महंगाई डायन मार गयी

‘रोटी, कपडा और मकान’ चित्रपटातील गीत ‘बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गयी.. महंगाई मार गयी’ हे आजच्या महागाईला तंतोतंत लागू पडत आहे.पालेभाज्यांसह धान्य, डाळी, पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरातही वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. भारतात कोरोनाचे संकट हळूहळू कमी होवू लागल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पुर्वपदावर येण्याकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. मात्र याकाळात दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईने गरीब आणि मध्यमवर्गाचे कंबरडे मोडले आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी इंधनदर वाढीचा सपाटा लावला असल्याने पेट्रोल - डिझेलच्या किंमती विक्रमी पातळीवर पोहचल्या आहेत. डिझेलच्या दरवाढीमुळे मालवाहतूक महागली आहे. परिणामी भाज्या, अन्नधान्ये महाग होत आहेत. त्याचा सामान्यांना फटका बसत आहे. त्यात पुन्हा सिलिंडर महागल्याने गरीब व सामान्यांचे बजेट कोलमडून पडण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार सबसिडी सतत कमी करीत असल्याने गॅस सिलिंडर महाग होत आहेत. लोकांना ते घेणे परवडेनासे झाले आहेत. मागील दोन वर्षामध्ये कोरोना कालावधीत लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. अशी परिस्थिती असताना मोदी सरकार देशातील सामान्य नागरिकांना स्वस्त दरांमध्ये स्वयंपाकासाठी वापरला जाणार एलपीजी गॅस आणि इंधन उपलब्ध करुन दिल्यास देणारा निर्णय घेण्याऐवजी अवसंवेदनशीलता दाखवत दरवाढ करत आहे. सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांना पेट्रोल-डिझेल-गॅस यांच्या भाववाढीचे चटके बसत आहेत, ते कधी कमी होतील? याचे उत्तर मोदी सरकारने द्यायला हवे. 



महागाईचा मोठा फटका 

अर्थव्यवस्था अद्यापही कोरोना संकटातून बाहेर आलेली नाही, महागाई दिवसेंदिवस वाढतच आहे. महागाईचा मोठा फटका हा सर्वसामान्य लोकांना बसत आहे. पेट्रोल पासून ते खाद्यतेलापर्यंत सर्वच गोष्टी महाग झाल्या आहेत. पाच राज्यांतील निवडणुकीमुळे १३७ दिवस स्थिर राहिलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती मंगळवारपासून ८० पैसे/लि. वाढल्या. कारण क्रूड ऑइल ११५ डॉलर/बॅरलच्या पार गेले आहे. ४ नोव्हेंबरला क्रूड ८१.६ डॉलर/बॅरल होते. त्यानुसार तेल कंपन्या नुकसान टाळण्यासाठी १७ रु./लि. पर्यंत दर वाढवू शकतात. कारण क्रूड १ डॉलर महाग होते तेव्हा पेट्रोल-डिझेलचे दर ५० पैसे/लि. वाढतात. पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क अजूनही प्री-कोविडपासून ८ रु., डिझेलवर ६ रु. जोस्त आहे. देशाची सर्वात मोठी तेल-गॅस कंपनी इंडियन ऑइलने १६६ दिवसांनंतर घरगुती गॅस सिलिंडर ५० पर्यंत महाग केले आहे. मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगडमधील ११ शहरांत सिलिंडर एक हजारच्या पार गेले आहे. मागील ८ वर्षांत सिलिंडर दुप्पट महागले आहे. मार्च २०१४ मध्ये दिल्लीत ४१०.५ रुपये होते, आता ९४९.५ रुपये आहे. मार्च महिन्यात पेट्रोलियम पदार्थांसह दूध, चहा, कॉफी, मॅगी आणि सीएनजी गॅसही महागला आहे. अमूल, मदर डेअरी आणि परागने दूध २ रु./लि. महाग केले. मॅगीही २ ते ३ रु. महागली. छोट्या पॅकवर २ रु. आणि मोठ्यावर ३ रुपयांची वाढ केली आहे. नेसकॅफे क्लासिक, ब्रू कॉफी आणि ताजमहाल चहाच्या किमतीही ३ ते ७% वाढवल्या. दिल्लीत सीएनजी ५० पैसे/किलोपर्यंत महागले आहे. एलपीजी सिलिंडरचे दर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या निर्धारित करतात. दर महिन्याला गॅस सिलिंडरच्या किंमतीची तपासणी करुन आंतरराष्ट्रीय दर आणि विदेशातील दरांनुसार गॅस सिलिंडरचे दर निश्चित केले जातात. त्यांच्या दरांचा दरमहा आढावा घेतला जातो. त्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसत आहे. 

महागाईवर नियंत्रण आणण्याबाबत सरकार गंभीर नाही?

पेट्रोल, डिझेल व गॅस दरवाढीवरुन देशातील राजकीय वातावरण देखील तापले आहे. याच मुद्यावरुन एकेकाळी भाजपाने तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली होती, मोर्चेे काढले होते मात्र आता भाजपाचे नेते दरवाढीवर चुप्पी साधून आहेत. हे सोईस्कर मौन व त्यावरुन सुरु असलेले राजकारण देशाला नवे नसले तरी आता कोरोनानंतरचा काळ पूर्णपणे वेगळा आहे. यामुळे केंद्र सरकारने याविषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जर प्रमाणापेक्षा अधिक वाढले तर अन्य वस्तूंचेही भाव वाढतील आणि एकंदरीतच महागाई वाढीला प्रोत्साहन मिळेल हे उघडच आहे. त्यामुळेच सरकारने एक महत्त्वाचा विचार यावेळी करणे अपेक्षित आहे आणि तो म्हणजे, कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर आलेली मरगळ. यातच आता चिंता वाढवणारी आणखी एक बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे सरकार जीएसटीच्या स्लॅबमध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या बदलानुसार जीएसटीचा सर्वात कमी स्लॅब ५ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांवर आणला जाऊ शकतो. तसेच जीएसटी प्रणालीतील काही सवलतींची यादी देखील कमी करण्यात येणार आहे. जीएसटीच्या पाच टक्के स्लॅबमध्ये प्रामुख्याने पॅकबंद खाद्यपदार्थांचा समावेश होतो. जीएसटीचा पाच टक्के स्लॅब हटवून त्या जागी आठ टक्क्यांचा स्लॅब आणल्यास पॅक बंद खाद्यपदार्थ, साखर, तेल, मसाल्याचे पदार्थ, कोळसा, चहा आयुर्वेदिक औषधी, अगरबत्ती, मिठाई, सुखामेवा, लाईफबोट यासारख्या वस्तू महाग होण्याचा अंदाज आहे. जीएसटी परिषदेची बैठक या महिन्याच्या शेवटी किंवा एप्रील महिन्याच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत जीएसटी स्लॅब वाढीसंदर्भात निर्यण होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी स्लॅब वाढल्यास त्याचा मोठा बोजा हा सर्वसामान्य नागरिकांवर पडू शकतो. रिझर्व्ह बँकेने काही दिवसांपूर्वी बँक दरांमध्ये कोणताही बदल न करता असे जाहीर केले होते की, वाढती महागाई रोखण्यासाठी बँक काही करू इच्छित नाही. आता तेल कंपन्यांकडून सातत्याने होत असलेल्या इंधन दरवाढीने हेच दाखवून दिले असून, महागाईवर नियंत्रण आणण्याबाबत सरकार गंभीर नाही, असेच दिसत आहे. याविषयावरुन राजकीय चिखलफेक न करता घरगुती गॅसचे दर कसे कमी करता येतील, यावर केंद्र सरकारने तोडगा काढायला हवा. अन्यथा देशात महागाईगाचा भडका उडून त्यात सर्वसामान्य होरपळल्याशिवाय राहणार नाहीत.

Post a Comment

Designed By Blogger