आत्मनिर्भर भारत

भारताची अर्थव्यवस्था ही अमेरिकन डॉलरच्या विनिमयाच्या दरात मोजल्यास जगातील १२ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. असे असले तरी अनेक बाबतील भारत आयातीवर अवलंबून आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न दाखविले असले तरी कोरोना संकटात देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात घसरल्याचे पाहायला मिळाले. कोरोनाच्या दोन लाटांचा तडाखा भारताला बसला. कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या दृष्टचक्रात देशाची अर्थव्यवस्था भरडली गेली. मात्र, आता सर्वच क्षेत्रे बहुतांश प्रमाणात पूर्वपदावर येताना दिसत आहेत. असे असले तरी रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आयात-निर्यातीवर मोठा परिणाम पाहायला मिळत आहे. तरीही तब्बल ४०० अब्ज डॉलरच्या वस्तूंच्या निर्यातीचे लक्ष्य गाठण्यात भारताला यश आले आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने निर्धारित केलेले निर्यातीचे लक्ष वेळेपूर्वीच पूर्ण केले आहे. पहिल्यांदा भारतात निर्यातीमधील हा विक्रमी आकडा गाठण्यात यश आले असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. या यशाबद्दल मोदींनी देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील योगदान दिलेल्यांचे आभारही मानले आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही अत्यंत सकारात्मक बाजू म्हणावी लागेल. पंतप्रधान मोदींनी आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना मांडली होती. हे त्याचे पहिले पाऊलच म्हटले पाहिजे.



४०० अब्ज डॉलरच्या निर्यातीचे लक्ष्य ९ दिवस आधीच पूर्ण

भारताला ‘सोने कि चिडिया’ असे म्हटले जात होते, कारण आपला देश त्यावेळी जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार होता. त्या काळी मसाले, सोने, हिरे, कापड आणि मीठ मोठ्या प्रमाणात निर्यात केले जात असे. भारतीय बाजारपेठ आजसुद्धा अनेक वस्तू आणि सेवा आयात-निर्यातमध्ये अग्रेसर आहे. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय मालाला, वस्तूंना मागणी खूप वाढली आहे. ज्या देशाची निर्यात चांगली तशी त्या देशाची चलनव्यवस्था आणि आर्थिक व्यवस्था मजबूत, असते. आयात-निर्यातीमुळे विदेशी चलन वाढून अर्थव्यवस्था मजबूत कणखर होण्यास मदत होते. तसेच निर्यातीचा मोठ्ठा परिणाम देशाच्या जीडीपीवर सुद्धा होत असतो. म्हणून निर्यातीला अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने प्रचंड महत्व असते. केंद्र सरकारने ४०० अब्ज डॉलरच्या निर्यातीचे लक्ष्य निश्चित केले होते. हे लक्ष्य भारताने निर्धारीत वेळेच्या ९ दिवस आधीच पूर्ण केले आहे. पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत दररोज जवळपास एक अब्ज डॉलर्स किंमतीच्या वस्तूंची निर्यात करतो. जवळपास ४६ दशलक्ष डॉलर किंमतीचा माल दररोज वेगवेगळ्या देशात निर्यात केला जात असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. शेतकरी, उत्पादक, निर्यातदार, एमएसएमई क्षेत्रातील लोकांनी केलेल्या मेहनतीमुळे आणि कामगिरीमुळे हे लक्ष्य गाठता आले असल्याचा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला आहे. आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या दृष्टिकोनातून गाठलेला हा एक मैलाचा दगड आहे, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे. दरम्यान, एकीकडे निर्यातीचे टार्गेट पूर्ण झाले असले तरी रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या आणि इतर वस्तूंच्या किंमती या वाढलेल्या आहेत. दुसरीकडे, देशातील पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर पुन्हा एकदा घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात ५० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशभरात गॅस सिलिंडरच्या किंमती एक हजार रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. याकडे केंद्र सरकारने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. अर्थव्यवस्था भक्कम असणे किती महत्वाचे असते, याचे मोठे उदाहरण म्हणजे रशिया! रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर रशिया आणि त्यांची अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्यासाठी अनेक देशांनी आर्थिक निर्बंधांचा अवलंब केला आहे. मात्र, सध्या तरी रशियाला काही फरक पडल्याचे दिसत नाही. दरम्यान, रशियाचे मित्र राष्ट्र आणि त्याची निर्यात अर्थव्यवस्था याबाबत अनेक चर्चा झाल्या आहेत. येथे आम्ही अशा १० देशांविषयी माहिती देणार आहोत, ज्यामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था इतकी मजबूत आहे.रशियाच्या एकूण निर्यातीत सर्वात मोठा वाटा हा चीनचा आहे. दरवर्षी रशियाच्या एकूण निर्यातीपैकी १४.५ टक्के एकट्या चीनचा वाटा आहे. कदाचित हेच कारण असेल की युक्रेनवर आक्रमण करण्यापूर्वी रशियाने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्बंधांची फारशी चिंता केली नाही. या निर्बंधांमुळे त्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या मोठ्या भागावर काहीही फरक पडला नाही. याचा पुरावा रशियाच्या युद्धापूर्वीच्या तयारीत सापडतो. 

 रशियाची महत्त्वाची भूमिका

रॉयटर्सच्या एका बातमीनुसार, या युद्धापूर्वी रशियाला निर्बंधांची भीती वाटत होती, त्यामुळे रशियाने अनेक वर्षांपूर्वीच इतर देशांशी संपर्क कमी करण्यास सुरुवात केली होती. यासाठी, रशियन सेंट्रल बँकेने गेल्या काही वर्षांत इतर देशांमध्ये असलेल्या मालमत्तेमध्ये झपाट्याने घट केली आहे. या काळात फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी आणि ब्रिटन सारख्या देशांमध्ये त्याचे एक्सपोजर ५० टक्क्यांहून अधिक कमी झाले. दुसरीकडे चीन, जपानसह इतर काही देशांमध्ये एक्सपोजर वाढले होते. परकीय चलनाच्या बाबतीतही रशियाने त्या देशांचे चलन ऑफलोड केले, ज्यांच्याकडून विरोध होण्याची शक्यता होती. गेल्या सात-आठ वर्षांत रशियाने अमेरिकन चलन डॉलर आणि युरोपियन युनियनचे चलन युरो १२-१४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहे. याची भरपाई चीनचे चलन युआनच्या वाढत्या एक्सपोजरद्वारे करण्यात आली. आठ वर्षांपूर्वी ज्या युआनमध्ये रशियन एक्सपोजर जवळजवळ शून्य होते ते आता १० टक्क्यांहून अधिक आहे. चीनने रशियावर निर्बंध लादण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे निर्बंधानंतरही युआनमध्ये जागतिक व्यापार करण्याचा पर्याय रशियासाठी खुला आहे. चीननंतर रशिया जर्मनीला सर्वाधिक निर्यात करतो. वास्तविक, हे एकूण निर्यातीच्या केवळ ६.२ टक्के आहे. याशिवाय, रशियाच्या एकूण निर्यातीपैकी ५.३टक्के युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात रशियाचा सर्वात मोठा सहयोगी असलेल्या बेलारूसला जातो. याव्यतिरिक्त नेदरलँड ५.८टक्के, तुर्की ५.१टक्के, यूएस ४.५टक्के, दक्षिण कोरिया ३.७टक्के, कझाकस्तान आणि पोलंड ३.५टक्के आणि इटली ३.४टक्के हे सर्वाधिक निर्यात वाटा असलेले रशियाचे उर्वरित १० देश आहेत.या यादीत भारताचे नाव नाही. पण भारताच्या संरक्षण, कच्चे तेल, वायू आणि इतर आयातीत रशियाचा वाटा चांगला आहे. डिसेंबर २०२१ च्या आकडेवारीनुसार, भारताने रशियाकडून सुमारे ७२.४७ अब्ज रुपयांची आयात केली. रशिया प्रामुख्याने कच्चे तेल, खते, नैसर्गिक वायू आणि संरक्षण वस्तूंची निर्यात करतो. कच्च्या तेलाच्या किंमती निश्चित करण्यात रशियाची महत्त्वाची भूमिका आहे, ते दरवर्षी ६५ लाख बॅरल तेल निर्यात करतात. सूर्यफूल तेलाच्या बाबतीत जगभरातील ७५टक्के निर्यात रशिया आणि युक्रेनद्वारे केली जाते. रशिया जगातील १७टक्के नैसर्गिक वायूचे उत्पादन करतो. त्याच वेळी, जगातील १५टक्के नायट्रोजन खतांचा व्यापार रशियाद्वारे केला जातो. तर पोटॅश खताच्या निर्यातीत रशियाचा वाटा १७टक्के पेक्षा जास्त आहे. या आकडेवारीवरुन भारताने  ४०० अब्ज डॉलरच्या वस्तूंच्या निर्यातीचे लक्ष्य गाठले त्यास किती महत्व आहे, हे लक्षात येते.

Post a Comment

Designed By Blogger