केवळ एका दिवसापूरता महिलांना सन्मान नको!

चुल आणि मुलं मध्ये रमणार्‍या महिलांनी २१ व्या शतकात स्वकर्तृत्त्वावर यशाची अनेक शिखरे पादाक्रांत केली आहेत. आता त्यांच्या हाती केवळ दुचाकी, चारचाकीचेेंच नव्हे तर विमान, हेलीकॉप्टर व फायटर विमानांची कमान देखील आले आहे. इतकेच काय तर अवकाश यानापर्यंत त्यांनी मजल मारली आहे. आज जगात कोणतेच क्षेत्र राहिलेले नाही जेथे नारीशक्तीचा डंका वाजलेला नाही. स्त्रिया शिक्षण, व्यवस्थापन, वैद्यकीय व्यवसाय, वाहतूक, लष्कर, अंतराळ अशा सर्वच क्षेत्रात काम करीत आहेत. आज जवळपास असे एकही क्षेत्र नसेल कि जेथे स्त्रिया नी आपला शिरकाव केलेला नाही. कृषि, अल्पबचत गट, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय शेळी पालन अशा क्षेत्रातही त्या मोठ्या आत्मविश्वासाने काम करताना दिसत आहेत व आपल्या कुटुंबाला हातभार लावीत आहेत. याला राजकारण हे क्षेत्रही अपवाद नाही. आज आपण महिला सक्षमीकरण, सबलीकरण, नारी शक्ती, बेटी बचाओ बैटी पढाओ अशा अनेक योजना राबवितो. महिलादिन आला की, महिला सन्मानासंबंधी अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. एका दिवसाकरीता महिलांना सन्मान देखील दिला जातो. मात्र आजही आपली आई, बहिण, पत्नी यांना समाजात वावरताना खरोखरच सुरक्षित वाटते का? यावर आजच्या पुढारलेल्या युगात देखील भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दररोज शहरी भाग असो कि ग्रामीण भाग असो कुठे ना कुठे महिला अत्याचाराच्या घटना घडतात काही रेकॉर्ड वर येतात तर अनेक प्रकरणांची दखल देखील घेतली जात नाही हे आपल्या देशातील कटु वास्तव आहे. यामुळे केवळ ८ मार्चला महिलांना सन्मान करण्यापेक्षा वर्षभरात ३६५ दिवस त्यांना योग्य सन्मान द्या, तेंव्हाच खरे महिला सबलीकरण असेल.

राज्यातील घटना या चिंतेची बाब

आपल्या वैदिक धर्मात स्त्रीला पुष्कळ महत्वपूर्ण स्थान आहे. शास्त्रांनी तर तिला ‘ब्रह्मशक्तीचे, आदीशक्तीचे’ रूप म्हटले आहे. वेदांमध्ये स्त्रियांनी रचलेल्या अनेक ऋचा आहेत. शास्त्रज्ञ पंडितांच्या सभेत स्त्री-पंडितांनी उच्च कोटीचे आध्यात्मिक प्रश्न विचारल्याचे प्रसंगही आपल्या वाचण्यात आहेत. आज स्त्रियांवरील अत्याचार खूप वाढलेले दिसत आहेत. ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेच्या कायद्यांवर बराच उहापोह झाला. या दुर्दव्यी घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला मात्र त्यानंतरही अशा घटना थांबल्या का? याचे उत्तर महाराष्ट्रातील कोपर्डी, हिंगणघाट व उत्तर प्रदेशातील हाथरससारख्या घटनांच्या माध्यमातून मिळाले. यासारख्या घटनांमुळे संपूर्ण जनमानस आजही अस्वस्थ आहे. नॅशनल क्राईम ब्यूरोच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास लक्षात येते की, विनयभंग, बलात्कार, बालकांचे अपहरण अशा गुन्ह्यांत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. महिला अत्याचाराची एखादी घटना घडल्यानंतर तीव्र प्रतिक्रिया उमटतात. मात्र ती घटना घडू नये म्हणून सामाजिक स्तरावर कोणते प्रयत्न केले जातात, या गोष्टीकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना मध्ये महाराष्ट्र देखील मागे नाही. पुरोगामी राज्य म्हणून महाराष्ट्र ओळखला जात असला तरी राज्यातील घटना या चिंतेची बाब ठरत आहेत. शहरी असो वा ग्रामीण भाग सर्वत्रच महिला अत्याचाराच्या घटना वारंवार घडत आहे काही रेकॉर्ड वर येतात म्हणून समाजासमोर येतात अनेक वेळा तर तक्रारी देखील दाखल होत नाही. एकवीसाव्या शतकात आपण अनेकदा पुढारलेल्या समाजाच्या गप्पा मारतो, मात्र महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना पहाता खरोखरच आपण पुढारलेला आहोत का? समाजातील काहींमधील ही मानसिक विकृती कुठल्याही प्रकारांनी थांबायला तयार नाही. 

महिला पुरुषांच्या बरोबरीने किंवा एक पाऊल पुढे 

महिलांसाठी अनेक कायदे कानुन बनवले गेले, राष्ट्रीय, राज्य पातळीवर महिला आयोग कार्यरत आहेत, अनेक सामाजिक संघटनां कार्यरत आहेत, समाज जागृतीचे प्रयत्न होत आहेत, कार्यालयांमध्ये विशाखा समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत, राज्यात ’शक्ती ’कायदा येऊ घातला आहे, तरी देखील महिलांवर अत्याचार करणार्‍यांना ना कायद्याचा धाक ना शिक्षेची भिती वाटत नाही हे नक्कीच गंभीर आहे. आजही अनेक ठिकाणी बालविवाह तसेच लग्नात हुंडा देण्याची अनिष्ट प्रथा आहे. या प्रथेविरुद्ध सरकारी पातळीवर कडक कायदे केलेले आहेत. तरीसुद्धा अशा घटना घडून येत आहेत. शिक्षणाचा प्रसार करून सरकार या बाबत समाजामध्ये जागृती करत आहे. समाज सेवी संस्थांनी सुद्धा यात सक्रिय भाग घेऊन समाजामध्ये जागृती करावी एकूणच शिक्षणाचा प्रसार, बेटी बचाव व बेटी पढाव अशा मोहिमेद्वारे सरकारकडून समाजामध्ये स्त्री शिक्षणाविषयी जागृती केली जात आहे आज पालक मुला बरोबरीने मुली ना सुद्धा शिकवीत आहेत. ही समाधानाची बाब आहे. मात्र २०१६ च्या  नुसार स्त्री पुरुष जन्म दर १००० पुरुषामागे ९४४ स्त्रिया असा आहे. केरळ व पाँडिचेरी येथे तो सर्वात जास्त आहे तर पंजाब व हरियाणा येथे तो सर्वात कमी आहे. हा दर वाढणे अपेक्षित आहे. यासाठी मुलगा आणि मुलगी यांच्यात फरक कुणीच समजायला नको. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे, सध्या संसदेत स्त्रियांना आरक्षण कोटा नाही. देवेगौडा पंतप्रधान असताना स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण संसदेत असावे अशा दृष्टीने संसदेत विधेयक मांडण्यात आले होते. तथापि गेली सुमारे २५ वर्षे होऊन गेली त्यात विविध राजकीय पक्षात एकमत होऊ शकले नाही व हे विधेयक प्रलंबित राहिले आहे. त्यामुळे आज संसदेत ५४३ पैकी केवळ विविध पक्षाच्या ७८ महिला खासदार आहेत. या सर्व बाबींचा उहापोह आजच्या महिला दिनानिमित्ताने करण्याची आवश्यकता आहे. आज अनेक ठिकाणी प्रतिकुल परिस्थिती असतांनाही अनेक महिला त्यांच्या क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने किंवा एक पाऊल पुढे टाकत काम करत आहेत. हे खरोखरच खूप अभिमानास्पद आहे. महिलादिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा...