गेल्या काही महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डीझेलच्या किंमतींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून त्यांच्या किंमतींनी शंभरी कधीच पार केली आहे. सध्या ज्या वेगाने पेट्रोल-डीझेलच्या किंमती वाढत आहेत, ते पाहता पुढच्या काही महिन्यात दिडशेचा टप्पा पार होतो की काय? असे वाटू लागले आहे. पेट्रोल-डीझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे महागाईला देखील फोडणी मिळत आहे. पेट्रोल, डीझेलसह गॅसच्या किंमती उच्चांकी पातळीवर पोहचल्या असल्याने सर्वसामान्यांसह मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. यामुळे इंधनाचे दर कमी करण्याची मागणी होत असतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुधवारी कोविडविषयक बैठकीत पेट्रोल व डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून बिगरभाजप शासित राज्यांना इंधनावरील व्हॅट कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्राने सहा महिन्यांपूर्वीच सर्व राज्यांना इंधनाच्या दरांवरील व्हॅट कमी करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, काही राज्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे पंतप्रधानांचे म्हणणे आहे. यावरुन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांच्या भुमिकेवर जोरदार टीका केली आहे. अर्थात यात फारसे वेगळे काही घडले नसले तरी मुळ मुद्दा पुन्हा एकदा बाजूला पडण्याच्या मार्गावर आहे. भाजपशासित राज्ये आणि बिगरभाजप शासित राज्यांमध्ये पेट्रोलवरील करवसुलीची आकडेवारी पाहिल्यास लक्षात येते की, बिगरभाजप शासित राज्यांमध्ये दुप्पटीने करवसुली होत आहे. किमान आकडेवारी तर तेच सांगत आहे. मात्र यास आता केंद्र विरुध्द राज्य असा रंग देण्याचा प्रयत्न उध्दव ठाकरे व ममता बॅनर्जींकडून करण्यात येत आहे.
इंधनावर कर लादूनच सरकारला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न
आपल्या देशात काही प्रश्‍नांची उत्तरे सर्वसामान्यांना कधीच मिळत नाहीत किंवा कळत नाही, त्यापैकी एक म्हणजे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमधील चढउतार! सरकारी धोरणाप्रमाणे इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दर आणि परदेशी चलनाचा विनिमय दर विचारात घेऊन दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर बदलतात. या कंपन्यांना दरनिश्‍चितीचे अधिकार दिलेले असले तरी त्यात केंद्र सरकार आणि त्या-त्या राज्य सरकारांची महत्त्वाची भूमिका असते आणि ती नाकारता येत नाही. खरे तर इंधन दरावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांचीही आहे; पण इंधनावर कर लादूनच सरकारला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळत असल्याने उत्पन्न कमी होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार इंधनावरील कर कमी करण्याच्या मन:स्थितीत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद आणि राज्य ही दोन्ही सरकारेे इंधनावर कर लादतात. केंद सरकार अबकारी कर आणि कस्टम ड्युटी मिळून सुमारे २५ टक्के, तर राज्य विक्रीकरापोटी सुमारे २४ टक्के कर वसूल करते. त्याशिवाय, स्थानिक स्तरावर जकात, उपकर वगैरे करही लागू होतात. या करांमुळंही ग्राहकांना इंधनासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. पण महसूल बुडण्याच्या भीतीने कुठलेही सरकार हे कर कमी करत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरानुसार देशांतर्गत पेट्रोल-डीझेलचे दर ठरत असल्याने यात सरकारचा दोष नाही किंवा सरकार काहीच करु शकत नाही, अशी भुमिका घेत केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारे आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. पेट्रोललियम पदार्थांवरील कर कमी करुन सर्वसामान्यांना दिलासा देणे सरकारच्या हातात आहे. देशामध्ये आंध्रप्रदेश व राजस्थानमध्ये पेट्रोलवर सर्वात जास्त म्हणजेच ३१ टक्के व्हॅट आहे. त्यापाठोपाठ केरळमध्ये २७ टक्के, महाराष्ट्रात २६ टक्के व्हॅट आकरला जातो. रुपयांमध्ये बोलायचे म्हटल्यास, बिगरभाजप शासित राज्ये असलेले महाराष्ट्रात ३२.१५ रुपये, केरळ २७.२४ रु., आंध्र प्रदेश ३१.५९ रु.,पश्चिम बंगाल २६.२४ रु.,राजस्थान २९.१० रु. तर भाजपशासित राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये १६.५० रुपये, हिमाचल प्रदेश १६.६० रु., उत्तराखंड १४.५१ रु., आसाम १७.३८ रु., गुजरातमध्ये १६.५६ रुपये आकारले जातात.
जीसएसटीअंतर्गत आणण्यात आले तर पेट्रोलचे दर कमी होवू शकतात
सन २०१० मध्ये पेट्रोलचे दर नियंत्रणमुक्त करण्यात आले. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये मोदी सरकारने डिझेल सरकारी नियंत्रणमुक्त केले. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरांत होणार्‍या चढउतारावर आपल्याला हे कच्चे तेल महाग किंवा स्वस्त पडते. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींवर भारताचे नियंत्रण नसल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार भारतातही देशांतर्गंत इंधनाचे दर ठरवले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आता एक बॅरल कच्च्या तेलाचा दर १०० डॉलरच्या वर पोहचला आहे. यामुळे देखील इंधन दराचा भडका उडाला आहे. यासाठी पेट्रोल-डीझेलवरील कर कमी करणे हाच मार्ग आहे. सध्या पेट्रोलच्या किमतीमधील ५४ टक्के तर डिझेल किमतीमध्ये ४८ टक्के वाटा कराचा आहे. केंद्र आणि राज्य ही दोन्ही सरकारे मिळून ही करवसुली करतात. हे कर कमी झाल्यास ग्राहकांवरील बोजा कमी होईल. पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या अंतर्गत आणले तर देशातील सर्व राज्यांमधील इंधनाचे दर समान होतील. जीएसटी परिषदेने कमी स्लॅबमध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांना स्थान दिल्यास इंधनाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरतील. सध्या भारतामध्ये जीएसटीचे सर्वात कमी पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे दर आहेत. सध्या केंद्र आणि राज्य सरकार करांच्या नावाखाली इंधनावर १०० टक्के कर वसूल करत आहे. त्यामुळे सर्वाधिक जीएसटी लावला तरी पेट्रोलची किंमत ६० रुपये प्रति लीटरच्या खालीच राहील असा अंदाज आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकार व्हॅट आकारते. या दोन्ही करांचा बोजा एवढा जास्त आहे ३५ रुपयांचे पेट्रोल वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये १०० रुपये प्रति लीटरच्या वर पोहचले आहे. सध्याची कर रचना आणि जीएसटी कर रचना लक्षात घेतल्यास सर्वाधिक जीएसटी लावून इंधन जीसएसटीअंतर्गत आणण्यात आले तर पेट्रोलचे दर कमी होवू शकतात.
Post a Comment