारच!

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यातील जवळीक नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. संजय राऊत हे शरद पवार यांच्या प्रत्येक भूमिकेचे जोरकसपणे समर्थन करताना दिसतात. त्यामुळे संजय राऊत नक्की शिवसेनेचे निष्ठावंत आहेत की राष्ट्रवादीचे, असा प्रश्न विरोधकांकडून कायम विचारला जातो. याचे प्रत्यंतर बुधवारी मोदी आणि पवारांच्या भेटीदरम्यान आले. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी सध्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांविरुद्ध कारवाईचा सपाटा लावला आहे. आतापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक हे दोन मंत्री तुरुंगात गेले आहेत. मात्र, इतके असतानाही शरद पवार यांनी मोदींसोबतच्या भेटीत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसाठी नव्हे तर चक्क शिवसेनेच्या संजय राऊत यांच्यासाठी स्वत:चे राजकीय वजन खर्ची घातले. महाविकास आघाडी आणि भाजपातला शिगेला पोहोचलेला संघर्ष आणि ईडी, सीबीआयसहित केंद्रीय यंत्रणांच्या सत्ताधारी पक्षातल्या नेत्यांवर सुरु असलेल्या कारवायांमुळे महाराष्ट्रातले राजकारण तापलेले असतांनाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांच्या भेटीची चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे. पवारांनी आपण लक्षद्विपच्या प्रश्नांवर आपल्या तिथल्या खासदारांसोबत मोदींची भेट घेतली असे म्हटले, पण महाराष्ट्रातही राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनलेले मुद्दे त्यांनी पंतप्रधानांच्या कानावर घातल्याचे नंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. मात्र पवारांच्या बाबतीतील आजवरचा अनुभव पाहता, त्यांना जे करायचे असते त्याच्या अगदी उलट भुमिका ते अनेकवेळा मांडत आले आहेत.

नवाब मलिक व अनिल देशमुखांच्या वेळी का केला नाही?

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संसदेत पंतप्रधान कार्यालयात भेट घेतली. मुळात या दोन्ही मातब्बर नेत्यांमध्ये मैत्रीचे संबंध आहेत. वारंवार दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांचे कौतुकही केलंय. नुकत्याच झालेल्या संसदीय अधिवेशनात पंतप्रधानांनी शरद पवारांचे कौतुक केले होते. शरद पवार यांनी २०१९ मध्ये मोदींची भेट घेतली होती. तेव्हा पवारांनी या भेटीत शेतकरी आणि सहकाराविषयी चर्चा झाल्याचे म्हटले होते. पण त्या भेटी विषयी त्यांनी नंतर मात्र भाजपाकडून राष्ट्रवादीला ऑफर दिली गेल्याचे सांगितले होते. २०२१ मध्ये देखील पवारांनी मोदींची भेट घेतली होती. त्यानंतर एक वर्षानंतर ही भेट झाली. या भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात स्फोट झाला. संजय राऊतांवर ईडीची कारवाई होऊन २४ तासही उलटत नाहीत तोच पवार मोदींच्या भेटीला पोहोचले. त्यामुळे त्यांच्या टायमिंगची संपूर्ण देशभरात चर्चा झाली. कारण केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवायांकडे सुडाचे राजकारण म्हणून पाहिले जात आहे. सध्या ईडी, सीबीआय आणि केंद्रीय यंत्रणांनी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनच्या अनेक नेत्यांभोवती चौकशीचा दोर आवळला आहे. राष्ट्रवादीचे अनेक मंत्री केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. त्यातही नवाब मलिक व अनिल देशमुख हे दोन मंत्री तुरुंगात आहेत. त्यांच्याबाबतील पवारांनी आक्रमक भुमिका घेतल्याचे ऐकवित नाही. ऐवढेच काय तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे मेहुणे यांच्यावर देखील ईडीने कारवाई केलेली आहे. त्याचबरोबर अजित पवारांच्या जरंडेश्वर कारखान्याला देखील नोटीस देण्यात आली आहे. मात्र शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर ईडीची कारवाई होताच पवारांनी थेट पंतप्रधानांची भेट घेतल्याने या भेटीचे अनेक अर्थ निघतात. राऊत अडचणीत आल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे शिवेसेना नेत्यांकडून सावध प्रतिक्रीया आल्या असल्यातरी शरद पवार यांनी संजय राऊत यांच्याच बाजूने किल्ला लढवला. राऊतांच्या निमित्ताने केंद्रीय यंत्रणांचा मुद्दा पवारांनी पंतप्रधानांपर्यंत नेला, असे मानले तरी हेच नवाब मलिक व अनिल देशमुखांच्या वेळी का केला नाही? हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो. 

राज्यपालांविरुद्धचा आघाडीचा संघर्ष वाढण्याची शक्यता

संजय राऊतांविषयी शरद पवारांनी मोदींसमोर कोणते मुद्दे मांडले? याची माहिती खुद्द त्यांनीच दिली आहे. यात ईडीने संजय राऊत यांचा मुंबईतील फ्लॅट आणि अलिबागमधील अर्धा एकर जमिनीवर टाच आणल्याचे काल समजले होते. मी हो गोष्ट पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिली. संजय राऊत यांच्यावरील कारवाई अयोग्य आहे. संजय राऊत हे राज्यसभेचे सदस्य आणि एका वृत्तपत्राचे संपादक आहेत, हे देखील मी पंतप्रधानांना सांगितल्याची माहिती शरद पवार यांनी दिली. यासह, लक्षव्दीपमधील नागरिकांच्या मुलभूत सोयीसुविधांसाठी पाठपुरावा आणि त्याच दृष्टीने आजची भेट घेतली. लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल यांनी खूप सारे चुकीचे निर्णय घेतले. ज्यानंतर ७५ हजार लोकांवर बेरोजगारीचे संकट आले. मोदींच्या कानावर हे विषय टाकल्याचे पवारांनी सांगितले. मात्र पवारांसारख्या मातब्बर नेत्याची कोणतीच बाब साधी सरळ मार्गाने नसते, हे अवघा महाराष्ट्र जाणून आहे. यामुळे या भेटीचे अनेक अर्थ निघतात. जर खरच ही भेटी शिवसेनेच्या खासदारच्या बचावासाठी होती तर मग त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे शिष्टमंडळ का नव्हते? या भेटीची माहिती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना होती का? या भेटीत मलिक व देशमुखांबाबत काहीच बोलणे झाले नाही का? असे अनेक प्रश्‍न महाराष्ट्राला पडले आहे. अर्थात या सर्वच प्रश्‍नांची उत्तर मिळतील का? हे सांगणे देखील थोडेसे कठिण आहे. मात्र या भेटी पुर्वी शरद पवारांच्या स्नेहभोजनाला गडकरींबरोबरच भाजपाचे इतर आमदार देखील उपस्थित होते. त्याआधी मोदींनी पवारांचे कौतूक केले होते यामुळे वेगळेच संकेत मिळत असले तरी आताच कोणत्याही निष्कर्षावर येथे थोडेसे घाईचे ठरेल. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या दोन वर्षांपासून विधानपरिषदेतल्या १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी हिरवा कंदिल दाखवलेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारतर्फे तीनही पक्षातल्या उमेदवारांची यादी राज्यपालांकडे गेली आहे, पण ती अडून राहिली आहे. आता पवारांनी हा मुद्दा पंतप्रधानांसमोर मांडल्यानंतर राज्यपालांविरुद्धचा आघाडीचा संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. मोदी-पवार भेटीने महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा बदलते का? याचे उत्तर येणारा काळच देईल!