उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर देशातील राजकारणाचे वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत, हे स्पष्ट झाले. भाजपाने युपीसह चार राज्यांमध्ये बाजी मारली याचा अर्थ अजूनही मोदींची हवा कायम आहे, हे स्पष्ट होते. या निवडणुकीतील सर्वाधिक चर्चा होतेय ती अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आप’ची! ‘आप’ने अवघ्या काही वर्षात दिल्लीची सीमा ओलांडत पंजाबसारख्या महत्वाच्या राज्यामध्ये एकहाती सत्ता मिळवली. पंजाबमध्ये आपने मिळविलेल्या एकहाती विजयानंतर जगनमोहन रेड्डी, ममता बॅनर्जी, नवीन पटनायकसारख्या नेत्यांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांचे नाव जोडले गेले आहे. या निमित्ताने महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादीला एकहाती सत्ता का मिळवता आलेली नाही? हा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे देशातील मोजक्या वजनदार नेत्यांपैकी एक मानले जातात. दुसरीकडे शिवसेना अनेक दशकांपासून राजकारणात आहे. दोन्ही प्रादेशिक पक्ष, दोन्ही पक्षांमध्ये मातब्बर नेत्यांचा भरणा तरीही या दोन्ही पक्षांना महाराष्ट्राबाहेर जाता आले नाही एवढेच काय तर त्यांना महाराष्ट्रातही एकहाती सत्ता मिळविता आलेली. अन्य राज्यांमध्ये निवडणुका आल्या की शिवसेना व राष्ट्रवादीला आपले भाग्य अजमावण्याची खुमखुमी येत असते. बहुतेक वेळी ते चांगलेच आपटतात. बिहारमध्ये शिवसेनेची दुर्गती झाली होती. या वेळी उत्तर प्रदेश व गोवामध्ये फार वेगळे झालेले नाही.
अन्यत्र जायचे तर स्वत:चे घर मजबूत असावे लागते
महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केल्यानंतर शिवसेनेने राष्ट्रीय राजकारणात छाप पाडण्याचा प्रयत्न सुरू केला. यूपी, गोवासारख्या राज्यात शिवसेनेने उमेदवार उभे केले. या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी स्वत: शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे आणि इतर नेत्यांनी प्रचार केले. उत्तर प्रदेशात संजय राऊत, प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही प्रदेशात जाऊन प्रचार केला. मात्र, शिवसेनेच्या सर्वच उमेदवारांना पराभवाचा फटका बसला. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत अनेक मतदारसंघात शिवसेनेला ‘नोटा’पेक्षाही कमी मतदान झाले. १९९१ पासून शिवसेना उत्तर प्रदेशात निवडणूक लढतेय. केवळ एकदा पवनकुमार पांडेय हे आमदार म्हणून निवडून आले. यूपीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत अनेक ठिकाणी शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आले आहेत. २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येत जात राम मंदिरात दर्शन घेतले होते. तेव्हापासून यूपीत शिवसेनेने वातावरण निर्मिती केली होती. युपीतर दुरच मात्र महाराष्ट्राच्या शेजारी असलेल्या गोवामध्येही सेनेला साधे खाते देखील उघडता आलेले नाही. त्याउलट दिल्लीतील आपने गोवामध्ये दोन जागांवर विजय मिळविला. याचे कौतूक वाटते. गोव्यात ४० जागांच्या महासंग्रामात यंदा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी सोबत लढत होते. गोव्यात शरद पवार, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांनीही तळ ठोकला होता. गोव्यातील पारंपारिक राजकारण, कोकणी माणूस आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचे गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री बांदोडकरांसोबत असलेले संबंध अधोरेखित करत शिवसेना मैदानात उतरली होती. सेनेच्या प्रचारासाठी कोकणातील नेत्यांनीही उपस्थिती लावली. मात्र, शिवसेनेला गोव्यात खाते उघडता आलं नाही. शिवसेनेसाठी हा मोठा दणका आहे. राज्यात धड सत्ता नसतांना राष्ट्रीय राजकारणात जाण्याचा प्रयत्न शिवसेना-राष्ट्रवादीने याआधीही करुन पाहिला आहे. मात्र प्रत्येकवेळी त्यांना अपयशच आले आहे. मुळात या दोन पक्षांची महाराष्ट्रात कधीही एकहाती सत्ता नव्हती. दोघांकडे सध्या विधानसभेच्या प्रत्येकी निम्म्यातल्या निम्म्याही जागा नाहीत. अन्यत्र जायचे तर स्वत:चे घर मजबूत असावे लागते.
प्रामाणिक मुल्यमापन शिवसेना व राष्ट्रावादीनेही करण्याची आवश्यकता
राष्ट्रीय नेता म्हणून शरद पवार यांनी प्रादेशिक पक्षांच्या अन्य नेत्यांच्या तुलनेत स्वत:चे वेगळे स्थान निश्चितच निर्माण केले, पण स्वपक्षाचा आमदार, खासदारांचा मोठा आकडा गाठण्यात ते नेहमीच कमी पडले. सत्तेत कायम वाटा असणारा, दिग्गज नेत्यांची रांग असणारा राष्ट्रवादी पक्ष महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता मिळवू शकला नाही, हे सत्य कुणीही नाकारू शकत नाही. भाजपा महाराष्ट्रात एकहाती सत्तेच्या निकट पोहोचला, दोनदा शंभरीपार गेला, पण राष्ट्रवादीला आतापर्यंत शतक देखील गाठता आलेले नाही. राष्ट्रवादीच्या मदतीने गोवा विधानसभेत पोहोचण्याचे स्वप्न शिवसेनेने पाहिले. गोव्यातही सेनेने मराठी माणूस हे कार्ड खेळलं, मात्र तेथेही त्यांना अपयशच आलं. याच कारण म्हणजे मराठी माणूस म्हणजे सेना नाही. आता मराठी माणसाला कोणताच राजकीय पक्ष भुलवून फसवू शकत नाही. मराठी माणसाला आता स्वत:चा बरंवाईट कळतं मात्र सेनेसारखी पक्ष अजूनही मराठी माणसाला गृहित धरत आहेत. अर्थात हे गणित मनसेलाही लागू आहे. ओडिशामध्ये गेली कित्येक वर्षे मुख्यमंत्रिपदी असलेले नवीन पटनायक यांनी शेजारच्या राज्यातही जाण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही, पण स्वत:च्या राज्यावर पकड मजबूत ठेवली. शिवसेना व राष्ट्रवादीचे मात्र राज्यातील राजकारण की राष्ट्रीय राजकारणाबाबत सतत तळ्यातमळ्यात होत राहते. राष्ट्रवादी की पश्चिम महाराष्ट्रवादी अशी टीका होणार्या पवारांच्या पक्षाला इतकी वर्षे राष्ट्रीय राजकारणात चाचपडावंच लागले आहे. मुंबईत राहणार्या परप्रांतीयांच्या माध्यमातून त्या-त्या राज्यांमध्ये शिवसेनेला पोहोचता आलेले नाही, कारण मुळात मुंबईत शिवसेनेची प्रतिमा अनेक वर्षे परप्रांतीयविरोधी अशी राहिली आहे. मात्र मराठी माणूसही शिवसेनेसोबत नाही, हे अजूनही सेनेच्या लक्षात आलेले नाही. शिवसेना व राष्ट्रावादीच्या खूप मागून राजकारणात प्रवेश करणार्या आपने सलग दोन वेळा दिल्लीला एकहाती सत्ता मिळवली. आता तर दिल्लीची सीमा ओलांडत आपने पंजाबदेखील सर केले आहे. यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या आपचे कौतूक करावे तितके कमीच आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाला सक्षम पर्याय म्हणून आतापर्यंत केवळ पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे पाहिले जात होते. आता त्या अरविंद केजरिवाल यांचेही नाव समाविष्ट झाले आहे. तसे पाहिले तर राजकारणातील नवा भिडू असलेल्या केजरिवालांना जे सहज जमलं ते आपल्याला इतक्या वर्षात का जमलं नाही, याचे प्रामाणिक मुल्यमापन शिवसेना व राष्ट्रावादीनेही करण्याची आवश्यकता आहे.
Post a Comment