आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर भ्रष्टाचारचे आरोप, नवाब मलिक यांचा राजीनामा, ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण बाबत सरकारची दिरंगाई, कोविड काळातील भ्रष्टाचार, शेतकर्‍यांची वीजबील माफी, पीक विमा अशा प्रमुख मुद्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर ३ मार्चपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. हे अधिवेशन २५ मार्च पर्यंत चालणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच हे तिसरे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असणार आहे. सध्या राज्यात नवाब मलिक प्रकरणावरुन सत्ताधारी व विरोधकांकडून आरोप-प्रत्यारोप चालू आहेत. या अधिवेशनात सत्ताधार्‍यांना घेरण्यासाठी विरोधकांकडे अनेक मुद्दे आहेत. त्याचवेळी महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांमध्येही अंतर्गत नाराजीनाट्य सुरु आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोणती रणनीती आखतात? हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. त्याच बरोबर सत्ताधारीही केंद्रातील भाजप सरकारवर ताशेरे ओढण्याच्या तयारीत आहे. मागच्या अनेक दिवसांपासून सरकारमधील नेते केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याची टीका करत आहेत. सत्ताधारी खालील मुद्द्यावर विरोधकांना घेरण्याचा प्रयत्न करतील.
विधानसभेचा अध्यक्षपदाचा पेच सुटण्याची शक्यता
गेल्यावेळी संभाव्य तिसरी लाट, विधान परिषद निवडणूक आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर झालेली शस्त्रक्रिया या तीन कारणास्तव राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन लांबणीवर पडणार अशी चर्चा होती. मात्र हे हिवाळी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईत २२ ते २८ डिसेंबरला पार पडले होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तब्येत ठिक नव्हती. ते संपूर्ण अधिवेशनात उपस्थित आले नव्हते. त्यामुळे अजित पवार यांनीच अधिवेशनाची सर्व सूत्रे हलविली होती. मुंबईला झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरला घेण्याची घोषणा केली होती. घोषणेनुसार २८ फेब्रुवारीपासून हे अधिवेशन सुरू होणार होते. विधिमंडळ सचिवालयाने १६ फेब्रुवारीपासून सचिवालयाचे काम नागपूरमध्ये सुरू होणार असल्याचे परिपत्रकही काढले. मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईच होत आहे. अनेक दिवसांपासून राज्यातील राजकीय वातावरण वेगवेगळ्या कारणांमुळे तापत असल्याने याचे पडसाद अधिवेशनातही पहायला मिळतील. याची झलक अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदांमध्ये पहायला मिळाली. अधिवेशन काळात भाजप हे विरोधी पक्ष आक्रमक होणार तर सत्ताधारी पक्षातील तिन्ही पक्षांनी प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली आहे. त्यामध्ये सत्ताधारीही केंद्रातील भाजप सरकारवर ताशेरे ओढण्याच्या तयारीत आहे. मागच्या अनेक दिवसांपासून सरकारमधील नेते केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याची टीका करत आहेत. सत्ताधारी केंद्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर, मोदींनी लोकसभेत महाराष्ट्र बाबत केलेले वक्तव्य, पेगसेस प्रकरण या मुद्द्यावर विरोधकांना घेरण्याचा प्रयत्न करतील. तसेच राज्यातील भाजप नेत्यांचे गैरव्यवहार देखील सत्ताधारी यावेळी अधिवेशनात बाहेर काढण्याची शक्यता आहे. तसेच विरोधक ज्या मुद्द्यावर आक्रमक होतील, त्यावर तिन पक्ष मिळून कशा प्रकारे त्यांना सामोरे जाता येईल या प्रकारची रणनीती तिन्ही पक्षांनी ठरविले आहे. १२ निलंबीत आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या सुचना दिल्या आहेत त्यावरुन केंद्राने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी जोरदार टीका केली होती. त्यानुसार राज्य सरकार आता काय तरतुदी करते यावरून लक्ष ठेवून भाजप सत्ताधार्‍यांना घेरण्याची शक्यता आहे. विधानसभेचा अध्यक्षपदाचा पेच या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुटण्याची शक्यता आहे. कारण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
सत्ताधारी व विरोधकांनी राज्यातील समस्यांचे भान ठेवायला हवे
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक ही आवाजी पद्धतीने व्हावी यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा गदारोळ बघायला मिळाला होता. विशेष म्हणजे सभागृहात आवाजी पद्धतीने मतदान होणार असल्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर राज्यपालांनी त्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. पण त्यानंतर आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. मग त्यावर राज्यपाल काय निर्णय घेतात? तसेच विधानसभेला यावेळेस तरी अध्यक्ष मिळतो का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अधिवेशन काळात प्रत्येक विषयावरुन राजकारण होत असते, अर्थात ते नवीन देखील नाही. मात्र गत तिन वर्षात राज्यासमोर अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. आधीच कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे राज्याचे अर्थचक्र मंदीच्या दलदलीत रुतले आहे. कोरोनाची तिसरी लाट ओसरल्यानंतर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा अनलॉकची चावी फिरवली आहे. मात्र कोरोनापूर्व परिस्थिती येण्यास वेळ लागणार आहे. आधीच तिन पक्षांचे एकत्रित सरकार असल्याने प्रत्येकाचे मानापमान सांभाळत मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घ्यावा लागतो. (तोही राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची परवानगी घेतल्यानंतर) हे असतांना राज्य विरुध्द केंद्र सरकार असा वाद अधूनमधून उफाळून येतच असतो. केंद्रातील भाजप सरकार केंद्रीय पातळीवरील तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याची टीका सातत्याने होते. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, अलीकडच्या काही महिन्यात ईडीच्या कारवायांना वेग आला आहे. ईडीच्या अनेक कारवायांना राजकीय वास येतोच. त्याला प्रतिउत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस यंत्रणेचा वापर होतो, असा काहिसा अनुभव अनेक वेळा आला आहे. यापार्श्‍वभूमीवर राज्याच्या अर्थसंल्पीय अधिवेशनात रणकंदन पहायला मिळू शकते. हे करतांना सत्ताधारी व विरोधकांनी राज्यातील समस्यांचे भान ठेवायला हवे. आज राज्यातील शेैक्षणिक धोरणामुळे लाखों विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारमय होतांना दिसत आहे, शेतकर्‍यांचे अनेक प्रश्‍न आहेत, लहान व्यापारी व उद्याजक अडचणीत आहेत, एसटीचा संप सुरु आहे. या सर्वांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पाऊले उचलण्याची अपेक्षा आहे व त्यात विरोधकांनीही राजकारण आणू नये, ही देखील अपेक्षा आहे.
Post a Comment