बायज्यूज, व्हाईट हॅट ज्युनिअर व आकाश यासारख्या ऑनलाइन अ‍ॅपवर बंदी आणण्याची मागणी इंग्रजी शाळांकडून करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटना मेस्टाच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व अ‍ॅप्सनी ऑनलाईन शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. या कंपन्या पालकांना व विद्यार्थ्यांना चुकीचे मार्गदर्शन करत ऑनलाइन शिक्षणाचे आमिष दाखवून इमोशनल ब्लॅकमेल करुन प्रचंड लुट करत आहेत. मेस्टाच्या या मागणीच्या निमित्ताने एका महत्वाच्या प्रश्‍नाला वाचा फुटली आहे. ती म्हणजे, कोरोना काळात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या मनमानीचा फटका अनेक पालकांना बसला आहे. शाळा बंद असतांनाही पूर्ण फि वसूल करणे, फि न भरणार्‍या विद्यार्थ्यांना निकाल न देणे, विविध नावांखाली पालकांकडून ‘खंडणी’ वसूल असे नानाविध प्रकार राज्यभरात घडले. जेंव्हा शाळा बंद होत्या तेंव्हा ऑनलाईन शिक्षणाच्या मदतीने विद्यार्थ्यांना शिकविण्यात आले. बहुतांश शाळांमधील ऑनलाईन शिक्षणाची व्याख्या म्हणजे, मोबाईलसमोर उभे राहून बोलणे! (विद्यार्थ्यांना कितपत कळले हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे.) या शिक्षणाला ऑनलाईन शिक्षण म्हणायचे का? हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. वेळेची गरज पाहून केंद्र सरकारने ‘स्वयम’ नावाचे अ‍ॅप आणि त्या मागे असलेली शैक्षणिक साहित्य निर्माण करणारी मोठी परिसंस्था सरकारने उभी केली. महाराष्ट्रात ‘वॉवेल्स ऑफ द पिपल असोसिएशन’ (वोपा) या संस्थेने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत व्ही स्कूलचा उपक्रम सुरु केला. ज्याचा विद्यार्थ्यांना फायदाच झाला. शिवाय जोडीला बायज्यूज, व्हाईट हॅट ज्युनिअर व आकाश सारखे ऑनलाईन अ‍ॅप होतेच. यामुळे मेस्माने केलेली तक्रार कशासाठी? हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
मुलांच्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यावर विपरित परिणाम
२३ मार्च २०२० पासून देशातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांना टाळे लागले. मध्यंतरी काही दिवस शाळा सुरु करण्यात आल्या मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढल्याने त्या पुन्हा बंद करण्यात आल्या. याकाळात दोन-चार अपवाद वगळता कोणत्याही परीक्षा झालेल्या नाहीत. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात ‘ढकलण्यात’ आले. शाळा-महाविद्यालये बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान झाले, यात कुणाचेही दुमत नाही. याकाळात ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय समोर आला. मात्र ऑनलाईन शिक्षण म्हणजे वर नमूद केल्याप्रमाणे केवळ झूम किंवा गुगल मीटच्या माध्यमातून केवळ मोबाईल समोर उभे राहून अर्धा तास किंवा एक तास बोलण्यापुरताच मर्यादित राहिला. त्यात कोणतेही नवे प्रयोग करण्याची यंत्रणा शाळा-महाविद्यालयांकडे नव्हती. तरिही कोरोना व लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे काय, हा शिक्षक आणि पालकांना पडलेला महत्त्वाचा प्रश्न ऑनलाईन साधनाने तात्पुरता का होईना सोडविला गेला. इंटरनेट संवादाची माध्यमे वापरून ऑनलाईन अध्यापन सुरू झाले. परीक्षा होतील तेव्हा होतील; पण मुलांच्या अभ्यासाचे होणारे नुकसान काही प्रमाणात तरी टळले, हे नाकारून चालणार नाही. या काळात सरकारने टीव्हीच्या माध्यमातून तिसरी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकूण १२ शैक्षणिक चॅनेलच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला, तर विद्यार्थ्यांसाठी रेडिओवरील आधारित कार्यक्रमांचे प्रक्षेपण करण्यात आले. मात्र ही व्यवस्था शहरांमधील मोठ्या शाळांपुरती मर्यादित होती. ग्रामीण भागात सर्वत्र इंटरनेट उपलब्ध नसल्याने शालेय शिक्षण रखडले. हे देखील तितकेच सत्य आहे. ऑनलाईन शिक्षणाच्या गोंडस नावाखाली केवळ झूम किंवा गुगल मीटवर होणार्‍या ऑनलाइन शिक्षण देण्यासाठी सर्वच पालकांना मुलांच्या हाती मोबाईल द्यावा लागला. आधीच मोबाईलचे आकर्षण असलेली मुले अभ्यासाव्यतिरिक्त तासन् तास मोबाईलवर कानाला हेडफोन लावून गाणी ऐकणे, गेम खेळणे, यू-ट्यूबवर कार्टून, विविध प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यात मग्न झाली. मोबाईलच्या अतिवापरामुळे मुलांना निद्रानाश, बोटे, हात, पाठ, मान व कानाच्या पडद्याच्या तक्रारी जाणवू लागल्या आहेत. ऑनलाइन शिक्षणात मोबाईलच्या अतिरेकी वापराने मुलांच्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यावर विपरित परिणाम होत आहेत. दैनंदिन जीवनशैलीत व वागणुकीत बदल होत असून, भविष्यात कोविडनंतर शाळेतील ऑफलाइन शिक्षणाच्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचे आवाहन विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांसमोर उभे राहणार आहे. पूर्णपणे ऑनलाईन असलेल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये मुलांनी आपल्या समवयीन मुलांमध्ये गटाने एकत्र रहाणे, एकमेकांशी मैत्री करणे, मैदानात एकत्र खेळणे, दंगामस्ती करणे इत्यादी गोष्टी घडत नाहीत. या सगळ्यातून आपोआप शिकले जाणारे सामाजिक वर्तनाचे नियम, सामाजिक शिस्त आणि संबंधित सोशल स्किल्स ही ऑनलाईन शिक्षणातून देता येत नाहीत.
शाळा बंद असतांना पूर्ण फि वसूल केली ती लूट नव्हती का?
ऑनलाईन शिक्षणाची ही सगळ्यांत मोठी मर्यादा आहे. या सर्व नाकारात्मक बाजू पाहिल्या तरी यावर उपाय शोधण्यासाठी किती इंग्रजी शाळांना व्हर्च्यूअल क्लासरुम, अत्याधुनिक अ‍ॅप, संगणक प्रशाळा यावर गुंतवणूक केली. ऑनलाईन शिक्षण हे ऑफलाईन शिक्षणाला पर्याय नसले तरी पुरक नक्कीच आहे. मुळात आपल्याकडे ऑनलाईन शिक्षणाचा गवगवा गत दीड-दोन वर्षांपासून सुरु झाला असला तरी अनेक पाश्चात्य देशांमध्ये आधीपासूनच याचा वापर होत आला आहे. असे अत्याधुनिक ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी शाळा व शासन कमी पडत असल्यानेच बायज्यूज्, व्हाईटहॅट ज्यूनिअरसारखे अ‍ॅप आज लोकप्रिय झाले आहे. जर विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारचे अत्याधुनिक तंत्रस्नेही शिक्षण शाळांनी पुरवले असते तर हे अ‍ॅप लोकप्रिय झालेच नसते! इंग्रजी शाळांनी शाळा बंद असतांना पूर्ण फि वसूल केली ती लूट नव्हती का? शिक्षणाचा बाजार नव्हता का? कारण आता मेस्माने शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता शालेय शैक्षणिक धोरणाची पायमल्ली करत शिक्षणाचा बाजार मांडणार्‍या बायज्यूज् सारखे सर्व ऑनलाइन अ‍ॅप बंद करावेत. हजारो रुपये उकळून या कंपन्या दिलेला कोणताही शब्द न पाळता सेवा बंद करुन टाकतात यामुळे सरळ सरळ पालकांची फसवणूक होत आहे. शिक्षणाचा बाजार मांडला गेला, यावर सरकारचा कुठलाही अंकुश नाही किंवा लक्षही नाही. या अ‍ॅपद्वारे खरेच शासनाने ठरवलेल्या पाठ्यपुस्तकातून अभ्यासक्रम शिकवतात का, यावरही कोणा शिक्षणतज्ज्ञांचे लक्ष नाही. शैक्षणिक धोरणाच्या चौकटी यांना लागू नाही का? हे कुठेतरी थांबले पाहिजे, अन्यथा या महामारीच्या काळात पालकांची पिळवणूक करणारे व ऑनलाइनच्या नावाने काहीही खपवून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारे आहेत.’ या सर्व प्रकारात शाळा व शिक्षणाचे धोरण ठरविणारे दोषी नाही का? याचा शोध घेण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे.
Post a Comment