पुन्हा भारनियमनाचे दृष्टचक्र!

रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाला एक आठवडा होत आला आहे. याचा परिणाम केवळ युध्दग्रस्त दोन्ही देशांवर होत नसून संपूर्ण जगभरात होवू लाग आहे. अर्थात यास भारतही अपवाद नाही. युध्दामुळे भारतीय शेअर बाजाराला दररोज हादरे बसत असून यात कोट्यवधी गुंतवणूकदार होरपळले जात आहेत. स्टीलच्या किंमतीही वाढत असल्याने याचा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसत आहे. इंधनाचे दर देखील भडकण्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. आतातर रशिया-युक्रेन युध्दामुळे महाराष्ट्रात विजेचे संकट उभे ठाकले आहे. राज्यात कोळश्याची मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण झाली आहे. दोन दिवस पुरेल एवढाच साठा सध्या शिल्लक आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत वीजेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वीजेचे उत्पादन कमी झाल्यास भारनियमन करावे लागेल,” असे राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले. यामुळे पुन्हा एकदा राज्य भारनियमनाच्या दृष्टचक्रात अडकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.

याआधी महाराष्ट्राने भारनियमन अनुभवले आहे

अमेरिका, चीन, ब्रिटन आदी राष्ट्रात पेट्रोल आणि इंधन टंचाईने कळस गाठला आहे. भारताही इंधन दरवाढीचे चटके बसत आहेत. पेट्रोलने दराची शंभरी केव्हाच पार केली आता डिझेलच्या दरानेही शंभरी पार केली आहे. याच जोडीला आता वीज टंचाईचे संकट घोंगाऊ लागले आहे. जागतिक स्तरावर कोळसा दरात सुमारे चाळीस टक्के वाढ झाली आहे. वीजनिर्मितीचा खर्च वाढला आहे. देशाची कोळसा आयात निच्चांकी पातळीवर आहे. ओघानेच कोळसा टंचाई व त्यातून वीज टंचाई निर्माण झाली आहे. भुसावळ व परळी वीज केंद्रातील प्रत्येकी एक संच कोळशाच्या टंचाईमुळे ठप्प पडले आहे. खापरखेडा व चंद्रपूर सोडून इतर केंद्रांमध्ये कोळशाची स्थिती चिंता वाढवणारी आहे. उन्हाळा जाणवू लागताच राज्यात विजेची मागणी २३ हजार मेगावॉटच्या वर पोहोचली आहे. दुसरीकडे कोळशाच्या टंचाईमुळे वीज केंद्र ऑक्सिजनवर आहेत. महाजेनको व वेकोलिचे अधिकारी यासाठी रशिया-युक्रेन युद्धाला जबाबदार धरत आहेत. कोळसा उत्खननासाठी खाणींमध्ये स्फोट करावा लागतो. यासाठी अमोनियम नायट्रेटची आवश्यकता आहे. ते सीएनजीद्वारा उत्पादित केले जाते. बहुतांश गॅसचा पुरवठा हा रशियावरून होतो. परंतु सध्या युद्धामुळे पुरवठा प्रभावित झाला आहे. स्फोटकांच्या कमतरतेमुळे वीज केंद्र अगोदरच कोळशाच्या टंचाईने त्रस्त होते. युद्धामुळे पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. सरकारी वीज केंद्रांसोबतच खासगी वीज केंद्रांमध्येही कोळसा संकट निर्माण झाले आहे. महावितरणला वीजपुरवठा करणारी सीजीपीएल प्रकल्पातील चार युनिट याच कारणामुळे बंद पडली आहेत. राज्याला लोडशेडिंगपासून वाचवण्यासाठी जलविद्युत प्रकल्पांचे उत्पादन ११८३ मेगावॉटपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. पॉवर एक्स्चेंजकडूनही १३०० मेगावॉट वीज महागड्या दरावर खरेदी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे काहींच्या मते कोळशाची सध्यातरी टंचाई नाही. वॉशरीमधून कोळसा स्वच्छ होऊन येत असला तरी त्याची गुणवत्ता कमी आहे. त्यामुळे वीज निर्मितीवर परिणाम होत असल्याचे ही बोलले जात आहे. यामुळे उर्जा विभागाचा गोंधळच याला कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे. जगाच्या बाजारात अचानक कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने, इंधन दरवाढीचा भडका उडाला. कोळशावर चालणारी वीज केंद्रे अडचणीत आल्याने, अनेक राज्यांत बत्ती गुल होते आहे. अर्थगाडा सुरू झाल्याने विजेची मागणी वाढली; पण पुरवठा कमी पडला. वीज निर्मितीसाठी कोळशाची मागणी वाढली. भारत हा सर्वांत मोठा कोळसा ग्राहक आहे. देशात कोळशाच्या खाणी असल्या, तरी चीनकडून मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते. रशिया-युक्रेन युध्दामुळे यावर परिणाम होणे स्वाभाविकच आहे. मात्र अशी वेळ पहिल्यांदच आली आहे असे मुळीच नाही. याआधी महाराष्ट्रासह देशभराने भारनियमनाचे दृष्टचक्र अनुभवले आहे. 

राज्याचा उर्जा विभाग पहावा तसा गंभीर कसा नाही

महाराष्ट्राचा विचार केल्यास सन २००८ ते २०१३ पर्यंत शहरी भागात दररोज चार ते पाच तास तर ग्रामीण भागात १२ ते १८ तासांपर्यंत भारनियमनाचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. त्यानंतरी अधूनमधून भारनियमनाचे भूत बाटलीबाहेर निघतच असते. यास अनेक कारणे आहेत. मात्र मुख्य कारणाचा विचार केल्यास असे लक्षात येते की, देशात जो विजेचा वापर आहे त्यातील सत्तर टक्के वीज कोळसा वापरून तयार केली जाते. सौरऊर्जा आणि कोयना सारखी धरणे बांधून त्यावर जलविद्युत निर्मिती याबाबत आपण मागे आहोत. कोरोना काळात बंद असलेले अनेक उद्योग व्यवसाय आता सुरू झाले आहेत. मागणी वाढते आहे. औद्योगिक उत्पादनातही वाढ झालेली आहे. माणसे घराबाहेर पडत आहेत. अर्थकारणही नवी दिशा घेत आहे. अशावेळी वीज, विजेची अखंडित व पुरेसा पुरवठा महत्त्वाचा आहे. त्यातच उन्हाळा सुरु झाल्याने विजेची मागणी वाढणारच आहे. अशावेळी कोळसा, कोळशाचे दर आणि टंचाईमुळे वीज संकट येणार असेल तर ते धोकादायक आहे. विजेची मागणी वाढत असताना आणि औद्योगिक उत्पादनाला मागणी वाढत असताना प्रगतीसाठी निर्धाराने पावले टाकली पाहिजेत. पुरेसे भांडवल, कच्चा माल, वीज, पाणी आणि कुशल रोजगार  उपलब्ध असला पाहिजे. विकासाची जी चाके आहेत त्यामध्ये वीज उत्पादनाला महत्त्व आहे. भारतात ग्रीन एनर्जी भरपूर तयार होऊ शकते त्या दिशेने गतीने व निर्धाराने पावले टाकली पाहिजेत. सौर ऊर्जेचा वापर करण्यासाठी जनतेला योजना दिल्या पाहिजेत. गृह बांधणी, शेती सुधारणा यामुळे सौरऊर्जेचा वापर होईल असे सोप, सोईस्कर तंत्रज्ञान विकसित केले पाहिजे. मात्र जेंव्हा जेंव्हा वीज टंचाईचे संकट निर्माण होते तेंव्हा तेंव्हाच या सर्व विषयांवर चर्चा सुरु होते व वीज टंचाईवर तोडगा निघाल्यास या पर्यायांचा सोईस्कररित्या विसर पडतो. आताचेही तसेच म्हणावे लागेल. आता वीज टंचाईचे संकट राज्यासमोर उभे राहिल्यानंतर कोळसा टंचाई, निकृष्ठ कोळसा, रशिया-युक्रेन युध्द अशी अनेक कारणे समोर येत आहेत. त्यापैकी काही बरोबर देखील असतील. मात्र मुळ मुद्दा असा आहे की, राज्याचा उर्जा विभाग वीजे सारख्या अत्यंत महत्वाच्या विषयांवर पहावा तसा गंभीर कसा नाही? याचेचे मोठे आश्‍चर्य वाटते.