‘नव्या भारता’चे बलाढ्य सैन्यदल

रशिया-युक्रेन युध्दामुळे संपूर्ण जग तिसर्‍या महायुध्दाच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याचे बोलले जात आहे. ज्या देशाकडे बलाढ्य सेना अत्याधुनिक हत्यारे तो देश नेहमीच बलवान ठरला आहे. जगातील सर्वात बलाढ्य सैन्यदलाच्या यादीत भारताचे नाव नेहमीच पहिल्या पाच देशांमध्ये घेतले जाते. असे असले तरी भारताने आजवरपर्यंत कोणत्याच देशावर स्वत:हून आक्रमण केले नाही. मात्र चीन व पाकिस्तानसारखे कुरापतखोर शेजारी असल्याने भारताला प्रत्येक दिवस युध्दजन्य परिस्थितीसारखाच असतो. यापार्श्‍वभूमीवर भारताने गेल्या दशकभरापासून संरक्षण दलावरील खर्च सातत्याने वाढवत नेला आहे. संरक्षण क्षेत्रातील ‘थिंट टँक’ स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटनेे सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, संरक्षण खर्चात भारताचा क्रमांक जगात तिसरा आहे. भारताने ७६.६ अब्ज डॉलर्स अर्थात ५ लाख ८७ हजार कोटी रुपये हे २०२१ मध्ये खर्च केले. २०२० च्या तुलनेत या खर्चात ०.९ टक्के एवढी अल्प वाढ असली तरी २०१२ च्या तुलनेच ही वाढ ३३ टक्क्यांनी झाली आहे हे विशेष. या अहवालानुसार, गतवर्षी लष्करावर सर्वाधिक खर्च करणार्‍या पहिल्या ५ देशांत अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटन व रशियाचा समावेश आहे. एकूण खर्चापैकी ६२ टक्के खर्च केवळ या ५ देशांनी केला आहे.



चीन व पाकिस्तानसारखे कुरापतखोर शेजारी असल्याने...

मागील वर्षभरापासून संपूर्ण जग कोरोना महासाथीच्या आजाराशी दोन हात करत आहे. कोरोना महासाथीच्या आजाराने अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडली असली तरी शस्त्राशस्त्रांची स्पर्धा कायम असल्याचे चित्र असल्याचे स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीर रिसर्च इंस्टीट्युटच्या अहवालावरुन स्पष्ट झाले आहे. या अहवालानुसार, २०२१ मध्ये जगात संरक्षणावरील खर्चात ०.७ टक्क्यांनी वाढ झाली. हा खर्च २११३ अब्ज डॉलरवर (सुमारे १६२ लाख कोटी रुपये) पोहोचला आहे. जगाच्या या संरक्षण खर्चात प्रमुख ५ देश अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटन आणि रशियाचा संयुक्तरित्या ६२ टक्के वाटा आहे. महामारीची दोन्ही वर्षे २०२०, २०२१ मध्ये संरक्षण खर्चात वाढ झाली. युनायटेड स्टेट्स आणि चीनने जगातील सर्वाधिक लष्करी खर्च करणार्‍यांच्या यादीत पहिले आणि दुसरे स्थान पटकावले आहे. २०२१ मध्ये यूएस लष्करी खर्च ८०१ अब्ज डॉलर्स आहे. त्यापाठोपाठ चीनने संरक्षणावर २९३ अब्ज डॉलर्स खर्च केले. चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या ब्रिटनने गेल्या वर्षी संरक्षणावर ६८.४ अब्ज डॉलर खर्च केले, जे २०२० च्या तुलनेत ३ टक्के जास्त आहे. त्याचबरोबर दोन महिन्यांपासून युक्रेनवर हल्ला करणार्‍या रशियाने संरक्षण खर्चात पाचवे स्थान मिळवले आहे. २०२१ मध्ये रशियाने आपला लष्करी खर्च २.९ टक्के ने वाढवून ६५.९ अब्ज डॉलर्स इतका केला आहे. अलीकडच्या काही वर्षात भारताने संरक्षण क्षेत्रात मोठी वाढ केली आहे. भारत ४ वर्षांपूर्वी ५व्या स्थानी होता. तेव्हा संरक्षण बजेट ५.१ लाख कोटी होते. तेव्हापासून बजेट ७६,७०० कोटींनी वाढले. भारत-चीन व भारत-पाकिस्तान सीमेवर होणार्‍या तणावामुळे भारतीय सैन्याचा खर्च खूपच वाढलेला आहे. आपल्या ४ हजार ५७ किलोमीटर सीमेचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय सैन्यदलात एकूण १२ लाख जवान आणि अधिकारी आहेत. चीन व पाकिस्तानसारखे कुरापतखोर शेजारी असल्याने भारताला संरक्षण क्षेत्राला नेहमीच प्राधान्य द्यावे लागते. चीन आणि पाकिस्तानसारखे शेजारी देश असताना भारत संरक्षण खर्च कमी करू शकत नाही. असे असले तरी काही महिन्यांपूर्वी लोकसभेत झालेल्या चर्चेनुसार तसेच संरक्षण क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते, आपली ८० टक्के शस्त्रे कालबाह्य झालेली आहेत. 

भारत २०२४ पर्यंत शस्त्रास्त्र उत्पादनात आत्मनिर्भर होईल

कोणत्याही सैन्यातील शस्त्रांचे आयुष्य हे १५ ते २० वर्षे असते. त्यानंतर दुरूस्ती करून त्याचे आयुष्य आणखी पाच वर्षांनी वाढवता येते. पण आपली विमाने, पाणबुड्या, तोफा या सर्व शस्त्रास्त्रांचे आयुष्य हे २०-२५ वर्षांपूर्वीच पूर्ण संपलेले आहे. त्यामुळे ती बदलणे अपरिहार्य आहे. यामुळे भारताला संरक्षण क्षेत्राबाबतील धोरण अजून भक्कम करावे लागणार आहे. या परिस्थितीतील जमेची बाजू म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी आत्मनिर्भर भारताचे आवाहन केले आणि गेल्या काही दिवसांपासून संरक्षण क्षेत्रात मोठे फेरबदल करण्यास सुरुवात केली. या नव्या प्रयत्नांमुळे भारत २०२४ पर्यंत शस्त्रास्त्र उत्पादनात आत्मनिर्भर होईल, असा सरकारला विश्‍वास वाटतो. हेच उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी २०२४ पर्यंत भारत १०११ शस्त्रे, परिवहन विमाने, हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर, पारंपरिक पाणबुडी, क्रूज क्षेपणास्त्रे आणि सोनार प्रणालीची आयात बंद करण्याची घोषणा केली होती. दहा लष्करी शस्त्रास्त्रे, अत्याधुनिक कार्वेट, एअरबर्निंग एअर वॉर्निंग सिस्टिम, टँक इंजिन आणि रडारसारख्या प्रणालींची आयातही रोखण्यात आली आहे. संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीचे भारत हे हब व्हावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात सरकारने संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली होती. देशाच्या गरजेइतकी शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण उत्पादने देशातच तयार व्हावीत, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. भारतात संरक्षणशास्त्र सामुग्रीचे उत्पादन १९४७ पासून फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातून केले जात होते. त्यात २००६ पासून बदल करण्यात आले असून सध्या काही प्रमाणात खासगी क्षेत्राला आणि विदेशी गुंतवणुकीला त्यात प्रवेश देण्यात आला आहे. २००६ मध्ये संरक्षणक्षेत्रात २६ विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली. २०१८ पर्यंत हे प्रमाण ७४ पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. आपल्या देशात संरक्षणावर जास्त खर्च केला जातो व संरक्षणावर अत्यंत कमी खर्च होतो, अशा दोन्ही बाजूने ओरड अधूनमधून होतच असतात. यातील राजकारणाचा भाग वगळला तरी स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार, भारत संरक्षणावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहे. ही निश्‍चितच जमेची बाजू म्हणावी लागेल. 

Post a Comment

Designed By Blogger