भारत-ब्रिटनमध्ये मैत्रीचा नवा अध्याय

रशिया-युक्रेन युद्धाने जगाच्या नकाशावरील देशांच्या संबंधांची नव्याने मांडणी केली आहे. याचा प्रत्येय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडणार्‍या घटनांनी वेळोवेळी येत आहे. याचाच नवा अंक ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या भारत दौर्‍यानंतर आला. भारत-रशिया हे जुने मित्र असून संरक्षण क्षेत्रात दोन्ही देशांची महत्वपूर्ण भागिदारी राहिली आहे. आता अशीच भागिदारी भारत-ब्रिटनमध्ये पहायला मिळणार आहे. ब्रिटनसोबतच्या करारामुळे भविष्यात रशियानंतर ब्रिटन भारताचा दुसरा सर्वांत मोठा मित्र देश बनण्याची सर्वांत जास्त शक्यता वर्तविली जात आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, जगातील पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या या देशांमधील व्यापारी संबंध अशा प्रकारे दृढ झाल्यास २०३०पर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीला गती येऊ शकेल आणि नवीन रोजगार निर्माण होऊ शकतील. हे या दौर्‍याचे सर्वात मोठे फलित म्हटले जाईल. ज्या देशाने भारतावर १५० वर्ष राज्य केले. भारतीय संपत्ती लूटुन नेली. आज तोच देश भारताकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे, यातच भारताची प्रगती दडली आहे. एरव्ही भारतावर दबाव टाकण्याची एकही संधी न सोडणारा देश अमेरिकासह अनेक देश भारताच्या प्रत्येक भुमिकेचे समर्थन करतांना दिसत आहेत. बोरिस जॉन्सन यांच्या भारत दौर्‍यात असेच काहीसे चित्र दिसून आले.

 ब्रिटनची भारतातील गुंतवणूकही लक्षणीय

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन भारत दौर्‍यावर आले होते. त्यांचा दौरा अनेक अर्थाने महत्त्वाचा म्हणावा लागेल. भारत-ब्रिटन संबंध अधिक मजबूत होण्याबरोबरच व्यापारी आणि संरक्षणद़ृष्ट्या भारतासाठी हा दौरा उपयुक्त ठरणारा होता. या दौर्‍यात जमीन, समुद्र, वायू, अंतराळ आणि सायबर अशा क्षेत्रांतील संरक्षण सिद्धतेला प्राधान्य मिळाले. हिंद महासागर आणि पॅसिफिक महासागरातील चीनच्या आव्हानांचा विचार करून सुरक्षेच्या द़ृष्टिकोनातून झालेली चर्चा हाही जॉन्सन यांच्या दौर्यातील महत्त्वाचा भाग होता. एकीकडे रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू आहे. त्यामुळे आता ब्रिटन-भारत संरक्षण क्षेत्रावर अधिक लक्ष देण्यात येणार आहे. ब्रिटन आणि भारत दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे संशोधन, विकास आणि संरक्षण उपकरणांचे उत्पादन करण्याचे मान्य केले आहे. दोन्ही देशांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनानुसार, ब्रिटनची संरक्षण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा आणि भारताची ‘डीआरडीओ’ संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी आणि उदयोन्मुख लष्करी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी संयुक्तपणे संशोधन करणार आहेत. दोन्ही देश संयुक्तपणे त्यांचे उत्पादनही करणार आहेत. तसेच, हे दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठीदेखील आवश्यक ठरणार आहे. दोन्ही देश प्रगत लढाऊ विमाने, जेट इंजिन प्रगत कोर तंत्रज्ञान, संरक्षण मंच, भाग आणि इतर घटक विकसित करण्यासाठी काम करणार आहेत. भारत आणि ब्रिटन अधिक नजीक येत असून, उभय देशांतील व्यापारी संबंध दृढ होण्याची चिन्हे आहेत. दोन्ही देशांत मुक्त व्यापाराबाबत येत्या दिवाळीच्या आत करार होण्याचे संकेत मोदी-जॉन्सन बैठकीत देण्यात आले. या बैठकीचे हे आणखी एक फलित. याच महिन्याच्या सुरुवातीला भारताने ऑस्ट्रेलियाबरोबर व्यापार करार केला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीबरोबरही (यूएई) असा करार झाला आहे. आता ब्रिटनबरोबरही मुक्त व्यापार करार होईल. दोन्ही देशांना समान संधी देणारे हे करार संबंधवृद्धीसाठी महत्त्वाचे असतात. ब्रिटनची भारतातील गुंतवणूकही लक्षणीय असून, तो सहावा मोठा गुंतवणूकदार आहे. देशातील एकूण परकी गुंतवणुकीच्या सहा टक्के गुंतवणूक ब्रिटनकडून होते आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि यूएई यांनंतर ब्रिटनबरोबर करार होणे ही सकारात्मक बाब आहे. संरक्षण आणि ऊर्जा या क्षेत्रांसाठीही मोदी-जॉन्सन बैठक उपयुक्त होती. हिंद-प्रशांत क्षेत्र मुक्त आणि खुले ठेवून नियमांवर आधारित वाहतुकीसाठी दोन्ही देशांत सहमती झाली आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर दिलेला भर वैश्विक तापमानवाढ रोखण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. 

भारत-ब्रिटन संबंध अधिक भक्कम होतील

भारत आणि ब्रिटन यांच्या पंतप्रधानांची गेल्या वर्षी मे महिन्यात ऑनलाइन शिखर परिषद झाली होती. उभय देशांतील संबंध अधिक दृढ करतानाच २०३०पर्यंत सर्वसमावेशक सामरिक भागीदारी प्रस्थापित व्हावी यासाठीची दिशा निश्चित करण्यावर त्यात भर देण्यात आला होता. या दिशेने जाण्यासाठीचा मार्ग नरेंद्र मोदी आणि बोरिस जॉन्सन या दोन्ही पंतप्रधानांनी शनिवारी स्पष्ट केला. रशिया-युक्रेन युद्धात तटस्थ राहिलेल्या भारतावर काहींकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे; परंतु जॉन्सन यांनी मात्र भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले. याआधी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनीही भारताची भूमिका मान्य केली होती. जगातील मोठे देश आता भारतासमवेत येऊ पाहत असल्याने भारताचे जागतिक स्तरावरील महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे. एका बाजूला या जमेच्या बाजू असल्या तरी दुसर्‍या बाजूला जॉन्सन यांच्या या भारत दौर्‍यात काही जटील प्रश्‍नांवर तोडगा निघणे गरजेचे होते. भारतीय बँकांना कोट्यवधींचा चुना लावून ब्रिटनमध्ये पळालेल्या नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यांच्या प्रत्यार्पणाचा विषय भारतासाठी महत्वाचा आहे. यावर भाष्य करतांना आपण त्यांच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली आहे; परंतु कायदेशीर बाबींमध्ये प्रकरण अडकले असल्याचे सांगून जॉन्सन यांनी आपली सोडवणूक करून घेतली. भारतातील गुन्हेगारांना आमच्या देशाच्या कायद्यांचा गैरवापर करू देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले असले, तरी अशा अनेक गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान ब्रिटन बनले असल्याची वस्तुस्थिती नजरेआड करून चालत नाही. ब्रिटनमधील खलिस्तानवाद्यांसंदर्भातील प्रश्नही त्याच प्रकारचा होता आणि त्यावरही त्यांनी सरकारी उत्तर देऊन सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. जागतिक पातळीवरील परिस्थिती सातत्याने बदलत चालली असताना विशिष्ट मुद्द्यावरून एखाद्या देशाशी असलेले संबंध पूर्णपणे तोडणे कुणालाही परवडणारे नाही, हे जॉन्सन यांच्या दौर्‍यानंतर पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. या दौर्‍यामुळे भारत-ब्रिटन संबंध अधिक भक्कम होतील, अशी अपेक्षा ठेवण्यात काहीच गैर नाही!