पुन्हा भारनियमन

कोळसा तुटवड्यामुळे राज्यात निर्माण झालेले वीज संकट अधिक तीव्र झाले आहे. कोळसा तुटवड्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात राज्यात सध्या अनेक ठिकाणी भारनियमन सुरू आहे. वीजेच्या मागणीत अचानक मोठी वाढ झाली आहे आणि त्या तुलनेत पुरवठा कमी आहे. त्यामुळे भारनियमन सुरु करण्यात आले आहे. मुंबईत भांडुप, मुलुंड, नवी मुंबई, ठाणे हा भाग भारनियमनातून वगळण्यात आला आहे. विदर्भ, खानदेश, आणि मराठवाड्याच्या काही भागातही भारनियमन होणार आहे. काही शहरी भागात दोन तासापेक्षा अधिक भारनियमन केले जाणार नसल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. विजेच्या मागणीबाबत देशभरात सध्या अभूतपूर्व संकटाची परिस्थिती आहे. इतर राज्यांमध्ये सर्वच ग्राहकांना विजेच्या तात्पुरत्या भारनियमनाला सामोरे जावे लागत आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र विजेची वाढती मागणी व कोळश्या अभावी अपुर्‍या वीज निर्मितीमुळे सुमारे २,५०० ते ३,००० मेगावॅट विजेची तूट भरून काढण्यासाठी गरजेनुसार शहरी व ग्रामीण भागातील वीजवाहिन्यांवर मा.आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार विजेचे तात्पुरते भारनियमन करावे लागणार आहे. त्याची सुरुवात झाली असल्याने ऐन उन्हाळ्यात त्रास सहन करावा लागत आहे.

दोन दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा उपलब्ध

राज्यभरात सध्या अनेक ठिकाणी उच्चांकी तापमान नोंदवले जात असल्याने विजेची मागणी वाढली. गेल्या वर्षी मार्च २०२१ मध्ये महावितरणची विजेची सर्वाधिक मागणी २० हजार ८०० मेगावॅट होती. त्यात यंदा प्रचंड वाढ झाली आहे. यानंतर एप्रिल व मे महिन्यात ऐतिहासिक मागणी नोंदवली जाऊ शकते. सध्या राज्याची मागणी २८ हजार मेगावॅटच्या पुढे गेली आहे. गेल्या फेब्रुवारीपासून उष्णतेच्या लाटेमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. औद्योगिक उत्पादनासोबतच कृषिपंपाचा वीजवापर देखील वाढला आहे. त्यामुळे राज्यात २८,००० मेगावॅटपेक्षा अधिक विजेची विक्रमी मागणी सध्या कायम आहे. मुंबई वगळता महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात सद्यस्थितीत मागील वर्षाच्या पूर्वीच्या तुलनेत तब्बल ४००० मेगावॅटने वाढ झालेली आहे. गेल्या पंधरवड्यापासून महावितरणची विजेची मागणी तब्बल २४५०० ते २४८०० मेगावॅटवर पोहोचली आहे. विजेच्या मागणीचा चढता आलेख लक्षात घेता ही मागणी २५५०० मेगावॅटवर लवकरच जाईल अशी स्थिती आहे. विशेष म्हणजे रात्रीच्या कालावधीत देखील २२५०० ते २३००० मेगावॅट विजेची मागणी आहे. यापार्श्‍वभूमीवर राज्याच्या काही भागात भारनियमन सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात वीजेची मागणी वाढल्याने गेल्या तीन दिवसांपासून भारनियमन सुरू केले आहे. यंदा २८४०० मेगावॅट वीज ५ एप्रिलला लागली होती. गेल्या वर्षीच्यातुलनेत यंदा ८ टक्के अधिक वीजेची मागमी वाढली. एवढा लोड कधीही आला नव्हता तो प्रथमच आला आहे. कोळशाची टंचाई ग्राहकाकडून वाढलेली मागणी यामुळे आम्हाला महाराष्ट्रात भारनियमन करावे लागत असल्याची कबूली ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली आहे. राज्याकडे सध्या दोन दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा उपलब्ध आहे. कोळसा साठा उपलब्ध झाला तरी त्याची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वे ट्रॅक उपलब्ध होत नसल्याने वीजेचे संकट गडद झाल्याचे उर्जामंत्र्यांनी सांगितले. तसेच, वीजनिर्मितीसाठी कोयना धरणात सध्या १७ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, हा साठादेखील पुढील १७ दिवसच पुरणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात भारनियमनाची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने वीज खरेदीचा निर्णय घेतल्याचे उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. महावितरणकडून अतिरिक्त वीज मिळविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. याचीच फलश्रुती म्हणून नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनकडून गेल्या २८ मार्चपासून १५ जूनपर्यंत दररोज ६७३ मेगावॅट विजेचा पुरवठा सुरु झाला आहे. सोबतच शासनाने कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडकडून (सीजीपीएल) ७६० मेगावॅट वीज खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे, त्यापैकी ४१५ मेगावॅट वीज आजच्या मध्यरात्रीपासून उपलब्ध झालेली आहे. 

भारनियमनाचे संकट दूर करावे

खुल्या बाजारात (पॉवर एक्सचेंज) विजेच्या खरेदीसाठी देशभरातून मागणी वाढल्याने प्रतियुनिट वीज खरेदीचे दर महागले आहेत. परंतु जादा दर देण्याची तयारी असून सुद्धा खुल्या बाजारामध्ये खरेदीसाठी अपेक्षित प्रमाणात वीज उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती आहे. वीजटंचाईमुळे शेजारच्या आंध्रप्रदेशमध्ये औद्योगिक ग्राहकांना ५० टक्के वीजकपात सुरु करण्यात आली आहे तर गुजरातमध्येही औद्योगिक ग्राहकांचा वीजपुरवठा आठवड्यातून एक दिवस बंद ठेवण्यात येत आहे. तसेच इतर राज्यांमध्ये देखील शेतकर्‍यांसह अन्य ग्राहकांच्या वीजपुरवठ्यामध्ये कपात करण्यात येत आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून सध्या १८०० मेगावॅट विजेची निर्मिती सुरु आहे. येत्या ३१ मे पर्यंत जलविद्युत प्रकल्पांसाठी एकूण निर्धारितपैकी आता १७.६० टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. एरवी वीज निर्मितीसाठी दररोज ०.३० टीएमसी पाणीवापर होत असताना विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सध्या तब्बल ०.७० टीएमसी पाणीवापर सुरु आहे. पाणी वापरावर मर्यादा असल्याने व सध्याची प्रतिकूल परिस्थिती पाहता वीज निर्मितीसाठी आणखी १० टीएमसी पाणीसाठा वापरण्यास जलसंपदा विभागाने विशेष मंजुरी दिली आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाकडून वीजनिर्मितीमधील पाण्याची मर्यादा वाढल्याने वीजटंचाईपासून काहीसा दिलासा मिळणार आहे. महावितरणने महानिर्मिती व खासगी कंपन्यांसोबत एकूण २१ हजार मेगावॅट वीज खरेदीचा करार केला आहे. कोळसा टंचाईने सध्या केवळ १५ हजार मेगावॅट वीज मिळत आहे. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांतून सुमारे ३५०० मेगावॅट वीज उपलब्ध होते. यानंतरही तूट कायम असल्याने राज्याला सध्या खुल्या बाजारातून २ हजार मेगावॅट वीज खरेदी करावी लागते. तरीदेखील स्थिती बिकट होत असल्याने राज्य सरकार खुल्या बाजारातून आणखी वीज खरेदी करण्याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. पुढील दोन महिन्यांसाठी सीजीपीएल कंपनीकडून राज्याला ७०० मेगावॅट वीज मिळू शकते. राज्य सरकारकडून पुर्वी सीजीपीएल कंपनीकडून ४ रुपये प्रतियुनिट दराने वीज खरेदी केली जात होती. मात्र, वीजनिर्मितीचा खर्च वाढल्याने कंपनीने दर वाढवून देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे आता साडेपाच रुपये प्रतियुनिट दराने राज्य सरकार वीज खरेदी करणार आहे. सरकारला जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो त्यांनी त्वरित घेवून भारनियमनाचे संकट दूर करावे, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.