फुकटेगिरी सोडा

सोन्याची लंका म्हणून ओळखला जाणारा श्रीलंका देश स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात वाईट आर्थिक परिस्थितीतून जात आहे. देशातील पेट्रोल आणि डिझेल संपले आहे. १३-१३ तास वीजपुरवठा खंडित होतो, रुग्णालयांचे कामकाज ठप्प झाले असून देशावर मोठे कर्ज झाले आहे. लोकांना खायला मिळणे कठीण झाले आहे. देशातील या दुर्दशेला अनेक कारणे आहेत. २०१९ मध्ये सध्याचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा सर्वांना खूश करण्यासाठी सर्व लोकांचे कर अर्ध्यावर कमी केले. त्यामुळे परिस्थिती बिघडू लागली आणि श्रीलंकेची परकीय चलनाची गंगाजळी रिकामी झाली. त्यामुळे देशात महागाईचा आगडोंब उसळून अजाराकता माजली आहे. याच मार्गावर भारतातील काही राज्यांची वाटचाल सुरु झाली आहे. निवडणुकांमध्ये मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये सर्वकाही मोफत देण्याची चढाओढ निर्माण होत असते आणि याचमुळे देशातील अनेक राज्ये कंगालीच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहेत. राजकीय पक्षांच्या या वृत्तीला रोखण्यात न आल्यास ही राज्ये श्रीलंका आणि ग्रीसप्रमाणे कंगाल होतील असा इशारा देशाच्या अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना स्वतःची चिंता या अधिकार्‍यांनी कळविली आहे. ‘पुढच्याला ठेच मागचा शहाणा’ या म्हणीप्रमाणे भारतातील सर्वच राजकीय पक्षांनी याचा बोध घेण्याची आवश्यकता आहे.

फुकटफंड्यामुळेच श्रीलंकेची अशी अवस्था

‘फुकट ते पौष्टिक’ असे नेहमी उपहासाने म्हटले जाते. आम आदमी पार्टीने दिल्लीत सुरु केलेल्या फुकटेगिरीनंतर अनेक राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वस्तू-सेवा फुकट देण्यासाठी गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू झाली आहे. पुढील वर्षी आलेल्या निवडणुका डोळ्यावर ठेवून आयत्या हाती असलेल्या सरकारी तिजोरीला गळती लावून राज्यांवर कर्जाचा डोंगर उभा करुन ठेवतात. आम आदमी पार्टीने मोफतचा दिल्ली पॅटर्न पंजाबमध्येही आणला. वीज मोफत देणार, १८ वर्षे वयावरील महिलांना महिन्याकाठी एक हजार रुपये देणार, झोपडीधारकांना मोफत पक्की घरे, गरीब मुलामुलींना मोफत शिक्षण, १६ हजार मोहल्ला क्लिनिकमध्ये मोफत उपचार अशी अनेक आश्‍वासने आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी दिली होती. आधीच तीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली असलेले पंजाब सरकार या फुकटबाजीमुळे आणखीच कर्जबाजारी होणार आहे. मात्र राजकीय पक्षांचा फुकटेगिरीचा हा फंडा केवळ दिल्ली व पंजाब पुरता मर्यादित नाही. सर्वच राज्यांमध्ये मतदारांना खूश करण्यासाठी नागरिकांना काय फुकट देता येईल, याचाच विचार सर्वच पक्ष करू लागले आहेत. मात्र राजकीय पक्षांच्या या फुकटफंड्यामुळेच श्रीलंकेची अशी अवस्था झाली आहे. आपल्या देशात या विषयावर चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील सचिवांची एक बैठक घेतली. पंतप्रधानांसोबत चाललेल्या सुमारे ४ तासांच्या बैठकीत काही सचिवांनी यासंबंधी उघडपणे म्हणणे मांडले आहे. काही राज्य सरकारच्या लोकानुनयी घोषणा आणि योजनांना दीर्घकाळपर्यंत राबविले जाऊ शकत नाही. जर या योजना न रोखल्यास राज्य आर्थिक संकटात सापडतील. लोकानुनयी घोषणा आणि राज्यांची राजकोषीय स्थितीदरम्यान संतुलन निर्माण करण्याची गरज आहे. हे संतुलन साधले न गेल्यास या राज्यांची अवस्था श्रीलंका किंवा ग्रीससारखी होऊ शकते असे या अधिकार्‍यांनी बैठकीत पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले. अनेक राज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. पंजाब, दिल्ली, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यासारख्या राज्यांच्या सरकारांनी केलेल्या घोषणांवर दीर्घकाळापर्यंत अंमलबजावणी करता येऊ शकत नाही, या स्थितीवर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. अनेक राज्यांमध्ये विविध  राजकीय पक्षांची सरकारे लोकांना मोफत वीज देत आहेत. यामुळे शासकीय तिजोरीवरील भार वाढतोय. तसेच आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या सामाजिक क्षेत्रांसाठी निधी कमी पडू लागला आहे.छत्तीसगड आणि राजस्थान यासारख्या राज्यांनी जुनी पेन्शन स्कीम लागू करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या अधिकार्‍यांनी यावरही चिंता व्यक्त केली आहे. परंतु पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत याचा उल्लेख झालेला नाही. 

केजरीवाल यांनी त्यांच्या पक्षाचा हा फुकटफंडा बदलायला हवा

निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांदरम्यान मोफत योजनांवरून चढाओढ सुरू होते. राज्ये आणि केंद्र सरकारच्या आर्थिक स्थितीसाठी ही बाब चांगली नसल्याचे अधिकार्‍यांचे मानणे आहे. याला धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल. या फुकटेगिरीची दुसरी बाजू म्हणजे, ‘मिळतेय तर का सोडा,’ अशीच सर्वसामान्यांची भावना बनू लागली असेल आणि तसे मतदानही होऊ लागले असेल, तर या मार्गाने सत्तेवर आलेली मंडळी पुढे काय करतील, हा प्रश्न विचारण्याची सोय कोणालाही राहणार नाही. पन्नास लाख रुपये डोनेशन भरून एखादा डॉक्टर झाला, तर पेशंटला हात लावण्याचेही तो पाचशे रुपये घेणारच. या गोष्टीची आपली तयारी आहे का? वीज आणि पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यास, त्यासाठी प्रकल्प उभे करण्यासाठी आणि ते चालविण्यासाठी अवाढव्य खर्च येतो. त्यामुळे या सुविधा पुरविणार्‍या संस्था नफ्यात नाही, पण तोट्यात तरी जाऊ नयेत, अन्यथा या संस्थाच राहिल्या नाहीत, तर सुविधा कोण पुरवणार? याचाही विचार करायला हवा. या सुविधांचे पैसे भरणे शक्यच नाही, अशा गोरगरीब वर्गाला काही गोष्टी मोफत देणे योग्य आणि आवश्यकही आहे. परंतु, प्रस्थापितांनीही सरसकट सर्वांनीच मोफत सुविधांची अपेक्षा करणे आणि दबावातून या गोष्टी करण्यास सरकारला भाग पाडणे, याला खरे तर ‘सोशल क्राइम’ म्हणणेही वावगे ठरणार नाही. देशातील राजकीय पक्षांनीही श्रीलंकेत निर्माण झालेल्या परिस्थितीपासून बोध घेतला पाहिजे. विशेषत: आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या पक्षाचा हा फुकटफंडा बदलायला हवा. ते स्वत: माजी आयआरएस अधिकार आहेत. त्यांना याची जाणीव असायला हवी मात्र केवळ सवंग लोकप्रियता व मते मिळविण्यासाठी संपूर्ण राज्य व देशाची अर्थव्यवस्था पणाला लावण्याची काय आवश्यकता? सुज्ञ मतदारांनी या विरोधात आवाज उचलायला हवा. अन्यथा पुढची पिढी कधीच माफ करणार नाही.