इम्रान खान यांचा यॉर्कर!

भारताचा कुरापतखोर शेजारी पाकिस्तान पुन्हा एका राजकीय अस्थिरतेच्या चक्रव्ह्यूवात अडकला आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना पदावरुन हटविण्याचा डाव उलटवून लावण्यासाठी इम्रान खान यांनी रविवारी पाकच्या नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये अफलातून राजकीय खेळी करीत विरोधकांना त्रिफळाचीत केले. अविश्वास ठरावाच्या वेळी विरोधकांवर यॉर्कर टाकत इम्रान खान यांनी नॅशनल असेम्ब्ली बरखास्त करत येत्या तीन महिन्यांत मध्यावधी निवडणुका घेण्याचेही जाहीर केले आहे. यामुळे भांबावलेल्या विरोधकांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेत ‘डिसिजन रिव्ह्यू सिस्टीम’ अर्थात डीआरएसची मागणी केली आहे. या राजकीय नाट्यामुळे पाकिस्तानची पुन्हा एकदा लष्करी राजवटीकडे वाटचाल तर सुरु झाली नाही ना? असा प्रश्‍न पडला आहे. पाकिस्तानातच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात कोणतेही सरकार ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेले नाही. पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान ४ वर्षं आणि २ महिने पंतप्रधानपदी राहिले होते आणि अद्याप त्यांचा हा रेकॉर्ड कायम आहे. दरम्यानच्या काळात अनेक पंतप्रधान आले आणि गेले. यात जनरल अयुब खान, जनरल झिया-उल-हक, जनरल परवेझ मुशर्रफ यांची लष्करी बगावत देखील पाकिस्तानने अनुभवली. आताही पाकिस्तानचे २२ वे पंतप्रधान म्हणून इम्रान खान यांनी १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली आणि त्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षं आणि ७ महिने चालला.

पाकिस्तानची लोकशाही कमकुवत

गत काही महिन्यांपासून इम्रान खान यांची पंतप्रधान पदावरुन उचलबांगडी करण्यासाठी विरोधकांनी जोर लावला होता. याच दृष्टीने सरकारवरील अविश्वास ठराव रविवारी नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये मांडण्यात आला. ३४२ सदस्य असलेल्या नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये अविश्वास ठराव संमत होऊन इम्रान यांना राजीनामा द्यावा लागणार, असे सर्व जण गृहीत धरून चालले होते. मात्र, हा विदेशी शक्तींचा डाव असल्याचे कारण देत उपसभापती कासीम खान सुरी यांनी ठराव फेटाळून लावला. त्यानंतर इम्रान यांनी मध्यावधी निवडणुका घेण्याची केलेली शिफारस अध्यक्ष अरीफ अल्वी यांनी मान्य केली. नॅशनल असेम्ब्ली बरखास्त करण्यात आली असून आता तीन महिन्यांच्या आत सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्या लागतील. तोपर्यंत इम्रान खान काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून काम पाहतील. इम्रान यांच्या खेळीने भांबावलेल्या विरोधकांनी इम्रान सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे सांगत आदळआपट सुरू केली. काहींनी पार्लमेंटच्या बाहेरच धरणे आंदोलन सुरू केले. काही खासदारांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. सर्व घटनांवर लक्ष ठेवून असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वत:हून या राजकीय घडामोडींची दखल घेत सुनावणी सुरू केली. त्यानंतर सोमवारपर्यंत सुनावणी स्थगित करण्यात आली. या घडामोडींवर लष्कराने मौन बाळगले. सरकारवरील अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यानंतर घडलेल्या घडामोडींशी काहीही संबंध नसल्याचे पाकिस्तानी लष्करातर्फे स्पष्ट करण्यात आल्याने गोंधळात भर पडली आहे. या निमित्ताने पाकिस्तानची लोकशाही किती कमकुवत आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले आहे. पाकिस्तानमध्ये एकाही पंतप्रधानाने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. बेनझीर भुट्टो व नवाझ शरीफ हे देखील तीन-तीन वेळा निवडून आले मात्र त्यांचाही कार्यकाळ पूर्ण झालाच नाही. 

एका यॉर्करमुळे सर्व विरोधकांचा त्रिफळा उडाला 

१९८८ साली बेनझीर भुट्टो १९८८ व १९९३ मध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडून आल्या. पण, त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि राष्ट्रपतींनी त्यांना बरखास्त केले. नोव्हेंबर १९९० मध्ये नवाझ शरीफ पहिल्यांदा पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले. पण त्यांचाही कार्यकाळ पूर्ण झाला नाही. दुसर्‍यांदाही त्यांच्याबाबत असेच झाले. लष्करप्रमुख जनरल जहांगीर करामत यांच्याशी शरीफ यांचा संघर्ष झाला आणि त्यांना करामत यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. २०१३च्या सार्वत्रिक निवडणुका जिंकल्यानंतर शरीफ तिसर्‍यांदा पंतप्रधान झाले. पण, पनामा पेपर्समध्ये नाव समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अपात्र ठरवले आणि सार्वजनिक पदावर राहण्यास आजीवन बंदी घातली. २०१८ सालच्या निवडणुकीत इम्रान खान यांच्या तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. याशिवाय लहान पक्षांच्या मदतीने ते पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचले. आता साडेतीन वर्षांनंतर इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला आहे. त्यावर मतदान होण्याआधीच इम्रान खान यांनी संसद बरखास्त करून निवडणूक घेण्याची मागणी राष्ट्रपतींकडे केली आहे. राष्ट्रपतींनीही ती मंजूर केली आहे. आता पाकिस्तानचा हा राजकीय पेच सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच विरोधकांना आशा आहे. या संपूर्ण वादावर आता सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल. हे संपूर्ण प्रकरण उपसभापतींशी संबंधित असल्याचे ते म्हणाले. जर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की अविश्वास प्रस्ताव फेटाळणे घटनात्मक असेल, तर पंतप्रधानांनी संसद बरखास्त करण्याची केलेली शिफारसही योग्य असल्याचे सिद्ध होईल. मात्र, पाकिस्तानमध्ये जे काही घडले ते घटनाबाह्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या गोंधळाच्या पार्श्‍वभूमीवर पाकिस्तानच्या पंजाबमध्येही पेच निर्माण झाला आहे. पंजाब हे पाकिस्तानातील सर्वात महत्त्वाचे राज्य आहे. येथे इम्रान यांच्या पक्षाचे ‘पीटीआय’चे सरकार होते. आपल्या सहकार्‍याला सोबत आणण्यासाठी इम्रानने गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उस्मान बजदार यांचा राजीनामा घेतला होता. त्यानंतर इम्रान यांनी ‘एमक्यूएम-पी’चे चौधरी परवेझ इलाही यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार केले. पंजाबमध्ये उद्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवारीसाठी मतदान होणार होते, मात्र त्याआधीच इम्रान यांनी तेथील गव्हर्नर चौधरी सरवर यांची हकालपट्टी केली. यानंतर येथील विधानसभाही ६ एप्रिलपर्यंत तहकूब करण्यात आली. एकंदरीच पाकिस्तानमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीवर अनेक मतेमतांतरे असली तरी इम्रान खानच्या एका यॉर्करमुळे सर्व विरोधकांचा त्रिफळा उडाला आहे, हे नाकारता येणार नाही.