सोन्याची ‘लंका’ कोणामुळे बुडाली?

एकेकाळी सोन्याची लंका म्हणून ओळखला जाणारा देश श्रीलंका स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरा जात आहे. देशातील स्थिती दिवसेंदिवस हाताबाहेर जात चालली आहे. देशाच्या अनेक भागांत जनक्षोभ उसळू लागला आहे. शुक्रवारी हजारो निदर्शकांनी थेट राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या निवासस्थानात घुसण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर देशात थेट आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे. श्रीलंका गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. श्रीलंकेच्या करन्सीची व्हॅल्यू ही डॉलरच्या तुलनेत आता जवळपास अर्धी झाली आहे. ज्यामुळे जीवनावश्यक वस्तुंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. श्रीलंकेत महागाईचा आगडोंब पाहायला आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस खरेदी करण्यासाठी लोकांना मोठमोठ्या रांगा लावाव्या लागत आहेत. तेथे दूध, भाकरी, साखर, तांदूळ अशा दैनंदिन वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. श्रीलंकेची अशी स्थिती करण्यामागे चीनची मोठी भुमिका आहे. गेल्या काही काळापासून श्रीलंका, नेपाळसारख्या देशांना भारतापासून तोडण्यासाठी चीन मोठमोठी मदत करण्याची आश्वासने देत होता. ही मदत नव्हती तर ते कर्ज होते. त्या कर्जाच्या खाईत एकदा का हे देश आले की त्यांची पाकिस्तानसारखी अवस्था करायची आणि आपल्या तालावर नाचवायचे हा चीनचा इरादा होता. मात्र शेजारी देश अडचणीत असल्याने भारताने श्रीलंकेला मदतीचा हात देऊ केला आहे.

सर्वांना खुश करण्यासाठी सरकारने सर्व कर अर्धे केले

२०१० मध्ये श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. देशाचा आर्थिक विकास दर ८ टक्क्यांहून अधिक होता. पण गेल्या ३-४ वर्षांत अर्थव्यवस्था ढासळू लागली. मग अशा काही अपरिहार्य परिस्थिती देखील आल्या, ज्या श्रीलंका सरकार काही महिनेच सहन करू शकत होते. गेल्या काही वर्षांत श्रीलंका सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांचा परिणाम होणार हे निश्चित होते. यात कोविडने आणखी भर घातली, ज्यामध्ये त्याने खर्‍या अर्थाने पर्यटन अर्थव्यवस्थेसह या देशाचे कंबरडे मोडले. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचा मोठा हात आहे. ८१ अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेला हा देश पर्यटनातून ३.६ अब्ज डॉलर कमावतो. या देशातील सुमारे ३० टक्के पर्यटक हे रशिया, युक्रेन, पोलंड आणि बेलारूसमधून येतात. कोरोना महामारीचा पर्यटनावर मोठा परिणाम झाला. आता रशिया-युक्रेनच्या युद्धामुळे पर्यटनातून मिळणारे उत्पन्न खूप कमी झाले आहे. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागण्याची सुरुवात आधीच झाली होती. २०१९ मध्ये जेव्हा गोटाबायो सरकार सत्तेवर आले तेव्हा श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती थोडी डळमळीत दिसत होती. महागाई वाढत होती. देशातही असंतोष पसरला होता. याकडे दुर्लक्ष करून किंवा सर्वांना खुश करण्यासाठी सरकारने सर्व जनतेचे कर अर्धे केले. यानंतर एप्रिल २०२१ मध्ये, श्रीलंका सरकारने देशातील सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या आयातीवर पूर्ण बंदी घातली. शेतीतील या अचानक बदलामुळे उत्पादन पूर्णपणे घटले आहे. फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्याचे उत्पादन पूर्णपणे कमी झाले आणि अन्नधान्यांचा तुटवडा निर्माण झाला. यामुळे ही भीषण परिस्थिती आली आहे. श्रीलंका हा कृषी क्षेत्रात फारसा प्रगत देश नसला तरी तो तांदूळ, चहा आणि रबरचे उत्पादन घेतो, ज्यामुळे त्याला भरपूर परकीय चलन मिळते. देशात तांदळाचा वापरही मोठ्या प्रमाणात झाला. सेंद्रिय शेतीमुळे देशातील सर्व शेती उद्ध्वस्त झाली. उत्पन्न संपले आहे. कारण तिथली ९० टक्के शेती ही रासायनिक खतांनी होते. त्यामुळे बाहेरून मोठ्या प्रमाणात धान्य, कडधान्ये, तेलाची आयात सुरू झाली. श्रीलंका आपल्या बहुतांश वस्तू आयात करतो. यामध्ये औषधापासून ते तेलापर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये त्याच्या एकूण आयातीमध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांचा वाटा २० टक्के होता. 

सुमारे ७ अब्ज डॉलर विदेशी कर्ज

काही काळापासून, श्रीलंका सरकार जीवनावश्यक वस्तू आयात करण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे तेथे जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या अपुर्‍या पुरवठ्यामुळे त्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. देशाचा परकीय चलनाचा साठा रिकामा झाला आहे. महागाई अनेक पटींनी वाढली आहे. त्यांची ही अवस्था कशी झाली, याचा संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. २०१९ मध्ये, श्रीलंकेच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात ७.५ अब्ज इतकी रक्कम होती. मात्र, करात कपात करण्याबरोबरच पर्यटनातून मिळणारे उत्पन्न आणि उत्पादनात झालेली घट यामुळे सरकारचे उत्पन्नाचे स्रोत कोरडे होऊ लागले. देशात प्रत्येक स्तरावर जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, धान्य, तेल, साखर, कडधान्ये यांचा तुटवडा होता, त्याला परदेशातून आयात करावी लागली. पेट्रोल आणि डिझेल आधीच बाहेरुन येत होते. यामुळे परकीय चलनाचा साठा रिकामा झाला. श्रीलंकेने मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खरेदी केल्यावर स्वतःच्या चलनावर दबाव आला आणि ते कमकुवत होऊ लागले. त्याचे अवमूल्यन करावे लागले. त्याचा परिणाम असा झाला की देशात महागाई झपाट्याने वाढली. सध्या त्यांच्यावरील विदेशी कर्ज सुमारे ७ अब्ज डॉलर आहे, ज्यामध्ये फक्त चीनचे ५ अब्ज डॉलर कर्ज आहे. भारत, जपान यांसारख्या उर्वरित देशांचेही ते कर्जदार आहेत. श्रीलंकेची ही अवस्था चीनच्या खेळीमुळेच झाली आहे, याची जाणीव आता श्रीलंका सरकारसह तेथील सर्वसामान्य जनतेला झाली आहे. अशा संकटसमयी भारताने पुन्हा एकादा श्रीलंकेला मदतीचा हात दिला आहे. श्रीलंकेतील लोकांना पाठविण्यासाठी भारतात व्यापार्‍यांनी ट्रकचे ट्रक लोड करण्यास सुरुवात केली आहे. ४० हजार टन तांदूळ भरला जात आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री गेल्याच आठवड्यात श्रीलंकेला गेले होते. तेथे त्यांनी १अब्ज डॉलरची क्रेडिट लाईन देण्याचे आश्वासन दिले होते. भारतात येताच त्यातील  पहिली मदत देण्याची तयारी सुरु केली आहे. श्रीलंकेमध्ये मोठा सण साजरा केला जाणार आहे, त्या आधीच ही मदत तिथे पोहोचविली जाणार आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्याने तेथील सरकारने आणीबाणी लादली आहे. याचबरोबर दुसर्‍या देशांकडून अत्यावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी भारत श्रीलंकेला पैशांच्या बाबतीतही मदत करणार आहे. भारताच्या या भुमिकेमुळे श्रीलंका पुन्हा एकदा भारताच्या जवळ येणार आहे.