पीक हातात येईपर्यंत पुढील तीन महिने शेतकर्यांची वीज तोडणी तात्पुरती थांबवण्यात येईल, अशी घोषणा उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी विधासभेत केली. त्यामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आधीच गत तिन हंगामांपासून निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती व्यवसायच अडचणीत आला आहे. उत्पन्न वाढीच्या अनुशंगाने शेतकरी वेगवेगळे प्रयोग करतात पण निसर्गाची अवकृपा सातत्याने होत असल्याने पदरी निराशाच पडत आहे. आधीच गत दीड वर्षांपासून कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या दृष्टचक्रात भरडला जात असलेल्या शेतकर्यांनी गत खरीप हंगामात मोठ्या उत्साहात पेरणी केली. सुरुवातील झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे संपूर्ण शेतशिवार हिरवंगार झालं होतं. मात्र त्याला न जाणो कुणाची नजर लागली! सप्टेेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी, वादळी पाऊस व पूरामुळे कापूस, सोयाबीन, उडीद, तूर, मुग आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. या धक्क्यातून कसेबसे सावरत असतांना आता आता अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांना पुन्हा एकदा रडवले आहे. ढगाळ हवा आणि अवकाळी पावसामुळे कांदा, द्राक्ष, केळी ही पिकं संकटात आहेत. पिकांवर रोगाचं प्रमाण वाढलंय. त्यामुळे शेतकर्यांची चिंता सुद्धा वाढली आहे. याचा मोठा परिणाम उत्पादनावर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अशा संकटात वीज तोडणी थांबविण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिल्याने शेतकर्‍यांना थोडासा दिलासा मिळणार आहे.
वीज तोडणी थांबविण्याचे आश्‍वासन
मागील काही वर्षांपासून शेतकर्‍यांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागत आहे. कोरोनामुळे आधीच शेतीचे अर्थचक्र मोडले आहे. त्यात अतिवृष्टीमुळे सलग दुसर्‍या वर्षी देखील खरीप हंगाम हातातून निसटल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. गुलाब चक्रीवादळामुळे सप्टेेेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. अनेक जिल्ह्यातील पिके पाण्याखाली गेली असून शेतकर्‍यांचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. काढणीला आलेले सोयाबीन, मुग, उडीद, भुईमूग आदी पिके नामशेष झाली. तर कपाशी, मका, बाजरीची पिके आडवी झाली. अतिवृष्टीमुळे कांदा, बाजरी, मका, सोयाबीन पिकांना पावसाचा फटका बसला, तर अतिपावसाने जमिनी खरवडल्या आहेत. शेतात सोंगून ठेवलेला मका, सोयाबीन भिजले. डाळिंब बागा, कांदा, भाजीपाला पिकांचेही मोठे नुकसान झाले. शेतकर्यांनी मागील संकटांचे मालिकाही संपता संपत नाही. कधी अवकाळी पाऊस तर कधी ढगाळ वातावरणामुळे अगोदरच त्रस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना पुन्हा अवकाळी पावसाला सामोरे जावे लागत आहे. वातावरणातील बदलाचा फटका पिकांना बसला आहे. खरिपाचे तर अतोनात नुकसान झाले होते त्या संकटातून सावरून शेतकर्यांनी रब्बी हंगामाची तयारी सुरू केली होती परंतु पुन्हा अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकर्‍यांपुढे संकट आ वासून उभी आहे. याचा फटका फळबागांना मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. फळबागा आता अंतिम टप्प्यात असतानाच अवकाळी पावसाने आणि बदलत्या वातावरणाने त्यांच्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यासोबतच आता रब्बी हंगामा वरही अवकाळी पावसाचा आणि ढगाळ वातावरणाचा परिणाम झाला आहे. मुंबई तसेच कोकणविभागातील रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये पावसाने हजेरी लावल्याने फ्लॉवर, कांदा आणि द्राक्ष सारख्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे त्यासोबतच रोगांचे प्रमाणही वाढले. अवकाळी पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळे नाशिक आणि सांगली जिल्ह्यातील द्राक्षबागा संकटात सापडल्या आहे. द्राक्षांवर फळकूज, मणीगळ, डाऊनी व भुरा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. आता याचे व्यवस्थापन केले तरी झालेले नुकसान भरुन निघणार नाही. हे नैसर्गिक संकट काय कमी होते त्यात शेतकर्‍यांच्या शेतातील वीज तोडण्याची मोहिम सरकारने हाती घेतली होती. याविरोधात प्रचंड रोष निर्माण झाला होता. याचे पडसाद विधीमंडळातही उमटले.
६४ हजार कोटी इतकी प्रचंड थकबाकी
मंगळवारी सकाळपासून सभागृहात विरोधकांनी शेतकर्‍यांच्या वीज तोडणीचा मुद्दा लावून धरला होता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही वीज तोडणीच्या मुद्द्यावरून आक्रमक पवित्रा घेतला. सभागृहात आज दोन्हीकडच्या आमदारांनी सावकारी-सुलतानी पद्धतीने शेतकर्यांची वीज कापण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या अधिवेशनात मे महिन्यापर्यंत शेतकर्यांची वीज कापणार नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. मग अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता का होत नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर बोलतांना उर्जामंत्री म्हणाले की, शेतकर्‍यांच्या हाती पिक येईपर्यंत पुढील तीन महिने वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही. त्याशिवाय वीज तोडणी केलेल्या शेतकर्यांची वीजसुद्धा पुर्ववत केली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सभागृहात सांगितले. शेतकर्‍यांना प्राथमिकता देण्याचे उदिष्ट समोर ठेवून तसेच या विषयी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून वीज तोडणी केलेल्या शेतकर्‍यांचा पुरवठा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतल्याचे राऊत यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात वीज खंडित करण्यात आलेल्या ग्राहकांकडे ६४२३ कोटी रुपये थकीत आहेत. कृषीपंप असणार्‍या ग्राहकांकडे डिसेंबरपर्यंत ४४ हजार ९२० कोटी रुपये थकबाकी झाली आहे. एकूण ६४ हजार कोटी इतकी प्रचंड थकबाकी झाली आहे. थकबाकी भरण्यासाठी विविध उपाय योजना राबविण्यात आल्या आहेत. वीज तोडणीची कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती उर्जामंत्र्यांनी सभागृहात दिली. तसेच त्यांनी राज्यात आतापर्यंत किती ग्राहकांना वीजपुरवठा देण्यात येतो याबाबत माहिती दिली. महावितरण कंपनीतर्फे राज्यात सुमारे ३ कोटी ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यात येतो. आत्तापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे ९०११ कोटी रुपये, शासकीय कार्यालयांकडे २०७ कोटी रुपये थकीत आहेत, असे नितीन राऊत म्हणाले. तसेच त्यांनी महावितरण कंपनीची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन थकीत वीजबिल वेळेवर भरण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंतीदेखील केली. एकामागून एक सुरु असलेली ही संकटांची मालिका केंव्हा संपेल, याचेच उत्तर शेतकर्‍यांना मिळत नाहीए. अशा संकटकाळी शेतकर्‍यांना भरघोस मदत देवून त्यांना पुन्हा एकदा उभे करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सर्व पक्षांनी सोईचे राजकारण बाजूला ठेवून व मदतीत आडकाठी आणणार्‍या शासकीय नियमांना बाजूला ठेवावे लागणार आहे. आता या क्षणाला शेतकर्‍यांना मदतीचा हात मिळाला नाही तर तो संकटातून उभा राहू शकणार नाही.
Post a Comment