उन्हाळ्यातील वाढलेले तापमान, १०वी आणि १२ वीच्या परीक्षा, विविध पीकांना पाण्याची असलेली गरज अशी अटातटीची परिस्थिती असतांना राज्यातील शासकीय वीज कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला. एकीकडे हा संप सुरु असतांना राज्यातील सात औष्णिक विद्युत केंद्र पैकी पाच औष्णिक विद्युत केंद्रांमध्ये फक्त दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा साठा शिल्लक आहे. याचे कारण म्हणजे, कोल इंडियाच्या युनियन देखील संपावर गेले आहे. याला निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही. केंद्र व राज्य सरकारच्या वीज कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे राज्यातील कोळसा पुरवणारी साखळी खंडीत झाली. त्यामुळे राज्यावर विजेचे संकट आले आहे. मात्र याला जबाबदार कोण हा खरा प्रश्न आहे. उन्हाळ्यात भारनियमन झाले तर त्याचा अनेकांना प्रचंड त्रास होतो. मुळात तापत्या उन्हात घरातील पंखे, कुलर, एसी बंद ठेवणे थोडे कठीणच असते. दुसर्‍या बाजूला शेतीला पाणी देण्याचीही हिच वेळ असते. कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या संकटातून कसेबसे सावरत सर्व उद्योगधंदे आताकुठे पुर्वपदावर येत असतांना त्यात पुन्हा एकदा लोडशेडींगमुळे सर्वकाही बंद पडण्याची वेळ येणे म्हणजे सरकारी पातळीवरील नाकर्तेपणाच म्हणावा लागेल. संपाची माहिती असतांना राज्य सरकारने आधीच नियोजन न केल्याने हे संकट उद्भवले का याबद्दल आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
वीजनिर्मिती ठप्प होण्याची शक्यता
वेगवेगळ्या मांगण्यासाठी राज्यातील शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत अभियंते, तंत्रज्ञ, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी व कामगारांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. वीज कर्मचार्‍यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाईचा इशारा देण्यात आला असला तरी वीज कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्याबरोबरच संपामुळे राज्यात कोळसा पुरवणारी साखळी खंडीत झाली आहे. यामुळे राज्यावर विजेचे संकट आले आहे. राज्य वीज कर्मचार्‍यांचा संप सुटला तरी लोडशेडिंगचे संकट मिटणार नाही. कारण कोल इंडियाच्या युनियन देखील संपावर गेले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या वीज कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे राज्यातील कोळसा पुरवणारी साखळी खंडीत झाली. त्यामुळे राज्यावर विजेचे संकट आले आहे. मात्र याला जबाबदार कोण हा खरा प्रश्न आहे. वीज कर्मचार्‍यांनी संप मागे घ्यावा यासाठी माझी त्यांच्या सोबत चर्चा सुरू आहे. एक पाऊल त्यांनी मागे जावे एक पाऊल मी पुढे येतो’ अशी देखील विनंती नितीन राऊत यांनी केली. तसेच आज राज्य वीज कर्मचार्‍यांचा संप सुटला तरी लोडशेडिंगचे संकट मिटणार नाही. कारण कोल इंडियाच्या युनियन देखील संपावर गेले आहे. त्यामुळे पुढची दोन दिवस राज्याला कोणताही कोळशाचा पुरवठा होणार नाही. त्यामुळे महानिर्मिती व एनटीपीसी दोघांचेही औष्णिक विद्युत केंद्र कोळसा अभावी प्रभावित होणार आहे. महानिर्मिती रोज कोल इंडिया कडून १ लाख ३० हजार मॅट्रिक टन कोळसा विकत घेते. दोन दिवस यातला एक टन कोळसा महानिर्मितीला मिळणार नाही. त्यामुळे राज्यातील पारस, नाशिक, परळी व भुसावळ या केंद्रावरील १९०० मेगावॅट वीजनिर्मिती ठप्प होण्याची शक्यता आहे. पारस - २.५ , परळी - २.७, भुसावळ - २, नाशिक - २ या वीजनिर्मिती केंद्रांवर इतके दिवस पुरणार इतकाच कोळसा शिल्लक आहेत. हीच परिस्थिती एनटीपीसीच्या केंद्राची आहे राज्य सरकारला रोज पाच हजार मेगावॅट वीज मिळते मात्र कोळशाच्या अपुर्‍या पुरवठ्यामुळे त्यांची वीज निर्मिती देखील प्रभावित होईल.
तीन संचापैकी एक संच बंद
राज्यात एका दिवसाला जवळपास वीस हजार मेगावॅट विजेची गरज असते. त्यापैकी सहा हजार मेगावॅट ही महानिर्मिती पुरवते, सात हजार मेगावॅट वीज छढझउ कडून घेतली जाते, सात हजार मेगावॅट ही खाजगी वीज निर्मिती कंपन्यांकडे घेतली जाते. मात्र महानिर्मिती व एनटीपीसीचा कोळसा पुरवठा संपामुळे खंडीत झाला असल्याने हे संकट उद्भवले आहे. राज्यात उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. वीज कर्मचारी आपला संप मागे घ्यावा अशी विनंती राऊत यांनी केली. असे असले तरीही वीज पुरवठ्याच्या दृष्टीने पुढचे ९२ तास हे राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. महानिर्मिती रोज कोल इंडिया कडून १ लाख ३० हजार मॅट्रिक टन कोळसा विकत घेण्यात येत आहे. २ दिवस यातला १ टन कोळसा महानिर्मितीला मिळणार नाही. यामुळे राज्यात पारस, नाशिक, परळी आणि भुसावळ या केंद्रावर १९०० चत वीजनिर्मिती ठप्प होण्याची शक्यता आहे. हीच परिस्थिती एनटीपीसीच्या केंद्राची आहे. राज्य सरकारला रोज ५ हजार मेगावॅट वीज मिळते. मात्र, कोळशाच्या अपुर्‍या पुरवठ्यामुळे त्यांची वीज निर्मिती देखील प्रभावित होणार आहे. हे संकट काय कमी होते म्हणून त्यात भर म्हणजे, परळी तालुक्यातील दाऊतपूर येथील नवीन परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील एक संच मागील तीन दिवसांपासून तांत्रिक कारणामुळे बंद ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील औष्णिक विद्युत केंद्राच्या वीज निर्मितीत घट झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य निर्मिती कंपनीच्या परळी येथील नवीन औष्णिक विद्युत केंद्र मध्ये २५० मेगावॉट क्षमतेचे तीन संच आहेत. या तीन संचापैकी एक संच बंद आहे, तर दोन संच चालू आहेत. एकूण ७५० मेगावॉट क्षमतेच्या तीन संचा पैकी एक संच बंद असल्याने वीज निर्मितीत घट झाली आहे. दरम्यान, वीज कर्मचार्‍यांच्या संपावर जाण्याचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी या सर्वांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिक्षा अर्थात मेस्मा कायदा लागू केला असून हा प्रस्तावित संप करण्यास मनाई केली आहे. महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या शासनाच्या वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी यांच्या सेवा या अत्यावश्यक सेवा असून या अधिकारी- कर्मचार्‍यांसाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम अर्थात मेस्मा लागू करून त्यांना संपावर जाण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असल्याचे राज्य शासनाने आज राजपत्रात प्रसिद्ध आदेशात म्हटले आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी यापूर्वीच राज्यातील वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण होणार नाही, अशी ठाम भूमिका वेळोवेळी घेतली आहे. याशिवाय केंद्र सरकारच्या वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नांनाही राज्याच्या ऊर्जा विभागाने, राज्य सरकारने तीव्र विरोध केला आहे.
Post a Comment