शैक्षणिक खेळखंडोबा

कोरोना आणि त्यातून निर्माण झालेल्या विपरीत परिस्थितीत सध्या सर्वात मोठा प्रश्न चर्चिला जात आहे, तो म्हणजे शिक्षणाचा. राज्यात लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या भवितव्याचे काय, हा शिक्षक आणि पालकांना पडलेला महत्त्वाचा प्रश्न ऑनलाईन साधनाने तात्पुरता का होईना सोडविला मात्र गत दोन वर्षात राज्याचा शिक्षण विभाग अद्यापही कोविडसारख्या संकटात ठोस शैक्षणिक धोरण आखू शकलेले नाही. दोन वर्षानंतरही परिक्षा व शिकवण्याचे नियोजन करण्यात शिक्षण विभाग पूर्ण पणे अपयशी ठरला आहे. आताची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईन घेण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केल्यानंतर त्याविरोधात राज्यभरात दहावी आणि बारावीचे हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. काही ठिकाणी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. सरकारने याचं सर्व भांड सोशल मीडिया स्टार हिंदूस्तानी भाऊवर फोडले आहे. विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन सुरू होण्याआधी हिंदुस्तानी भाऊ याने एक व्हीडिओ शेअर केला होता. या व्हीडिओमध्ये हिंदुस्तानी भाऊने म्हटले होते की, ‘मी आता शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन देत आहे. लवकरात लवकर परीक्षा रद्द व्हाव्यात, मुलांची फी माफ व्हावी. जर त्यांनी आमचे नाही ऐकले, तर आम्ही मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरू.’ या प्रकरणातील नेमकं तथ्य पोलिसांच्या चौकशीत समोर येईल का? यावर भाष्य करणं थोडसं कठीण असलं तरी मुलांची मानसिकता अशी होण्यामागे सरकारचे धरसोड शैक्षणिक धोरण कारणीभूत नाही का? याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.

शैक्षणिक गोंधळाला शिक्षण विभाग जबाबदार

२३ मार्च २०२० पासून देशातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांना टाळे लागले. मध्यंतरी दोन-तीन वेळा शाळा सुरु करण्यात आल्या मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढल्याने त्या पुन्हा बंद करण्यात आल्या. ×कोरोनामुळे अनेक क्षेत्रांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान भविष्यात भरुन निघणारे आहे मात्र शिक्षणक्षेत्राचे जे नुकसान झाले आहे ते कधीच निघणार नाही. ऑनलाईन शिक्षणाने केवळ विवेचन झाले. परंतु; अनेक विद्यार्थ्यांना विषयांचा आशयच समजलेला नाही. ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना काहीप्रमाणात मदत नक्कीच झाली. पण विद्यार्थ्यांना या शिक्षणात गोडी निर्माण झाली का, विषयाचे आकलन होते का, त्यांच्या डोळ्यांवर काही परिणाम तर होत नाही ना, असे एक ना अनेक प्रश्न  डोळ्यांसमोर उभे राहिले. सुरुवातीच्या टप्प्यात हे नुकसान कोरोनामुळे झाले होते, यात काहीच शंका नाही मात्र त्यानंतर केवळ शिक्षणविभागाच्या धरसोड धोरणांमध्ये विद्यार्थी व पालक भरडले गेले आहेत. आताही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. शैक्षणिक गोंधळाला शिक्षण विभाग कसा जबाबदार आहे, याचे अजून एक उदाहरण म्हणजे गत आठवड्यातच शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा महिनाभर पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव दिला. यापूर्वी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वेळेवरच होणार असल्याचे वारंवार सांगत राहिल्या व तसा निर्णय देखील जाहीर केला. एकाच खात्याच्या दोन मंत्र्यांच्या विधानांमध्ये तफावत असल्याने राज्यातील, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्यामध्ये पुन्हा एकदा संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. परीक्षांबाबतीत राज्याचे निश्चित धोरण नाही. एकाच विभागाचे दोन मंत्री परस्परविरोधी मते मांडतात. यामुळे विद्यार्थ्यांचा गोंधळ होऊ शकतो. यामुळे विद्यार्थ्यांनाही पूर्णपणे दोषी ठरविता येणार नाही. दुसरे म्हणजे, कोरोनामुळे शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी देण्याचा निर्णय तातडीने झाला, तरी पुढील निर्णयासाठी वेळ लागला. विद्यापीठांच्या परीक्षांसंदर्भात सरकारने परस्पर निर्णय घेतल्यामुळे सरकारला विद्यापीठांचे कुलपती असलेल्या राज्यपालांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागले. आता राज्य सरकारने परीक्षेबाबतचे धोरण स्पष्ट केले आहे. 

विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेचा ताण येणे स्वाभाविक

राज्यातील दहावी- बारावीची परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार ऑफलाईनच होणार आहे. दहावीची लेखी ऑफलाइन परीक्षा १५ मार्च ते ४ एप्रिलदरम्यान होणार आहे. त्याची श्रेणी, प्रात्यक्षिक, तोंडी परीक्षा, अंतर्गत मूल्यमापन २५ फेब्रुवारी ते १४ मार्च २०२२ दरम्यान होणार आहे. तर बारावीची लेखी परीक्षा ४ ते ३० मार्च दरम्यान होणार असून १४ ते ३ मार्चदरम्यान श्रेणी, प्रात्यक्षिक, तोंडी परीक्षा, अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा होईल अशी माहिती शरद गोसावी यांनी दिली आहे. अपरिहार्य कारण असेल तर विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या लेखनाचा सराव कमी झाला असल्याने ७० ते ८० गुणांच्या पेपरला अर्धा तास अधिक वेळ दिला जाणार असून ४० ते ६० गुणांच्या पेपरला १५ मिनिटे अधिक वेळ दिला जाईल. करोनामुळे अभ्यासक्रमात २५ टक्के कपात करण्यात आली असल्याने लेखी परीक्षेचे आयोजन ७५ टक्के अभ्याक्रमावर करण्यात आले आहे. मुद्दा केवळ परीक्षेचा किंवा ती ऑफलाईन-ऑनलाईन घेण्याचा नाही. या मागे मोठी पार्श्‍वभूमी आहे. ऑनलाईन परीक्षा देऊन आठवी, नववीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी यंदा दहावीच्या वर्गात आहेत. तीच स्थिती बारावीच्या विद्यार्थ्यांची आहे. दोन वर्षे पेपर लिहिण्याचा सराव नसलेल्या या विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेचा ताण येणे स्वाभाविक आहे. याच वेळी याची दुसरी बाजू म्हणजे, घरून परीक्षा देताना विद्यार्थी सर्रास कॉपी करून, पुस्तकातून उत्तरे शोधून जशीच्या तशी लिहून काढतात. त्यांना विषयाचे आकलन खरोखरीच झाले की नाही हे कसे तपासणार? त्यामुळेच ऑनलाईन शिक्षण आणि ऑनलाईन परीक्षा यांच्या मर्यादा समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. यापार्श्‍वभूमीवर सरकारने सारासार विचार करून आणि विद्यार्थ्यांच्या मनाची तयारी करून यासंदर्भातील निर्णय घेतला असता, तर घडलेला प्रकार टाळता आला असता. एकूण परिस्थिती पाहता सरकारने दहावी, बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात अधिक विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.