एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवरून एसटी कर्मचारी गेल्या चार महिन्यांपासून संपावर आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने काही दिवसांपूर्वीच अहवाल न्यायालयास सादर केला. त्यावर मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन हा अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर आता हा अहवाल राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना दरम्यान मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेच्या पटलावर ठेवला. एसटी कर्मचार्‍यांचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणार्‍या एसटी कर्मचार्यांना मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेला एसटीचा संप मिटवण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्यास यश येताना दिसत नाही. विलिनीकरण ही मागणी कामगारांनी ठामपणे लावून धरली आहे. तर, त्यावर लगेचच कुठलाही निर्णय घेता येणार नाही. समितीच्या अहवालाची वाट पाहावी, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. आता सरकारचीही भूमिका स्पष्ट झाल्याने एसटी कर्मचार्‍यांनीही आडमुठी भूमिका बाजूला ठेवणे गरजेेचे आहे. नाहीतर जसे गिरणी कामगारांचे झाले तशी वेळ एसटी कर्मचार्‍यांवर येवू शकते, याची शक्यता वाढली आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल
एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे राज्यातील अनेक आगरांमध्ये बस सेवा ठप्प आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. संपामुळे प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. एसटी संप सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. विद्यार्थ्यांना करोनाच्या संकटामुळे आधीच दीड वर्षापासून प्रभावी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले आहे, त्यांचे आणखी नुकसान होता कामा नये. त्यातच आता १२ वीच्या परीक्षा सुरु झाल्या आहेत. त्यानंतर लगेच १०वीच्या परीक्षांना देखील सुरुवात होईल. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसमोर परीक्षा केंद्रांवर पोहचायचे कसे? हा मुख्य प्रश्न आहे. एसटी कर्मचार्यांना नियमित वेतन मिळत नसल्याने संपाचा मुद्दा समोर आला व त्यातूनच विलिनीकरणाचा विषय पुढे आला आहे. नियमित वेतन हा कळीचा मुख्य मुद्दा आहे, हे शासनाने लक्षात घेणे अपेक्षित आहे. वेळेवर वेतन मिळत नसल्याची कर्मचार्‍यांची तक्रार हि वास्तवाला धरून आहे. वेळेवर वेतन करण्यासाठी मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने यासाठी निधी राखीव केल्यास हा प्रश्न निकाली निघू शकतो. शासकीय कर्मचार्यांना देण्यात येणार्‍या कोणत्या सुविधा एसटी कर्मचार्यांना कशा प्रकारे देता येऊ शकतात याचा देखील विचार होणे गरजेचे आहे. आज एसटी कर्मचारी अडचणीत आहे, हे सत्य कुणीच नाकारु शकणार नाही. एसटी म्हणजे केवळ एक महामंडळ नाही तर राज्याच्या दळणवळणाची नाळ आहे, सामान्य गोरगरिबाला परवडणारी हक्काची वाहतूक व्यवस्था आहे. सरकारी कंपन्या-उपक्रम केवळ नफ्यासाठी चालवले जात नाहीत तर जनतेला सुविधा उपलब्ध करून देऊन जनतेच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे हा देखील त्यांचा हेतू असतो.
एसटीची चाके गतीमान झालीच पाहिजे
एसटी महामंडळ, कामगार संघटना आणि शासन सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन एक-एक पाउल पुढे येऊन एसटीचा संप निकाली काढणे अपेक्षित आहे. या विषयात राजकारण शिरल्याने हा मुद्दा चिघळलेला दिसतो. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी जसे सरकारकडून एक पाऊल पुढे येण्याची अपेक्षा ठेवली जात आहे. तशीच अपेक्षा एसटी कर्चचार्‍यांकडून देखील आहे. त्यांनी हा मुद्दा जास्त न ताणता एक पाऊल मागे घेत आधी एसटीची सेवा पुर्ववत करायला हवी कारण येत ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य अधिक भरडले जात आहे. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत एसटीची चाके गतीमान झालीच पाहिजे. मोजक्या लोकांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे अनेकांवर बडतर्फीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. अनेकांवर निलंबनाची टांगती तलवार आहे. आता एसटी कर्मचार्‍यांच्या नेत्यांना ज्या अहवालावर अपेक्षा होती तो देखील त्यांच्या विरोधात गेला आहे. या अहवालामध्ये समितीने तीन शिफारशी केल्या आहेत. मार्ग परिवहन कायदा, १९५० तसेच इतर कायदे, नियम व अधिनियम तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून, कर्मचार्‍यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करणे ही मागणी मान्य करणे कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. तसेच सबब कर्मचारी संघटनांची ही मागणी मान्य न करण्याची शिफारस आहे. त्याचप्रमाणे महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून सर्व कर्मचार्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाचा प्रवासी वाहतूकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणीसुध्दा मान्य करणे कायद्यांच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही. त्यामुळे ही मागणीसुध्दा मान्य न करण्याची शिफारस आहे. महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचान्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाव्दारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असे अहवालात म्हटले आहे. या संपावर तोडगा न निघणे हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला शोभणारे नाही. यामुळे एसटी कर्मचार्यांना हा वाद जास्त ताणून धरु नये, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.
Post a Comment