वीज भारनियमनामुळे अर्थचक्र बिघडणार?

गेल्या दोन वर्षांपासून जागतिकस्तरावर अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असल्याने त्याचे एकामागून एक हादरे जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसत आहेत. मार्च २०२०मध्ये कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भारतात संपूर्ण लॉकडाउन करण्यात आले होते. त्यामुळे बर्‍याच क्षेत्राचे नुकसान झाले. कोरोनाला रोखण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये लॉकडाऊन किंवा कडक निर्बंध लावण्यात आल्यामुळे बहुतांश उद्योगधंदे बंद असल्याने अर्थचक्रही मंदावले होते. यामुळे देशाची आर्थिक व्यवस्थ्या पूर्णपणे कोलमडून पडली. याकाळात जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांकडे पाहता भारतात सर्वात मोठी घसरण झाली. कोरोनाची दुसरी व तिसरी लाट ओसरल्यानंतर खर्‍या अर्थाने अर्थव्यवस्थेला गती मिळताच रशिया-युक्रेन युध्दामुळे पुन्हा एकदा उद्योग विश्‍वाला हादरा बसला. त्यात आता भारनियमनाची भर पडली आहे. उर्जा मंत्रालय व वीज कंपन्यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला पुन्हा एकदा भारनियमनाचे चटके बसू लागले आहेत. राज्यात विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच कोळशाच्या अपुर्‍या पुरवठ्याअभावी वीज निर्मितीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे सुमारे २५०० ते ३,००० मेगावॅट विजेची तूट निर्माण झाली आहे. त्यावर आता उतारा म्हणून शहरी व ग्रामीण भागातील वीजवाहिन्यांवर तात्पुरते भारनियमन सुरु करण्यात आले आहे. याचा फटका सर्वसमान्यांसह उद्योगधंद्यानाही बसू लागला आहे. वीजेअभावी जर उद्योगधंदे पुन्हा बंद पडले तर अर्थचक्र देखील पुन्हा एकदा बिघडेल, हे सांगण्यासाठी कुण्या अर्थतज्ञाची गरज भासणार नाही.

महाराष्ट्राला भर नियमनाचे चटके सोसावे लागणार?

कोरोना व लॉकडाऊनच्या दृष्टचक्रात उद्योगधंदे व पर्यायाने त्यावर आधारित अर्थव्यवस्था पूर्णपणे भरडली गेली. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतून अर्थव्यस्थेला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या मदत पॅकेजची घोषणा करत छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी दूरसंचार, वाहन आणि औषधांसह १० प्रमुख क्षेत्रांच्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेला मान्यता दिली. पुढच्या ५ वर्षांमध्ये या योजनेसाठी तब्बल २ लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार असल्याची घोषणाही केली होती. यातून बाहेर पडत असतांना देशात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने धडक दिली. यामुळे देशातील काही भागात पुन्हा लागू करण्यात आलेल्या कठोर टाळेबंदी निर्बंधांमुळे आर्थिक हालचाली आणखी मंदावल्या. यातून सावरण्यासाठी आयबीआयने दिलासादायक घोषणा करत अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोसच देण्याचा प्रयत्न केला. आरोग्य क्षेत्रासाठी ठोस घोषणा करतांना अन्य क्षेत्रांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न आरबीआयने केला. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर तिसर्‍या लाटेचा प्रभाव फारसा जाणवला नाही. यामुळे मंदीच्या गर्केत अडकलेले अर्थचक्र वेगाने पुर्वपदावर येण्यास मदत झाली. मात्र आता भारनियमनाच्या संकटामुळे उद्योगक्षेत्र धास्तावला आहे. एकीकडे विजेची वाढती मागणी तर दुसरीकडे कोळशाच्या टंचाईमुळे वीज निर्मितीवर झालेला परिणाम यामुळे महाराष्ट्रावर विजेचे मोठे संकट घोंघावत आहे. तशातच वीज निर्मितीसाठी पुरेसा कोळसा मिळायला जून महिना उजाडेल त्यामुळे या दोन महिन्यात महाराष्ट्राला भर नियमनाचे चटके सोसावे लागणार आहेत. सध्या उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी भारनियमन सुरू आहे. पण नजीकच्या काळात राज्याच्या इतर भागातही भारनियमन करावे लागेल असे संकेत ऊर्जा विभागाने दिले आहेत. राज्यातील विजेची मागणी पाहता विजेचा पुरवठा करण्यासाठी दिवसाला साधारण एक ते सव्वा लाख टन इतक्या कोळशाची आवश्यकता आहे आणि त्याद्वारे सात केंद्रावर वीजनिर्मिती केली जाते. मात्र सोमवारपर्यंत केवळ ६ लाख १२ हजार ६४४ टन इतकाच कोळसा उपलब्ध होता. त्यामुळे वीजनिर्मितीचे मोठे संकट आहे. विजेसाठी लागणारा कोळसा चार कंपन्यांकडून घेतला जातो. यातील ५० टक्के कोळसा विदर्भातून येतो तर उर्वरित चार कंपन्या या कोल इंडियाच्या आहेत. दरम्यान राज्यावर ओढवलेल्या या संकटाला केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे. केंद्राकडे मागितलेले २५ हजार कोटी केंद्र सरकार देत नाही. लाभाची योजना असूनही शेतकरी त्याचा फायदा घेत नाहीत अशा वेळी लोडशेडींग होणार नाहीतर काय असे नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे. दरम्यान कोळशाचा पुरेसा साठा उपलब्ध व्हायला अजून साधारण २ महिने लागतील. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या इतर भागातही लोडशेडींग करावे लागणार आहे. 

कोळशावर अवलंबून न राहता अन्य पर्याय देखील शोधले पाहिजेत

देशभरात कोळसा टंचाई निर्माण झाल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून महावितरणच्या कोराडी येथील औष्णिक वीजनिर्मितीत देखील घट झालेली आहे. तसेच काही औष्णिक संच देखभाल व दुरुस्तीसाठी बंद असल्याने महावितरणला सध्या औष्णिक वीजनिर्मितीकडून तब्बल ६,००० मेगावॅटने कमी वीज उपलब्ध होत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त वीज मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. टंचाईमुळे कोळसा उपलब्ध होत नाही, मिळेल त्या किंमतीत तो खरेदी करायचा झाला तर ग्राहकांवर साठ रुपयांपर्यंत अतिरिक्त भार पडणार आहे. खासगी कंपन्यांकडून वीजखरेदीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर १५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तो ग्राहकांकडून अशा पद्धतीने वसूल केला जाईल. म्हणजे, लोकांना वीजबिले भरू नका, माफी देऊ असे सांगायचे आणि दुसरीकडे, नियमित वीज बिल भरणार्‍या ग्राहकांवर बोजा टाकायचे हे धोरण पूर्णपणे चुकीचेच आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, निवडणुकीत काँग्रेसने शेतकर्‍यांना वीज बिल माफीबाबत आश्वासन दिले होते. त्यामुळे वीज बिले थकली. अगदी गावपातळीवरील राजकीय नेत्यांनीही विजेची थकबाकी भरू नका, ती माफ होईल, असे सांगायला सुरूवात केली होती. त्यामुळे ७० हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त थकबाकी झाली आहे. याचाही फटका महाराष्ट्राला बसत आहे. या समस्येवर तातडीने तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने वीजनिर्मितीसाठी कोळशावर अवलंबून न राहता अन्य पर्याय देखील शोधले पाहिजेत. महाराष्ट्रात सौर ऊर्जेला मोठी संधी आहे. गावोगावी छोटे छोटे सौर ऊर्जाप्रकल्प त्या त्या परिसरापुरते उभे करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राला असलेल्या साडेसातशे किलोमीटरच्या समुद्र किनाऱयाचा लाभ घेऊन लाटांपासून वीज निर्माण करता येते. पश्चिम घाटासह अनेक मोठ्या डोंगरांमुळे महाराष्ट्रात पवन ऊर्जेला संधी आहे, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवायला हवे.